बजेटको पाटो, समात्नुपर्ने बाटो

आइतवार, जेष्ठ १३, २०७५



- डा. गोविन्द बहादुर थापा

मुलुक बिकासको बाटोमा तीब्रतापूर्बक लाग्न सबै दृष्टिले अनुकुल बाताबरण बनेको छ । ठीक यहि बेलामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । त्यसैले यो बजेटले आगामि दिनहरुमा हाम्रो विकासको अभियान कुन बाटो र कस्तो रफ्तारमा अघि बढ्छ भन्ने कुराको पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन । देशले बर्तमानमा सामना गरिरहेका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई उपेक्षा गरेर बजेट बन्न नसक्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । र, अहिले मात्र होईन विगत लामो समय देखि अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या थाँति रहदै आएका छन् र ती समस्यामा झन् झन् जटिलता थपिदै गएका छन् । अब त्यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न बजेट अग्रसर हुनु पर्दछ । त्यसको अतिरिक्त अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन ढाँचा कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि बजेट आबश्यक ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।

चरम बेरोजगारी, अर्थतन्त्रको परनिर्भरता वा व्यापार घाटा, न्यून गुणस्तरका र अपर्याप्त पूर्वाधार, बजारको संकुचितता, प्राकृतिक सम्पदाहरुको लापरबाहिपूर्ण दोहन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको दिशाहीनता र अराजकता, गुणस्तरीय र नियमित बिद्युत आपूर्तिको अभाव, खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रको दयनिय स्थिति आदि आज देशले सामना गरिरहेका समस्या हुन । कृषि र उद्योग क्षेत्रको अधोन्मुख अबस्था माथि उल्लेखित समस्याहरुसङ्ग पनि सम्बन्धित छन् । साथै विगतको लामो राजनीतिक द्वन्द, संक्रमण र अस्थिरता कालमा राज्य सन्यन्त्र भित्र बढेको बेथिति, झाङ्गिएको अनियमितता, कुशासनजन्य प्रबृत्ति, सरकारी काममा मन नजाने मनस्थिति, चरम दण्डहीनताको अबस्था, हरेक सरकारी कामबाट अतिरिक्त आय खोज्ने परम्परा आदिलाई सच्याउने तर्फ पनि बजेट अठोट साथ अग्रसर हुनु पर्दछ । बजेटमा अन्तर्निहित भावनालाई बोकेर सक्रियतापूर्बक कार्यान्वयनमा जाने राज्य सन्यन्त्र तयार पार्न सकिएन भने जति र जस्तो बजेट बनाए पनि तिनको दुर्गति आजकै जस्तो हुनेछ ।

विगतको गलत र नेपालको बस्तुस्थितिसङ्ग मेल नखाने समष्टिगत आर्थिक नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा एकैसाथ तिनवटा दुष्परिणाम देखा परे । कृषि र उद्योग क्षेत्रको बेवास्ता गर्ने नीति लिएर अगाडि बढ्दा देशमा बेरोजगारी बढ्यो, अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै गयो र थेग्नै नसकिने गरी व्यापार घाटा बढ्यो । यो चरम बेवास्ताले निरन्तरता पाए यी समस्याहरु अझ भयाबह हुने निश्चित छ र त्यसपछि अरु जे गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुने छैन । अहिलेसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बढोत्तरी भईरहेकोले परनिर्भरता र व्यापार घाटाको समस्या ओझेलमा परेका थिए र राज्यको ध्यान त्यसतर्फ गईरहेको थिएन । तर रेमिट्यान्सको आप्रवाह लड्खडाउन थालेकोले अब देशलाई त्यस्तो बेवास्ताको सुबिधा उपलब्ध नहुने भएको छ । अर्थात यी तिनवटै कुराले देशलाई गम्भिर संकटमा धकेल्ने भएका छन् । त्यसैले ती दुर्दिनलाई आउनबाट रोक्न कृषि र उद्योग क्षेत्रमा यो बजेटले बिशेष जोड दिनु जरुरी छ । यी दुई बास्तबिक क्षेत्र (रियल सेक्टर) मा जोड दिई परिणाम निकाल्दा बेरोजगारी, परनिर्भरता र व्यापार घाटा एकै साथ कम हुदै जानेछन् । यसो नगर्ने हो भने अरु कुनै कार्यले अर्थतन्त्रको अबस्थामा तात्विक परिबर्तन ल्याउन सकिने छैन । त्यसको लागि यी दुवै क्षेत्रलाई उचित किसिमको संरक्षण र सुबिधा दिनै पर्दछ । राजस्वको लोभले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त पार्ने काम गर्नु बुद्धिमानी हुदैन ।

सिंचाई सुबिधालाई मात्र व्यापक बनाउन सक्ने हो भने अरु सुबिधा नहुँदा पनि कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नेछ । साथै कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, केहि ताजा तरकारी र आँप, केरा आदि जस्ता फलफुल खेति नेपाली किसानहरुको लागि मात्र सुंरक्षित गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी नेपालको सापेक्षिक लाभ भएका बस्तुका उद्योगहरुलाई रणनीतिक ढङ्गले केहि संरक्षण दिने हो भने त्यस्ता उद्योगहरुले पनि फस्टाउने मौका पाउने छन् । त्यसो भयो भने बेरोजगारी, परनिर्भरता र व्यापार घाटा क्रमिकरुपमा घट्दै जानेछन । त्यसैले देशको बस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरी यो मानसिकता राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने हो ।

अर्को अहिले सम्म हाम्रो दृष्टि नपरेको तर अति जरुरी कुरा नेपालको आफ्नै एकीकृत आन्तरिक बजार निर्माण हो । यस्तो बजार नभई उत्पादन प्रोत्शाहित हुन सक्दैन । अहिले झापाका उत्पादन कन्चनपुरमा र कन्चनपुरका उत्पादन झापामा देख्नै नपाईने अबस्था छ । अर्थात हाम्रो बजार खण्डित छ, टुक्रै बजार छ, समष्टिगत र एकीकृत बजार छैन । त्यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनको परिमाणको आँकलन गर्न सम्भव भएको छैन । फलस्वरुप उद्योगहरुको बिस्तार हुन सकिरहेको छैन । त्यसको लागि नेपालका केहि रणनीतिक कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनहरुलाई उचित संरक्षण दिईनु पर्दछ । यो बजेटले यस तर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो ।
सबै किसिमको बिद्युत उत्पादन बढाउन जोड दिँदा पनि एकैसाथ बहु आयामिक लाभ लिन सकिन्छ ।

त्यसबाट सबै किसिमका उद्योग, व्यापार र व्यवसायसंचालनमा सहजता आउने कुरा त छदैछ, त्यसको साथै विद्युत आयात गर्नु नपरी व्यापार घाटा घटाउन मदत पुग्दछ । हाल बार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँको बिद्युत आयात भईरहेको छ भनिन्छ । साथै विद्युतको पर्याप्त आपूर्ति हँदा मट्टितेल, पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापित हुन गई व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ र परनिर्भरता पनि कम हुदै जान्छ । चालु बर्षको नौ महिनामा रु. एक खर्ब १५ अर्ब ४४ करोड अर्थात मासिक रु. १२ अर्ब ८३ करोड मुल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भईरहेको छ । आन्तरिक श्रोतबाट विद्युत आपूर्ति बढाउन सक्दा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले बिद्युत उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई बिशेष सहुलियत दिनु पर्दछ किनभने निजी क्षेत्रले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न जोडबल गर्दछ । विद्युत प्राधिकरण पनि उत्पादनमा लागि रहनु पर्दछ र त्यसमा हुने ढिलाई रोक्न बिशेष रणनीति अपनाउनु पर्दछ ।

यसरी देशले बर्तमानमा सामना गरिरहेका प्रमुख समस्याहरुलाई देशि दृष्टिकोण राखेर बजेट बनाईयो भने देशले केहि बर्ष भित्र सबैले अनुभूत हुने गरी आर्थिक प्रगति गर्न सक्दछ ।  बजेटले छुटाउनै नहुने अर्को बिषय दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्टट्रयाक सडक निर्माण आयोजना हुन । यी दुई राष्ट्रिय गौरबका भनिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न धेरै बिलम्ब भईसकेको छ । अब पनि बिलम्ब गरे देशले ठुलो अबसर गुमाउनु पर्नेछ । साथै चालु खर्च बढ्न नदिन र विनियोजित पूँजिगत बजेट नियमित तरिकाले पुरै खर्च हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

1897 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank