पुँजीगत खर्च बृद्धिको असफल प्रयास

सोमवार, अशोज २२, २०७५



- डा. गोबिन्द बहादुर थापा

यो आर्थिक बर्षको पहिलो दुई महिनामा पुँजीगत खर्च गत बर्षको तुलानामा केबल ३ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्कक सार्वजनिक भएको छ । यो बर्ष पुँजिगत बजेट रु. तीन खर्ब १४ अर्ब बिनियोजन गरिएको थियो । यसमा तीन प्रतिशत भनेको करिब रु. ९ अर्ब मात्र हो ।

यसले यो अर्ब पनि पुँजगित बजेट खर्चमा सुधार नहुने संकेत दिएको छ । यदि त्यसो हुने हो भने बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल नहुने निश्चित नै हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ देखि पुँजिगत खर्च बढाउने प्रयाश गर्दै आएको देखिन्छ तर ती कुनै पनि प्रयाश सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् । आखिर किन ? के छ यो खर्च बढाउन नसकिने कारण ? त्यो किन पहिचान गरिदैन ? अर्थबिज्ञलाई अर्थ मन्त्री बनाईदा पनि यो चुनौतिको निकास किन निकाल्न सकिएन ? अहिले यो प्रश्न टड्कारो भएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०५४÷५५ सम्म सरकारको कुल खर्चमा पुँजिगत खर्चको अंश आधाभन्दा बढी थियो । त्यो बर्ष त कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अंश ५१.६ प्रतिशत थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द २०५२ मा सुरु गरिएको भएता पनि त्यसले आम रुपमा प्रभावित गरी नसकेकोले पुँजीगत खर्च त्यो बर्षसम्म सामान्य रुपमा नै भईरहेको थियो । तर आर्थिक बर्ष २०५५-५६ देखि द्वन्द घनिभुत हुन थालेपछि सरकारका विकासका गतिबिधिहरु क्रमिक रुपमा रोकिन थाले र पुँजिगत खर्च पनि घट्दै जान थाल्यो ।  आर्थिक बर्ष २०५४-५५ मा कुल सरकारी खर्चमा ५१.६ प्रतिशत रहेको पुँजिगत खर्च आर्थिक बर्ष २०५५-५६ मा ३८.६ प्रतिशतमा झर्यो । यो खर्च न्यूनतममा आर्थिक बर्ष २०६०-६१ मा कुल खर्चको २५.८ प्रतिशतसम्म तल झर्यो । २०६२-६३ को आन्दोलन सफल भई माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि आर्थिक बर्ष २०६३-६४ देखि यो खर्च पुनः बढ्न थाल्यो । तर पनि यो खर्च कुल खर्चको ३३.३ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेन, जुन आर्थिक बर्ष २०६५-६६ मा भएको थियो ।

तर आर्थिक बर्ष २०६६-६७ मा यो खर्च पुनः स्वाट्टै तल झर्यो । त्यसको कारण के रह्यो भने संबिधान निर्माणको क्रममा बिभिन्न बिषयमा गम्भिर खालका बिबादहरु भई देश अशान्त रहेको, निर्दिष्ट समयमा बजेट पेश समेत हुन नसकेको, माओवादी सेना समायोजनमा ठुलो रकम खर्च भएको, देशमा निर्माण बिकासको काम लगभग ठप्प भएको, लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्बाचन नभएको कारणले स्थानीय तहमा पनि निर्माण र विकासका कामहरु रोकिई रहेको, छिटो छिटो सरकारहरु परिबर्तन भई रहेको र देश गम्भिर राजनीतिक तथा सामाजिक अन्योलमा अल्झेकाले निर्माण र विकास तर्फ कसैको ध्यान गएन । २०७२ साल बैसाख १२ र २९ गतेका महाभूकम्पले देशमा आपतकालीन स्थिति ल्यायो । र, त्यस माथि २०७२ असौज ५ गते देखि सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दीले देश झन ठुलो संकटमा पर्यो ।

यसरी देशभरी सरकारी निर्माण र विकासका कार्यहरु लामो समयसम्म ठप्प रहेको, देश नयाँ शासकीय स्वरुपमा जान लागेको र भूकम्प र नाकाबन्दीसङ्ग जुध्नु परेकोले निर्माण विकासको निमित्त देशमा सामान्य बाताबरण बन्न सकेन । यो बर्ष (२०७४) बर्षभरी जस्तै चुनाव भएकाले निर्माण विकासको माहोल रहेन । निर्बाचन लगायतका सबै राजनीतिक व्यवस्थापनका कामहरु यो बर्ष सम्पन्न भएको र नयाँ वातावरणमा विकास नीति तथा बजेट निर्माणको लागि पनि पर्याप्त समय उपलब्ध भएकोले आगामि बर्षदेखि निर्माण र विकासका कामहरु  व्यवस्थित र सकृयतापूर्वक संचालन हुने अपेक्षा गर्नु अर्घेल्याई हुदैन ।

कति खर्च हुन सकेन पूँजीगत बजेट ?

यो बिषयमा प्रबेश गर्नु अघि सर्बप्रथम पुँजिगत बजेट अनुमान (बिनियोजन) र यथार्थ खर्चका बिगत केहि बर्ष यताका तथ्याङ्कहरु केलाउनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

पुँजीगत खर्चको अबस्था

unakun2

माथिको तालिकाबाट पुँजिगत बजेट आर्थिक बर्र्षं २०६६÷६७ मा अनुमानको ६१.९ प्रतिशतसम्म खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य भएपछि पनि सम्बिधान सभा भित्रको द्वन्दको कारणबाट पूँजीगत बजेट झण्डै असान्दर्भिक भएको थियो । निर्माण बिकासका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा बजेट बिनियोजन गरिने तर खर्च नगन्य मात्रामा मात्र भई रहेको थियो । त्यस्तो स्थितिमा देशको अर्थतन्त्र दयनिय अबस्थामा पुग्नु स्वभाविक थियो । यी बर्षका आर्थिक बृद्धि दरहरुले यस कुराको पुष्टि गर्दछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक उहापोहको सिकार भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

पुँजिगत खर्च बढाउने प्रयाश र तिनको प्रभावकारिता

 माथि उल्लेख गरिए बमोजिम पुँजिगत खर्चको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि बिशेषगरी संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरुबाट यो खर्च बढाई आर्थिक बृद्धि दरलाई तीब्रतर पार्न केहि प्रयासहरु गरिए । आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारको पनि अन्तिम तिर बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको र त्यो बजेट पारित भई बजेट निकासा, खर्च गर्ने अख्तियारी, आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने र अन्य औपचारिकता पुरा गर्दा आर्थिक बर्षका तिन÷चार महिना व्यतित भई पुँजिगत बजेट अनुमान अनुसार खर्च हुन नसकेको ठहर गरी सम्बिधानमा नै बजेट पेश गर्ने दिन नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अर्थात जेठ १५ गते किटान गरियो । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संबिधानले गरेको यो कोेशे ढुङ्गा व्यवस्था थियो । त्यहि अनुरुप आर्थिक बर्ष २०७३-७४ र २०७४-७५ का बजेट जेठ १५ नै पेश गरिए ।

त्यस अघि आर्थिक बर्ष २०७२-७३ मा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न व्यवस्थाहरु गरिएः

  • सबै विकास कार्यक्रमहरुको चौमासिक बिभाजन सहितको बार्षिक कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृतिमा साउन १५ गते भित्र अनिबार्य कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पठाउने ।
    स्वीकृत कार्यक्रमको ठेक्कापट्टा सम्झौता मंसिर मसान्त भित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने ।
  • त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षपणभित्र परेका एक बर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको निर्माण कार्य एबम् बस्तु र सेवाको खरिदको हकमा त्रिवर्षीय प्रक्षेपित अङ्कमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमतिमा बहुबर्र्षीय ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।
  • अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन स्थितिको निरन्तर अनुगमन गरी कम प्रगति देखिएका आयोजनाहरुको बिनियोजित बजेट बिनियोजन ऐनको परिधिभित्र रही राम्रो प्रगति भएका अरु आयोजनातर्फ आबश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।
  • वैदेशिक सहायतामा सन्चालित आयोजनाहरुको बजेट खर्चलाई आयोजनाले गरेको खर्च, कार्यान्वयन्बाट प्राप्त नतिजा र समयमै बित्तीय तथा लेखा परीक्षण प्रतिबेदन सम्बन्धि कार्य सम्पादन गरे नगरेको र शोधभर्ना हुनु पर्ने रकम शोधभर्ना नभएकोमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई प्रचलित कानुन अनुसार जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाईएको ।
  • रु. ६० लाख भन्दा माथिको ठेक्का पट्टा विद्युतीय वोलपत्रको माध्यमबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको ।
  • रु. २५ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अनुगमन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्च स्तरीय समितिले द्वैमासिक रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
  • विकास आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्थाको पालना गराउने व्यवस्था गरिएको ।

आर्थिक बर्ष २०७२-७३ को पुँजिगत बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उपरोक्त प्रणालीगत सुधार गरिएको भएता पनि त्यो बर्ष पूँजीगत बजेट अनुमानभन्दा ४१.० प्रतिशत अर्थात रु. ८५.६३ अर्बले कम भयो । तर त्यो बर्षको न्युन प्रगतिको कारण भूकम्प र नाकाबन्दीलाई मान्न सकिएला । फेरि पनि ती प्रणालीगत सुधारको प्रभाव पुँजिगत बजेट खर्चमा पटक्कै नदेखिनु दुखद कुरा हो भन्नै पर्दछ ।

आर्थिक बर्ष २०७३-७४ मा पनि पुँजिगत बजेट खर्चको अनुपात बढाउन निम्न बमोजिमका प्रणालिगत सुधार गरिएः

  • २०७३ साउन ७ गते भित्रै कार्यक्रम स्वीकृत गराउने, साउन १५ गते भित्र सबै विनियोजित बजेटको अख्तियारी कार्यान्वयन ईकाईमा पठाउने र विनियोजित बजेट खण्डिकरण नगर्ने तथा अबण्डामा नराख्ने व्यवस्था सहितको अख्तियारी पठाईएको ।
  • साउन मसान्त भित्र आयोजनाको बिस्तृत डिजाईन र लागत अनुमान तयार गरी भदौ मसान्त भित्र बोलपत्र आव्हान गर्ने, कात्र्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मुल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र मंसिर मसान्तभित्र काम सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिने व्यवस्था गरिएको ।
  • तोकिएको समयभित्र काम सुरु नगर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा कार्ययोजना अनुरुप काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
  • आयोजना र कार्यक्रमको बिस्तृत क्रियाकलाप, सम्पन्न गर्नु पर्ने अबधि र लागत उपलब्धि सूचक र जिम्मेवार कर्मचारी सहतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना भाद्र १५ गते भित्र तयार गरी आयोजना स्थलमा र सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
    ठुला आयोजना र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको अनुगमन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट गरिने व्यवस्था गरिएको ।
  • कार्तिकको अन्तिम हप्ता र मंसिरको पहिलो हप्ता पुँजिगत बजेट बढी विनियोजन भएका मन्त्रालयहरुसंग अर्थ मन्त्रालयमा छुा छुट्टै छलफल गरी पूँजीगत खर्च बढाउन त्यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्ने बिषयमा १० बुँदे निर्देशन जारी गरिएको थियो ।

यी सबै व्यवस्थाहरुको बावजुद पनि आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा पूँजीगत बजेट रु. ३११.९५ अर्ब अनुमान गरिएकोमा जम्मा रु. २६२.०३ अर्ब अर्थात रु. ४९.९२ अर्ब कम खर्च हुने संशोधित अनुमान गरियो । यो भनेको बजेट अनुमानको १६ प्रतिशत कम हो । यो बर्ष संबिधान अनुसार बजेट आर्थिक बर्ष सुरु हुनु भन्दा डेढ महिना अगाडि पेश गरिएको थियो र बर्षको अन्तसम्ममा बजेट पारित भई अख्तियारी लगायतका सबै कुरा आर्थिक बर्ष सुरु हुँदा सम्पन्न भईसकेका थिए ।

देशमा शान्ति बहाल थियो, संबिधान लागु भईसकेको थियो र बजेट कार्यान्वयनमा कुनै अबरोध थिएन । तैपनि पूँजीगत बजेट खर्चमा खासै सुधार भएको देखिएन । अझ यो त संशोधित अनुमान मात्र हो । आर्थिक बर्ष अन्त्य हुँदाको यथार्थ खर्च यो भन्दा कम हुन सक्दछ । यसले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गरेका सबै प्रयाशहरुले प्रभाव देखाउन सकेनन् ।

यो स्थितिको पृष्टभूमिमा आर्थिक बर्ष २०७४-७५ को बजेटले पनि बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्न निम्न बमोजिमका कदम चाल्योः

नयाँ कार्यक्रम-आयोजना कार्यान्वयनका लगि साउन मसान्तभित्र आयोजना कार्यालयहरु स्थापना गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको ।

कार्यक्रम÷आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने अबधिभरका लागि स्पष्ट जनशक्ति योजनासहित आबश्यक अस्थायी दरबन्दीहरु साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।

कार्य सम्पन्न भएको मितिले १० दिनभित्र कार्य सम्पन्न बिल तयार गरिने र बिल पेश भएको मितिले १५ दिनभित्र बिल स्वीकृत गरी भुक्तानी दिईने व्यवस्था गरिएको ।

बजेट कार्यन्वयन र बिशेषगरी पुँजिगत खर्च बढाउन माथि उल्लेखित सुधारका प्रयासहरु निश्चित रुपमा महत्वपूर्ण छन् र यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले लिएको पहलकदमीको सराहना गर्नै पर्दछ । तर बिगत तीन बर्षको लगातार प्रयासको बाबजुद पनि पुँजिगत खर्च बढ्न सकेको देखिदैन । विगत दुई बर्ष जस्तै चालु आर्थिक बर्षको बजेट पेश भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले उपरोक्तानुसारको निर्देशन जारी गरेको थियो ।

निर्देशनलाई अघिल्लोभन्दा अझ कसिलो र व्यापक पनि पारिएको थियो ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रयाशहरु हेर्दा उसले पुँजिगत खर्च बढाउन जाने जति र उसंग भएजति सबै उपाय लगाएको भन्नै पर्दछ । तर यो बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा हुँदा पुँजिगत बजेट रु. ३३५.१८ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा जम्मा रु. ४८.०९ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको १४.३५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको देखियो । जबकि यस अबधिमा चालु खर्च कुल विनियोजनको ४१.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चको यो अबस्थालाई स्वयम अर्थ मन्त्रालयले निराशाजनक भनेको छ (समीक्षा प्रतिवेदनको पेज १४ र १५) ।

सुधार प्रयाशको बाबजुद पनि पूँजीगत खर्चको यो अबस्था रहँदा कहिले अख्तियारको आतङ्कलाई कारण बनाईयो भने कहिले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई जिम्मेवार बनाईयो । यसै आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई २०७२-११-१३ मा पहिलो र २०७३-३-३० मा दोश्रो संशोधन गरियो । त्यसैगरी सार्वजनिक खर्च नियमावली, २०६४ लाई २०७४ सालमा समेत गरी चार पटक संशोधन गरियो । तर पनि पूँजीगत खर्च बढेन ।

त्यसैले सार्वजनिक खर्च ऐन र नियमको प्रसङ्ग केवल बहाना मात्र पो थियो कि भन्ने आशंका गर्नु पर्ने भएको छ । जहाँसम्म अख्तियारको प्रश्न छ—त्यसमा केहि सत्यता हुन सक्दछ । अख्तियारका कारबाहिहरुमा नखाएको विष लाग्न सक्ने, प्रतिशोधबश कारबाही हुन सक्ने र केहि मान्छेको गलत कार्यको घानमा पर्न सक्ने सम्भावनाहरु नदेखिएका होईनन् । तर पनि यो बर्ष त अख्तियारको गतिबिधि पनि सुस्त रह्यो । तर पनि पुँजिगत खर्चको मात्रामा सुधार आएन ।

त्यसैले पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा केहि गम्भिर कारण छन् र अहिलसम्म अर्थ मन्त्रालयले चालेका कदमहरु ती कारणहरुको पहिचान गर्न र तिनको उचित समाधान निकाल्न असफल भएका छन् भन्ने नीष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । बिकासका कार्यक्रम-आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयका निर्देशन र उसंग भएका सहमतिहरुको अबज्ञा गरेको प्रष्टै देखिदा पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक बर्ष तिनै कुरा दोहोर्याई रह्यो । र, ती प्रयासहरु झण्डै निरर्थक साबित हुँदा पनि उसले थप कारण खोज्नेतर्फ लागेको देखिएन । यो अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी रह्यो । साथै बिकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोग पनि केवल रमिते मात्र बनेर बसेको देखियो ।

त्यस्तै अर्को कारण राजनीतिक अस्थिरता भन्ने थियो । अहिले त्यो अबस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । र, अब समृद्धि प्राप्ति बाहेक देशको अर्को एजेण्डा छैन । त्यसैले आगामि आर्थिक बर्षदेखि यी सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरु हटाएर पूँजीगत खर्च बजेट बिनियोजन बमोजिम हुनु पर्दछ र देश समृद्धि प्राप्तिको बाटोमा तत्परतापूर्वक लाग्नु पर्दछ । तब मात्र राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि प्राप्तिको एजेण्डाको सार्थकता रहने छ ।

223 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank