बिआरआई, एमसीसी र नेपाल

फरकमत

बिहिबार, पुस १०, २०७६



- दीपेन्द्र पाण्डे

वान बेल्ट वान रोड चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले सन् २०१३मा अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीति वा कार्यक्रम हो। सडक र समुन्द्री मार्गमा विश्वलाई जोड्ने परियोजनाले दक्षिण पूर्व एसिया, मध्य एसिया, खाडी क्षेत्र, अफ्रिका र युरोपलाई समेटेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी’को दृढ विश्वास छ कि बेल्ट र रोडको संयुक्त निर्माणले विश्वको आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ ढोका खोल्ने छ। उनको महत्वकांक्षी परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीका लागि नयाँ मञ्च सिर्जना गरेको छ। यस अन्तर्गत चीनले एसिया, यूरोप र अफ्रिकालाई रोडवेज, रेलमार्ग, ग्यास पाइपलाइन र बन्दरगाहहरू जोड्ने सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट र समुन्द्री सिल्क रोड परियोजना शुरु गरेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतले बीआरआई परियोजनाको बैठकलाई बहिष्कार गरेर अमेरिका र जापानको साथ विश्वव्यापी मञ्चमा चीनको परियोजनाको विरोध गर्दै चीनसँग आर्थिक टकराव शुरु गरेको छ।

दक्षिण एशियामा विशेष गरी भारत यस परियोजनाको आलोचना गर्नमा अधिक समय खर्च गरिरहेको छ । यस परियोजनाले गरिब देशहरूलाई ॠणमा फँसाउने छ भन्ने भारत र अमेरिकाको समान धारणा रहँदै आएको छ । यति मात्र होइन, भारतलगायत धेरै देशहरू यो परियोजनाको आडमा चीनले विश्वव्यापी राजनीतिक प्रभाव फैलाई रहेको विश्वास गर्छन । यसैले ती देशहरूले उनीहरूलाई परियोजना रोक्न दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी भने परियोजना अन्तर्गतको टेन्डर र बोलपत्र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको दृष्टिकोण अप्नाउन लागेका छन् ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) विश्वास गर्दछ कि एनाकोण्डा जस्तो चीनले अन्य देशहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। अमेरिकी नौसैनिक अपरेशन प्रमुख जोन रिचर्डसनले कंग्रेसमा भनेका छन्। चीनले करोडौँ डलरको महत्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोडमार्फत विश्वव्यापी निर्णायक नौसेना निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। पेन्टागनले देखेको छ कि बेजिङको ‘शत्रुतापूर्ण सम्झौता’ले एनाकोण्डाले आफ्नो सिकार खाए झैँ देशको सार्वभौमिकता आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दैछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने चीनले बेल्ट र रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को माध्यमबाट पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि विभिन्न देशहरूलाई अरबौँ डलर ॠण दिइरहेको छ।

अमेरिका मान्दै छ । चीनले विश्वका थुप्रै देशहरूलाई चक्रव्यूहमा पार्दैछ। उनीहरूलाई यसबाट बाहिर निस्कन गाह्रो हुनेछ।अमेरिकी नौसैनिक अपरेशन प्रमुख जोन रिचर्डसनले भने, “चीनको बेल्ट र रोड पहल आफ्नो राष्ट्रिय शक्तिको कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य र सामाजिक तत्वहरुको मिश्रण हो।” विश्वव्यापी रूपमा निर्णायक नौसेना निर्माण गर्ने उसको प्रयास हो। उनले थप्दै भने,” चीनको उद्देश्य देशहरूको आर्थिक कमजोरीको फाइदा लिनु हो। उनीहरूले वाणिज्य बन्दरगाहहरू निर्माण गर्ने सम्झौता गरिरहेका छन्, घरेलु सुविधाहरूको स्तरवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाहरूमा लगानी गर्ने।” ६० अरब डलरको चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर योजना ( सीपीईसी)ले भारत र चीन सम्बन्धमा गतिरोध भएको छ। भारतले सीपीईसीलाई पाकिस्तानको कब्जामा रहेको कश्मीर भएर जान अस्वीकार गरेको छ। चीन भारतलाई चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर( सीपीईसी) को हिस्सा बनाउन चाहन्छ।

भारत अमेरिकाको बुझाईमा बीआरआई परियोजनाको उद्देश्य पूर्वाधार परियोजनाहरूको विकास गर्नु र चीनको लगानीमा चीनको प्रभुत्व बढाउनु हो। यो परियोजना ल्याउनुको मकसद चीनमा आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्नका लागि हो। चीनको अर्थतन्त्र भारतको अर्थव्यवस्था भन्दा पाँच गुणा ठुलो छ साथै सैन्य शक्तिमा पनि चीन अगाडि छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर मामलामा चीनको अवरोधलाई भारतले चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेको छ। चीनको विरुद्ध आर्थिक रणनीति बनाउनु र चिनियाँ वस्तुलाई करोडौँ उपभोक्ताले विरोध गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भारतले धेरै पसिना बगाउनु पर्ने छ । यसको बाबजुद भारतको १३७ लाख करोडको उपभोक्ता बजार छ र यो बजार चिनियाँ कम्पनीहरूको निम्ति अत्यावश्यक छ । यस्तो अवस्थामा भारतको उपभोक्ता बजारमा राष्ट्रवादी भावनाले चिनियाँ सामानहरूमा केही नियन्त्रण पायो भने चीनको लागि ठुलो चुनौती बन्ने छ । भारतमा सस्तो चिनियाँ सामानको आगमन द्रुत गतिमा बढेको छ। भारतका धेरै उद्योगहरू कच्चा पदार्थका लागि चीनसँग निर्भर छन्।

अमेरिकी सरकार भन्दै आइरहेको छ कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशी सहायता एजेन्सी हो । जसलाई सन् २००४ को जनवरीमा स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको नेतृत्वमा स्थापित उक्त संस्थाले विदेशी सहायताको लागि नयाँ दर्शन स्थापित गर्दैछ भन्ने उनीहरूको बुझाई छ । साथै उनीहरूको मान्यता छ । यो एक स्वतन्त्र एजेन्सी हो जो राज्य विभाग र यूएसएआईडी भन्दा अलग छ। मार्च १४, २००२ मा अन्तर-अमेरिकी विकास बैंकको बैठकमा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले समृद्ध र गरिब दुवै देशहरूको उत्तरदायित्व सहितको विकासका लागि एउटा नयाँ सम्झौताको आह्वान गरे। राजनीतिक दबाबको परिणाम यूएसएआईडी र अन्य विकास कार्यक्रमहरू धेरै फरक र कहिलेकाहीँ विरोधाभासपूर्ण भइरहेको समयमा गरिब देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक सुधारहरू प्रदान गर्ने हेतुले एमसीसी जन्माइएको उनीहरूको दाबी छ ।

एमसीसीले दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण हासिल गर्नका लागि देशहरूको चयन गर्दछ । जब एक देशलाई एक कम्प्याक्ट पुरस्कार दिइन्छ, यसले कार्यान्वयनको सबै पक्षहरू व्यवस्थित गर्न र निरीक्षण गर्न यसको आफ्नै स्थानीय एमसीए उत्तरदायी संस्था सेट गर्दछ। कोषहरूको अनुगमन कठोर र पारदर्शी हुन्छ भन्ने गरिन्छ । राजनीतिलाई ध्यान नदिई एमसीसी अनुदानहरू स्वीकृत गरिन्छन्। यो सम्भवतः एमसीसीको सबैभन्दा नवीन पक्ष हो, किनकि अघिल्लो वैदेशिक सहायता अभियानहरू राजनीतिक विचारहरूद्वारा ग्रस्त थिए। एमसीसीको ध्यान प्राप्तकर्ता देशहरूमा आर्थिक वृद्धि गर्न हो। कार्यक्रमले प्राप्तकर्ता देशहरूमा राम्रो आर्थिक नीतिमा जोड दिन्छ। अमेरिकी प्रशासनले विश्वास दिलाएको छ कि स्वतन्त्र बजार, कम भ्रष्टाचार र राम्रो आर्थिक नीतिहरू भएका देशहरूमा विकास सहायताले राम्रोसँग काम गर्दछ।

आर्मेनिया, बेनिन, बोलिभिया, केप भर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होन्डुरस, लेसोथो, मडागास्कर, माली, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, निकारागुआ, सेनेगल, श्रीलंका, र भानुआटु एमसीसी पुरस्कार प्राप्त गर्ने देशमा परेका छन् । गास्कर र होन्डुरस पहिलो देशहरू थिए जसले एमसीएबाट वास्तविक रकम प्राप्त गरे। अमेरिकी राष्ट्रपतिले अनुरोध गरेको भन्दा कंग्रेसले लगातार कार्यक्रमको लागि कम रकम प्रदान गरिरहेको कारण विगतमा एमसीसीले चाहे जस्तो फैलिन सकेन । तर पछिल्लो समय चीनको राजनीतिक प्रभाव फैलिएको कारण अमेरिकी सरकारबाट आकर्षक कम्प्याक्ट प्राप्त गरेको एमसीसीको प्रभाव रणनीतिक रुपमा फैलिएको छ ।

नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि प्रदान गरिने अमेरिकी सहयोग ५०० मिलियन डलर अर्थात् करिब ५७ अर्व नेपाली रुपैयाँ तुरुन्त ल्याउनु पर्छ र ल्याउनु हुँदैन भन्ने कोणबाट विचारहरू आइरहेका छन् । एमसीसीको नामबाट नेपाल भित्रिने उक्त रकम (कार्यक्रम ) नेपालको संसद्ले अनुमोदन गराउन विभिन्न निकाय मार्फत नेपाल सरकारलाई अमेरिकाले दबाब दिँदै आइरहेको छ । बिआरआई भन्दा पहिला एमसीसी जन्मिएको, यस कार्यक्रमको उद्देश्य बिआरआईलाई प्रभाव पार्नु नरहेको उनीहरूको दाबी छ । बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने बिआरआई एक व्यापारिक परियोजना हो । चीनले आफ्नो व्यापारलाई सडक सञ्जाल मार्फत विश्वभर फैलाउन चाहेको छ । गरिबी घटाउने नाममा अमेरिकी सरकार पर्दा पछाडि बसेर राजनीतिक कार्यक्रम चलाउने संस्था हो, एमसीसी । संसद्बाटै अनुमोदन खोज्ने उसको रणनीति राजनीतिको हिस्सा अन्तर्गत तय गरिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता अप्नाउने, सुशासन र पारदर्शितालाई अत्यन्त कडाइको साथ पालना गर्ने र लागु गराउने एमसीसीले नेपाललाई किन रोज्यो ? सरकार ध्यान दिन चाहँदैन ।

विगतमा एमसीसीले रोजेका मुलुक कस्ता थिए ? ती मुलुकले एमसीसी पुरस्कार प्राप्त गरेसँगै भएका आर्थिक उन्नति, प्रगति र गरिबी उन्मुलनमा कति सफलता हात लाग्यो ? अथवा एमसीसीको राजनीतिक दबाब ती मुलुकको कुन कुन क्षेत्रमा पर्‍यो ? कम्प्याक्ट प्राप्त गर्नु भन्दा अगाडि प्राप्त छलफल, बहस र अन्तर्क्रिया चलाउन सरकार किन जाँगर देखाउँदैन ?विगतमा जुनसुकै उद्देश्य लिएर जन्मिएको भए पनि वर्तमान समय एमसीसीको नेपाल रोजाई चीनलाई मन परेको छैन । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको सबल र कमजोर पक्षको अधिकतम उपयोग गर्ने अमेरिकी रणनीतिले नेपालको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अपारदर्शी शासन शैली र कुरूप सुशासनको बाबजुद नेपाल रोज्नुले थप शङ्का जन्माएको छ ।

पछिल्लो समय सरकार र सत्तारुढ दलको पार्टीमा बिआरआई मान्न हुने एमसीसी किन नहुने ? भन्ने विचारले विचित्रसँग स्थान जमाएको छ । अझ त्यसलाई माथगर्दै एमसीसी नेपालको विकासको लागि कोसेढुंगा साबित हुनेछ भन्नेहरूले एमसीसीलाई अरुण तेर्सो नबनाइयोस् भन्न भ्याइसकेका छन् । अमेरिकाको कंग्रेस र सिनेट प्रति उत्तरदायी एमसीसी कार्यक्रम नेपालको भाग्य विधाता नै हो भन्नेहरूले कम्तिमा एमसीसी प्रति जनस्तरमा उठेका तमाम सवालको सही जवाफ दिन अल्छी गरेको विषय गम्भीर छ । एमसीसी प्रतिको तमाम शङ्का उपसंका निवारण गर्नु सरकारको दायित्व हो । बिआरआई, भारत र अमेरिकी रणनीतिको सिकार मुलुकको विकास, समृद्धि र लोकतन्त्र नबनोस् वा नबनाइयोस् भन्ने सर्वसाधारण मुलुकवासीको चाहना छ ।

अर्थ-राजनीतिक बुलेटिनबाट साभार 

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments