कोरोना प्रभावमा सिभिल इन्जिनियरिङ तथा निर्माण व्यवस्थापन

मङ्लबार, बैशाख ३०, २०७७



- ई.नविन पाण्डे

हालको समयमा सम्पूर्ण विश्व नै महामारी कोरोना भाइरसको त्रासदीको अवस्थामा गुज्रिरहेको सन्दर्भमा नेपाल पनि थोर बहुत यसको प्रभावबाट मुक्त हुने अवस्था नरहेको देखिन्छ। कोभिड-१९ को प्रभाव न्यूनीकरणको लागि सरकारले चालेका कदमको हामी सबै आम नागरिक र विभिन्न पेसा व्यवसायीले साथ दिँदै आएका छौँ। यसमा निर्माण क्षेत्रको अगुवाइ गर्ने सिभिल इन्जिनियरिङ पेसा पनि अछुतो हुन नसक्ने र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव केही पछिल्लो दिनमा देखिन थालेका छन् । निर्माण कार्यको व्यवस्थापनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुने कुरालाई हामी विकास निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भूमिकामा रहनेले नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । हाल निर्माण कार्य व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्याहरू केही तत्काल सृजित भैसकेको त केही आगामी दिन र वर्षहरूमा देखिने छन्। यी र यस्तै समस्याको प्रभाव तथा समाधानका उपायहरू केलाउने प्रयास गरिएका छन्।

१. पेसागत व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा

हालको अवस्थामा ठुला, मझौला तथा साना निर्माण योजना तथा आयोजनाले देशमा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका विभिन्न पेसा, प्राविधिक, कामदार तथा लगानीकर्ताको स्वास्थ्य र व्यावसायिक सुरक्षामा कोरोना भाइरसले जटिल चुनौती सृजना गरिसिएको छ। कोरोनाको त्रासबाट सृजित व्यक्ति सुरक्षा, कामदार सुरक्षा , मेटेरियल सुरक्षा साथै निर्माणाधीन पूर्वाधार सुरक्षाले नेपाल सामु नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ।

२. निर्माण सामाग्री अभाव

सम्पूर्ण उद्योग तथा निर्माण सामग्री उत्पादन तथा सप्लाई गर्ने कारखाना पूर्ण रूपले चल्न नसकेको अवस्थामा दैनिक तथा नियमित सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माण योजना, आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रममा विलम्ब हुने निश्चित जस्तै भएको छ । यसले निर्माण जगतमा सप्तलाईको चेन बिग्रिएर प्लानिङ तथा नियमन कार्यमा विलम्ब हुने सम्भावना बढेर गएको छ। उदाहरणको लागि कोरोना प्रभाव रोक्न कुनै सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादन घटाएको २५ % मात्र कटौती गरेको अवस्थामा निर्माण क्षेत्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव तत्काल देखिन थाल्ने छ । र देशमा निर्माण क्षेत्रमा यसको असर आयोजनाको सम्पन्नको लागि तोकिएको निश्चित समयमा सम्पन्न नभई आयोजनाको खर्चमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई घाटा समेत व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ।

३.आयोजनामा कानुनी वाधा तथा व्यवधान
देश भित्रमा विभिन्न आयोजनाको सम्झौता भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकाले यस कोरोनाको प्रभावले निकै जटिलता ल्याउने देखिन्छ । विभिन्न सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान जस्तै निर्माण तालिका, ठोस काम सम्पन्न विलम्ब “सब्सट्यानसियल कम्लिसन डिले”, “लिकुडेटेड ड्यामेज”, भवितव्य ” फोर्स म्याजुरे”, क्षतिपूर्ति दाबी “क्लेमस्” तथा अन्य कानुनी व्यवस्थामा व्यावसायिक विवाद हुने देखिन्छ। उदाहरण को लागी कोरोनाको प्रभावले निर्माण क्षेत्रमा परेको असर लाई भवितव्य ” फोर्स म्याजुरे” मान्ने कि नमान्ने, यसको व्याख्याको कसले र कसरी गर्ने, यसले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कि नगर्ने, गर्ने भए कसरी गर्ने । त्यस्तै कोरोनाको प्रभावले स्थगित वा ढिलाइ हुने वा भएका योजनाको सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान लिकुडेटेड ड्यामेजको प्रावधानले समेट्ने कि नसमेट्ने । यी र यस्तै विषयले सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रमा काम संलग्न लगानीकर्ता, प्राविधिक, ठेकेदार, कामदार र सरकार सामु ठुलो पश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।
४. कामदार अभाव

अहिले निर्माण जगतमा अल्पकालीन कामदार अभाव देखिन थालेको छ। प्राय कामदार आफ्नै घर फर्किएका छन् र यसले पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ तथा ढिलाइ हुने निश्चित छ। जस्तै प्रायजसो सडक कालो पत्रे गर्ने कार्यमा दक्खल राख्ने खामदार तराई तथा भारतबाट आउने भएकाले आगामी दिनमा कोरोनाको प्रभाव नहटेको स्थितिमा सडक कालोपत्रे काम सम्झौतामा निर्धारित समयमा नसकिने सम्भावना देखिन्छ । हाल सम्म यस आ.वको लक्ष्यको ३५% मात्र कालोपत्रे भएको सन्दर्भमा बाँकी कार्यमा यसले आयोजना कार्यान्वयनमा समय, कानुनी जटिलताका साथै अधिक खर्च “कष्ट ओभररन” हुने देखिन्छ। सडक कालोपत्रेको उदाहरण प्रतिनिधि उदाहरण मात्रको हो। कामदार अभाव विभिन्न पूर्वाधार निर्माण कार्य जस्तै खानेपानी, ढल, भवन निर्माण आयोजनामा पनि देखिन थालेको छ।
५. त्रसित लगानीकर्ता

कोरोना भाइरसको असर विभिन्न निर्माण आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, निजी लगानीकर्तामा एक किसिमको त्रासदीको स्थितिमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुन नसक्ने, लगानीको जोखिम हुने, प्रतिफल नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ। आफू सुरक्षित हुन बैङ्कहरूले व्याज बढाउने सम्भावना नकार्न नसकिने हुनाले यसले आयोजनाको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ।
प्रभाव न्यूनीकरणको उपाय

हामीले हाल सम्म सम्पन्न गरिसकेका आयोजनामा पनि व्यावसायिक स्वास्थ्य इस्पेकटर लाई राखेको पाइँदैन, कुनै विदेशी लगानी आयोजनामा व्यावसायिक स्वास्थ्य इस्पेकटर को व्यवस्था गरेको भएता पनि शक्तिशाली र अर्थपूर्ण उपस्थिति गराइएको पाइँदैन, त्यसैले सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रमा काम संलग्न लगानीकर्ताले प्राविधिक, ठेकेदार, कामदारको लागी स्वास्थ्य सुरक्षामा व्यापक परिमार्जन सहित उचित सम्बोधन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले निर्माण क्षेत्रमा केही व्ययभार थपिए पनि सुरक्षित व्यावसायिक निर्माण पेसा बनाउने दिशानिर्देश गर्नेछ ।

हाल विभिन्न देश तथा योजनाले स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न “रिमोट साइट वर्कोङ्ग”को अवधारणामा जोड दिई रहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सम्भव हुने ठुला तथा साना आयोजनाको प्राविधिक सुपर भिजन “रिमोट साइट वर्कोङ्ग”बाट गर्न सकिने हुँदा न्यु डिजिटल टेक्नोलोजीको विकासमा मा अब नेपालले पनि ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ।
सरकार आफै लगानीकर्ताको ठुलो हिस्सेदारी भएकाले विभिन्न नकारात्मक प्रभाव तथा असरलाई न्यूनीकरण गर्न सर्वप्रथम सरकारले निर्माणमा संलग्न सरोकारवालाहरू सँग परामर्श तथा छलफल गरी उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसो गर्नाले निर्माण क्षेत्र चलायमान विकासशील हुनसक्ने छ ।
लेखक : ई. नवीन पाण्डे एम. एस. सी कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट
पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा प्रमुख, सिद्धलेक गाउँपालिका, धादिङ

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments