अल्मलिएको विकास

बिहिबार, फाल्गुन २२, २०७६



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

विकास प्रक्रियामा अन्तर्निहित विविध पक्षका जानकार नेतृत्व भएमा विकासमा अलमल हुँदैन। उसलाई कसैले बहकाउन पनि सक्दैन। विषय विज्ञहरूको सहयोगमा नेतृत्वले विकासका प्राथमिकता सजिलै निर्धारण गर्न सक्छ। ती प्राथमिकता अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास आयोजना र कार्यक्रम पहिचान गर्न पनि कठिनाइ हुँदैन। कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक हुने वित्तीय साधन र जनशक्तिको संरक्षण सहज ढंगले हुन सक्छ। उपलब्ध वित्तीय साधनको सदुपयोग गरी निर्धारित समयभित्रै आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने परम्परा स्थापित हुन्छ। त्यसो भएमा आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण चीन छ।

थुप्रै प्रतिकूलता मौजुद हुँदाहुँदै पनि चीनमा वैदेशिक पुँजीको ओइरो लागि नै रह्यो। निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने परम्परा बसालिएकाले चीनमा वित्तीय साधन अभावको चर्चा कहिल्यै सुन्नु परेन। त्यही भएकाले ४० वर्षमा चीन अमेरिकाले ईष्र्या गर्नुपर्ने विकासको उचाइमा पुग्यो। तर उपलब्ध वित्तीय साधन पनि खर्च गर्न नसक्ने, एउटा आयोजना सुरु भएको बीसौं वर्षसम्म पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने, मन्त्रीहरू उद्घाटनमा भन्दा शिलान्यासमा बढी रुचि देखाउने र शिलान्यास गरिएका अयोजनातर्फ फर्केर पनि नहेर्ने प्रचलन छ। विकासका आधार पुँजी र युवा शक्तिको निरन्तर विदेश पलायनप्रति इमानदारीपूर्वक चिन्ता र चासो नदेखाउनेले गरेका विकासका ठूला कुरालाई आम जनताले गफ नठाने के ठानून् ?

राजधानीका सडकका खाल्डा टालेकोलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले आफ्नो उपलब्धि ठान्ने देशमा के कति विकास भएको छ भनेर बुझ्न अरू केही हेर्नै पर्दैन। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एकल जोडबलले असार मसान्तसम्ममा माथिल्लो तामाकोशीको एउटा युनिटसम्मले परीक्षण उत्पादन गर्ने भनिएको छ। मेलम्चीको त त्यही सम्भावना पनि छैन। सडक पुल निर्माण सन्दर्भमा त ठेक्काको म्याद थप्ने कामलाई नै हामीले विकास ठानेका छौं।

विकास प्रक्रिया बुझेका राजनीतिकर्मी दुनियाँमा कमै भेटिन्छन्। चाहेर पनि सबै नेता ली क्वान यु र महाथिर मोहम्मद बन्न सक्दैनन्। उनीहरूमा ज्ञानका साथै विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि थियो। त्यही भएर विकासको परिणाम देखाएर नै लीले तीन दशकभन्दा बढी समय सिंगापुरमा र महाथिरले दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म मलेसियामा लगातार चुनाव जितेका थिए। मुख्य रूपमा विकास परिणामकै कारणले चीनमा यति लामो समयसम्म शान्ति छाइरहेको छ र विकासमा अगाडि बढ्न थप ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ। यस्ता उदाहरण अन्यत्र पनि भेटिन्छन्। यसपटक नेपालले त्यस्तो अवसर पाएको थियो। देशको नेतृत्व विकासमा केन्द्रित हुने हो भने विकासलाई न कुनै अवरोधले छेक्न सक्छ न त्यसमा ढिलाइ नै हुन्छ। किनभने ध्यान केन्द्रित गर्ने र प्रतिबद्धता हुने हो भने स्थिर सरकारले समाधान गर्न नसक्ने विकाससम्बन्धी कुनै समस्या हुँदैनन्। राजनीतिक विवाद र अस्थिरता तथा अशान्तिले मात्र विकास प्रक्रियालाई अघि बढ्न दिँदैन। यो विकास अर्थशास्त्रको सामान्य मान्यता हो तर नेपालले त्यो चरण पार गरिसकेको छ। देशमा शान्ति छाएको छ, राजनीतिक विवादको अन्त्य भएको छ र स्थिर सरकार पनि छ। तर यी सबै कुरा हुँदा पनि दिगो विकासले गति लिन नसक्नु दुःखद छ।

यो सही हो कि विगत तीन वर्ष लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढी दरले आर्थिक वृद्धि भयो। तर वस्तुनिष्ठ भएर भन्ने हो भने त्यो सामान्य स्थितिमा भएको टिकाउ विकास थिएन। मुख्य रूपमा भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माणमा तीव्रता र अनुकूल मनसुनले बढाएको कृषि उत्पादनले भएको विकास थियो। तर न पुनर्निर्माणको काम सधैं रहन्छ न मनसुन पनि सधैं अनुकूल हुन्छ। यो वर्ष नै त्यस्तो विकासले निरन्तरता नपाउने भएको छ। त्यसैले त्यो परिस्थितिमा भएको विकासलाई मानक बनाउन मिल्दैन।

हाम्रो वास्तविकता त के छ भने हामीले सात दशकभन्दा बढी समय अघिदेखि सडक र पुल निर्माणजस्ता विकासका प्रारम्भिक चरणका पूर्वाधार विकासका काम गर्दै आएका छौं तर अझै पनि राजधानी सहरका सडकका खाल्डा टाल्ने काम हाम्रा लागि भारी पर्दै आएको छ। कृषि उद्योगजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले अझै पनि भुईं छाड्न सकेका छैनौं। परनिर्भरता बढ्दै गएको दृष्टिले यी क्षेत्रमा हामी उल्टै प्रतिगमन गर्दै छौं भन्दा हुन्छ। यस्तो अनुकूल समयमा पनि सिमेन्ट र फलामे डन्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको खपत यो वर्ष आधा घटेको कुरा स्वयं यी सामग्रीका उत्पादक बताइरहेका छन्। यी दुई वर्षमा कृषि, उद्योग तथा निर्यातजस्ता रोजगार, आय र आयात प्रतिस्थापन गर्ने आधारभूत क्षेत्रमा न कुनै नयाँ रणनीति र आयोजना आए न कार्यान्वयन क्षेत्रमा कुनै ‘ब्रेक थ्रो’ हुन सक्यो।

विकासका लागि यस्तो सुनौलो अवसर रहेको बेलामा महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रीको खपत घट्नु, बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नु, विकास खर्च नबढ्नु र राजस्व परिचालनमा शिथिलता आउनु विकासको दृष्टिले शुभसंकेत होइन। यसले समग्र अर्थतन्त्रको संकुचनलाई इंगित गर्छ। यसले बेरोजगार बढाउँछ र पुँजी पलायनलाई बल पुर्‍याउँछ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले अवश्य नै विस्तार गरेका छौं, तर सँगसँगै गुणस्तर भारी मात्रामा खस्केको र अराजकता हदैसम्म बढेको कुरा हामीले नकार्न सक्दैनौं। यथार्थमा यी दुवै क्षेत्र अस्तव्यस्तको अवस्थामा छन्। त्यसमा सुधार ल्याउने कुरामा कुनै नयाँ पहल भइरहेको देखिँदैन। हाम्रो वैदेशिक व्यापार कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको सर्वविदित छ। त्यसमा चमत्कारिक सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ। तर त्यसमा पनि ठोस र प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउन हामीले सकिरहेका छैनौं। बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा पनि निश्चित रूपमा विस्तार भएको छ। तर त्यसले उत्पादन र रोजगार बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ भनेर दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं। वैदेशिक रोजगारको ढोका मात्र नखुलेको भए हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत कस्तो हुने थियो भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले दुःख यस कुरामा छ कि विगत दुई वर्षदेखि राजनीतिक वातावरण यति अनुकूल रहँदा पनि यी कुनै पनि क्षेत्रमा विकासको नयाँ पहलकदमी हुन सकेको छैन। पुरानै प्रवृत्ति, शैली तथा नीति, आयोजना र कार्यक्रम बोकेर समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं। हामी विकासको बाटोमा थुप्रिएका विकृति र विसंगतिमै लुट्पुटिएर बसेका छौं। तिनलाई चिरेर र भत्काएर नयाँ शैलीमा अगाडि बढ्ने प्रयास नै गरिरहेका छैनौं। यी विषयमा कसैले विमति जनाउनुपर्ने छैन। काम गर्नेलाई भन्दा मन पर्नेलाई कामको जिम्मा दिने अभ्यासबाटै विकास मूल एजेन्डामा छैन भन्ने बुझ्न पर्याप्त छ। काम हुन नसकेपछि यहाँ त कामबाट होइन, वाणीबाटै विकासलाई स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको जस्तो देखिन्छ।

देशमा उपलब्ध सबै किसिमका साधनहरूको पूर्ण परिचालन र सदुपयोग नगरी विकासजस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल भएको उदाहरण सायद कतै भेटिँदैन। त्यसका लागि देशमा विकासको माहोल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् जनतालाई लगानी गर्न, मेहनत गर्न र कमाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यसमा वाधकका रूपमा रहेका ऐन, कानुन, नीतिनियमलाई लगानीमैत्री हुने गरी सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो माहोल नेतृत्वमा उदारता र उदात्तता भए मात्र तयार हुन सक्छ। नेपालमा यही कुराको सख्त अभाव देखिएको छ। साथै कसबाट कामको सबैभन्दा राम्रो परिणाम आउन सक्छ भन्ने आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई ‘मेरिटोक्रेसी’ भनिन्छ।

विकासनिमित्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य कुरा सुशासन हो। सुशासन भएका मुलुकमा विधिको शासन, भ्रष्टाचाररहित शासन संयन्त्र, पर्याप्त जिम्मेवारीबोध भएका राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र, हरेक काममा तदारुकता, पुरस्कार र दण्डको उचित व्यवस्था आदि भएको पाइन्छ। हामीकहाँ सुशासनबारेमा जति चर्चा हुन्छ व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत छ भन्दा सायद अतिरञ्जना हुँदैन होला। सुशासनको सानो अंश मात्र पनि हामीकहाँ हुँदो हो त बीसौं अर्ब लागतका हजारौं आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र अवस्थामा रहँदैनथे होला र त्यसका जिम्मेवार फुक्काफाल भएर हिँड्न पाउँदैनथे। ठूला भ्रष्टाचारका अनगिन्ती काण्ड हुँदैनथे, भए पनि ती सबैलाई अदालतको कठघरामा उभ्याइन्थ्यो। सरकारका हरेक काम विनाविलम्ब फटाफट हुन्थे। सरकारी साधनको अपव्यय र दुरुपयोग हुँदैनथ्यो। हामीकहाँ भएको अवस्था त सुशासन शब्दकै अपमान हुने खाल्को छैन र ? त्यसैले यी तथ्यबाट नेपालमा यतिखेर पनि विकास राज्यको मूल एजेन्डामा परेको छैन।

यी सबै कुरा त छँदै थिए त्यसमाथि कोरोना भाइरसले जनजीवनमा पारेको असरले अर्थतन्त्रको प्रसंग नै ओझेलमा परेको छ। यसले सबैभन्दा ठूलो असर मानिसहरूको आवागमनमा पारेको छ। मानिसहरू घरबाहिर निस्कनै हिच्किचाइरहेका छन्। काठमाडौंका बजारमा चहलपहल ल्याउने उत्तरी सीमाबाट हुने आयात विगत दुई महिनादेखि ठप्प छ। बजारमा ग्राहकहरू पातलिँदै गएका छन्। चिकित्सकहरूले एक महिनाका लागि स्कुल–कलेज बन्द गर्न आह्वान गरेको सार्वजनिक भएको छ। यसरी यतिखेर ज्यान जोगाउनु नै मुख्य कुरा भएको छ। यो भाइरस विश्वका पाँच दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा फैलिएको भनिएको छ। साथै यो भाइरस तत्काल नियन्त्रणमा आउने सम्भावना पनि देखिँदैन। यसरी यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लामै समयसम्म प्रभावित पारिरहने देखिन्छ। त्यो स्थितिमा अर्थतन्त्र खुम्चिँदै जानेछ र त्यसको असर अन्ततोगत्वा सरकारको राजस्वमा पर्नेछ। यो स्थिति लम्बिँदै र गहिरिँदै गयो भने सरकारलाई तलब खुवाउन, पेन्सन बाँड्न र ऋण तिर्नसमेत समस्या पर्नेछ। अप्रत्यासित रूपमा यस्तो डरलाग्दो भाइरस देखा परेकाले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दरको कुरा अप्रासंगिक हुने भएको छ। अन्यथा यो वर्ष सरकारका भनाइ र गराइबीचको अन्तर राम्रैसँग उजागर हुने थियो। यस अर्थमा कोरोना भाइरसले सरकारको लाज बचाइदिने भएको छ।

लेख अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार गरिएको हो ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments