शिक्षा विकासको आधार नै बालविकासका कक्षाहरू हुन

सोमवार, अशोज २९, २०७५



- सीता ओझा- अध्यक्ष महिला अध्ययन केन्द्र

हरेक पटकको राजनीतिक हेरफेरसगँ शिक्षाको गुणस्तर ,राज्यका संरचनाबाट भ्रष्टाचारको अत्य,सर्वसुलभ स्वास्थ्य,सफा र स्वच्छ खानेपानी ,सर्वसाधारणकालागि सुफत मुल्यमा खाद्यान्न दिगो र पारदर्शी सरकारको नारा लगाए र जनतालाई परिवर्तनको बाटोमा निरन्तर सम्पर्क र सम्बन्ध बनाएर संगठित गर्ने परम्परा विश्व भरि नै निकै अघि देखि चलेको चलन हो भन्दा  कसैले अनौठो मान्ने अवस्था नआउला । हामीले गरेका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनले पनि यिनै मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुरा ग्रामीण भेगका हरेक नेपालीहरूको मन र मस्तिष्कमा पारेर नै संगठनको विकास गरे र यो अवस्था सम्म आइपुगेको कुरा सर्वविधितै छ ।

यस्ता कार्यमा विषेश गरि एक दलिय व्यवस्थामा भुमिगत संगठन गरिरहेका दलहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउन गरे भने सत्तामा रहेको दलले भुमिगत रहेका दलको प्रभाव घटाउन निरन्तर प्रयत्न गरिरहे । यस्ता प्रकृतिका समस्याहरू शिक्षा,स्वास्थ्य ,खाद्यान्नको आपुर्ति र व्यवस्थापन,खानेपानी ,सार्वजनिक सौचालय लगायत हरेक ठाउँमा  समस्याहरूको समाधान गर्न अति जरूरी छ तर हाल सम्म सरकारको तर्फबाट एकीकृत कार्यक्रम बनाएर योजनागत समाधानका पहल भएको खासै देखिन्न । यो र यस्ता ढिला सुस्मिता चेपिएका शक्ति र पहुँच बाहिरका नागरिक र सरोकारवालाको समस्याको समाधान राज्यले कसरी ? र कहिले सुन्ने ? निकै ठूलो नैतिक प्रश्न खडा भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

पञ्चायत पछि दलिय व्यवस्था भित्र्याएको पनि झन्डै तीस वर्ष हुन लाग्यो । तीस वर्षमा छ सात थरिको व्यवस्था भित्रको शासनमा हामी बाँधियौ । शासनको फेरबदलका क्रममा दलहरूले  जनताका समस्याहरू संबोधन हुनुपर्छ भन्दै  आम मध्ये धेरैलाई प्रभावित पारेर उनीहरूको संगठन भित्र छिराए । सर्वसाधारणले जिवनस्तरको सुधार हुने सपना बोकेर दललाई पाल्दा,लाग्दा र जोगाउदा दैनिकी नै संकटमा पारेका मात्रै होइन कतिले सन्तान गुमाए,कति विदुवा र विदुर भए । भन्ने कति नावलकहरूले माता पिता गुमाएर टुहुरो हुन पुगे । ती र त्यस्तालाई भजाएर डलर भित्र्याउने संघ सस्थाहरू पनि हामीकैमा प्रसस्त छन । राज्य व्यवस्थाभित्रका यस्ता असम्भोदित समस्याका विषयमा धेरैले डलरको सहयोगले उठान पनि गर्न खोजे ।

राज्यकोषबाट नपुगेर राज्यमा यिनै विषय सम्बोधन गर्न विदेशी सहयोग पनि नआएको होइन तर समस्या जहाँ जसरी थियो त्यस भन्दा फरक ढ्ङ्गले सम्बोधन हुन नसकेको देख्दा राज्य सञ्चालकहरूको इच्छाशक्ति नै नभएको हो कि जस्तो आभास पिडितहरूलाई भइरहेको छ । यस्ता विषयमा बहस/ छलफल गर्न अन्य सरोकारवालाहरूलाई खासै मतलव नै छैन जस्तो गरि चुप बसेको देख्दा सामाजिक न्याय हराएको हो कि भन्न मन लाग्छ ।

भनिन्छ : राज्य सबैको अभिभावक हो । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने कारक तर यहाँ त न कारकले चासो देखाउछन न बाधकहरूले ? हिजो दलीय व्यवस्थामा भएको असन्तुलनले सत्ता सत्ता टिकाउथे । अराजनीतिक क्रियाकलापले सत्ता टिकेन र समस्याको सम्बोधन भएन भनिन्थ्यो तर आज त बहुमत मात्रै होइन दुईतिहाइको सरकार बनेको छ ।

अब त विस्तारै यी र यस्ता समस्या सम्बोधनका लागि राज्यले ठोस रूपमा पहल गर्छ होला भनेर सोच्दा सोच्दै सरकार कता कता रूमलिएको हो की ? सरकारका मन्त्रीहरूले व्युरोक्रेसीलाई सञ्चालन गर्न नसकेका हुन कि ? व्युरोक्रेसीले आफू अनुकुल चलाउन खोज्दा द्वन्द या अन्तर विरोध सृजना भएको हो कि ? भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा सबै फसिरहेका छन ? सर्वसाधारणलाई छुट्याउन र बुझ्न नै कठिन भएको जस्तो भान भएको छ । यो गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा असाध्यै दुखद पक्ष या पाटोको विषय पनि हो । अहिले शासन सञ्चालन गर्ने दलभित्र भित्रै सरकारले आमजनताका विषय सम्बोधन गर्न नसकेको बारे व्यापक चर्चा चलेको छ तर घाँटीमा घण्ट झुक्याउने साहास कस्ले गर्ने ? सत्य र निष्ठापुर्वक बोल्न बढो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भान हुन्छ ।

सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने विषय मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो । विश्वका विकसित देशहरूले आफ्नो बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्ने गरेको सम्म भेटिन्छ । सेना प्रहरीका हेडक्वाटर भन्दा विद्यालयका संरचना र शैक्षिक गतिविधिका लागि राज्यकोषबाट खर्च गरेर शैक्षिक विकासमा नागरिक सरोकार बढाएका राष्ट्रहरूले त्यसैगरी व्यवस्थापन गर्न दिएको बजेट पनि हामी कहाँ माथि देखि तल सम्म योजना र परियोजना निर्माण र कार्यक्रमको विनियोजन सम्म पुग्दा खाना,खाजाको अचार जस्तो गरि सबैले चाट्दा चाट्दै सम्बन्धितले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रममा खाजा खान सम्म पाउला कि ? त्यो पनि सबैको सहभागीतामा प्रतिनिधित्व गार्है होला जस्तो अवस्थामा कार्यक्रम बन्ने र चल्ने अवस्था छ । यस्तो तौर तरिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा कसरी सुधार हुने होला खै ?

अहिले हामीले “सम्वृद्द नेपाल र सुखि नेपाली ” नारामा राज्य सञ्चालनको खाका कोर्न खोजिरहेका छौ । देश आर्थिक सम्वृद्दी र स्थायीत्वको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । यसरी सम्वृद्दीको खाका कोरिरहदा सर्वसाधारणको जीवन विकासको जगको रूपमा सरकारको तर्फबाट लगानी भएको सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको विषयमा राज्यको गम्भीरता पुर्वक ध्यान कहिले होला ? सर्वसाधारणले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना नानी पठाउदा  मनोबैज्ञानिक रूममा नै गर्भ गर्ने र ढुक्क हुने दिन कहिले आउला ? सोचनिय विषय बनेको छ कि जस्तो लाग्छ !

अहिलेको शैक्षिक संरचनाको कुरा गर्दा सबैभन्दा तल रहेको शैक्षिक संरचनाका रूपमा बाल विकास ( शिशु ) कक्षा रहेको छ ।  यो शिशु कक्षा नानीहरू विद्यालय प्रवेस गर्ने पहिलो खुट्किलोको रूपमा बि.स. २०५३/०५४ देखि बालबालिकाको विकासकालागि बाल विकास कक्षाको अवधारणा विद्यालयमा सुरू गरेको देखिन्छ । त्यति बेला पनि सहयोगीको रूपमा त्यो कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षकलाई सहजकर्ता भनेर रू ५ सय मात्रै  दिइन्थ्यो । उसको लागि सरकारले तोकेको समय १० देखि २ तर काम चाहिँ १० देखि ४ बजे सम्म गर्नै पर्ने अवस्था बनाइयो । कति पय विद्यालयले आफ्नो श्रोत रहेसम्म राज्यले दिएको जति रकम नै थपेर पनि दिए कतिपय त्यति मै थन्क्याएर काम चाहिँ प्रशस्तै गराउने प्रचलन पनि देखियो । अहिले सम्म सामुदायिक विद्यालयहरू प्रअको मुड या मनादेशले नै चल्ने परिपाटी भएको देशमा शिक्षाको नियम र कानुन आफ्नो अनुकुलताको लागि प्रयोग गर्ने परिपाटी प्रसस्तै देखिन्छन ।

अहिलेसम्म सस्थाहरू सस्थागत नम्समा भन्दा व्यक्तिको अधिनायकत्वमा नै चल्ले गरेका छन । यस्ता प्रचलन भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा काममा पेलिने कम्जोर पहुँच भएको र पदीय हैसियतमा सबै भन्दा तलको पदको दायित्वमा रहेको व्यक्ति नै हुने गर्छ र भएको पनि त्यस्तै छ । यस्तै  निजि होस या सार्वजनिक शैक्षिक सस्थाहरूमा कम पारिश्रमिक लिएर बढि जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यक्तिको रूपमा बालविकासका सहजकर्ता या शिक्षकहरू नै पर्दछन । त्यसका पनि लगभग सत प्रतिशत नै महिलाहरू रहेका छन ।

विश्वकै इतिहासमा स्वतस्फूर्त रूपमा महिलाहरू मात्रै आफ्नो काम र ज्यालाका विषयमा संगठित भएर आन्दोलनमा लागेका इतिहास विरलै भेटिन्छन । त्यसमा पनि न्यून वेतन भएका कामदारले त अझै अधिकारको विषयमा कुरा गर्दा या संगठन गर्दा आफ्नै कार्यस्थल मै स्विकार्य हुन गार्‍हो छ । त्यसमा पनि बैकल्पिक मानवश्रोत नभएको कक्षाको व्यवस्थापन गरेर संगठित हुनु,आन्दोलन गर्नु, कार्यक्रम गर्नु बैठकहरूमा जानू भएको रोजगारीलाई जोखिममा पार्नु नै हो । अहिले नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा रहेका शिशु कक्षामा अध्यनरत सहजकर्ता शिक्षकको सरकारले तोकेको बेतन जम्मा रू ६ हजार रहेको छ ।

हालै सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक  रू १३ हजार ४ सय ५० तर राज्यले व्यवस्था गरेर राखिएका बालविकासका कामदारको  वेतन जम्मा ६ हजार मात्रै हुदा राज्यको ध्यान परिश्रमिकको समायोजनमा किन नपुगेको होला ? सबै भन्दा साना नानीहरूको शिक्षाको जग बसाउने शिक्षकहरूको पारिश्रमिक उनिहरूको जीवन रक्षाका लागि पुग्छ कि पुग्दैन ? त्यति पारिश्रमिकले मानविय आवश्यकतामा पर्ने शारीरिक ,सुरक्षात्मक ,सामाजिक ,स्वाभिमान र आत्मसन्तुष्टिका आवश्यकताहरू कसरी पूरा हुन्छन ? उनीहरूको जीवनले परिकल्पना गर्ने सम्वृद नेपाल भित्रका सुखि नेपाली बन्न सहभागी हुन सक्ने आधार या पुर्नबल को समाधान कसरी होला ? प्रश्न निकै संवेदनशील देखिन्छ ।

विगतका सरकारहरूले यो र यस्ता समस्या हल गर्न दुइचार ओटा आयोग पनि नबनाएको होइन । अहिले सम्म सरकारले यस्ता धेरै आयोगहरू बनायो । सुझावहरू पनि लियो तर सुझावको समाधानका लागि कार्यक्रम बनाएको र कार्यक्रम लागू गरेको भने सुन्नमा आएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याखा गरेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क बनाउन घोषण गरेको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन ।

शिक्षा निशुल्क घोषण गर्ने र निशुल्क गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ तर त्यस संरचनामा काम गर्ने कामदारले न्युनतम पारिश्रपनि नपाउने कुरा चाहिँ दुखदायी छ । बि.स. २०६८ मा तात्कालिन शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्मा हुदा भएको सम्झौतामा बालविकासका सहजकर्ताहरूलाई शिक्षकका रूपमा स्विकार्दै सेवा,सर्त र सुविधा SSDP मा नै उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै २०७४ कै स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उप दफा २ लाई समेत विचर पुर्याइ ३३ बुँदे निर्देशनमा बालशिक्षाको सम्पुर्ण जिम्मा स्थानिय सरकारलाई जिम्मा दिएको अबस्थामा अझै अन्योलग्रस्त देखिनु त्यति राम्रो कुरा होइन ।

त्यस्तै  शिक्षा मन्त्रालयले बि.स. २०७४ चैत्र २४ गते प्रस्तुत गरेको मार्ग चित्रको बुँदा नम्वर ३ मा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा शिक्षक व्यवस्थापनको पुर्वाधार निर्धारण लगाएत सर्वागिणं विकासको वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनले गुणस्तरीय शिक्षाको आधार निर्माणमा पक्कै सहजीकरण हुने थियो होला तर त्यो कता छ भनेर कस्ले खोज्ने ? भन्ने कुरामा चाहिँ सबै सरोकारवालाको ध्यान जानू पर्ला कि ! शिक्षा विकासको आधार नै बालविकासका कक्षाहरू हुन भन्ने मान्यता विकास गर्न पनि हामीले अब ढिला नगरि शिक्षामा लगानी बढाउने र आधारभुत शिक्षा र शैक्षिक मापन श्रोतको व्यवस्थापनबाट काम सुरू गर्न सके १० वर्षपछि शैक्षिक क्षेत्रमा थोरै भए पनि सुधार र गर्व गर्न सकिने थियो कि ? सरोकारवालाको ध्यान पुगोस् ।

752 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank