“”

समाजको बदलावसंगै रुपान्तरित शिक्षा

शनिबार, फाल्गुन ५, २०७४



- विद्या भट्टराई

–विद्या भट्टराई
उप–प्राध्यापक, समाजशास्त्र
समाज भन्ने बित्तिकै समाजका विभिन्न भागहरुको सम्बन्धबाट निर्माण भएको एक समग्र व्यवस्था हो भन्ने परिभाषा सामाजिक विज्ञानले गरेको छ । यहि परिभाषाका आधारमा शिक्षालाई ब्याख्या गर्ने हो भने शिक्षा समाजको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । शिक्षाले समाजमा सामाजिक अन्तरक्रियाको माध्यमबाट सामाजिक सम्बन्धहरुलाई विस्तार गर्न सहयोग गर्ने गर्दछ । शिक्षा र समाज विचको अन्तरसम्बन्धले समुदाय, समुह, ब्यक्ति र संस्थाहरुमा सम्बन्धहरु परिवर्तित हुने गर्दछ । समाजशास्त्रले शिक्षालाई समाजको एउटा महत्वपूर्ण द्वितिय संस्था हो भनि ब्याख्या गर्दछ । समाजको परिवर्तन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नका लागी शिक्षा समाजको एक महत्वपूर्ण आयाम बन्ने गर्दछ ।

राज्य संघियतामा प्रवेश गरे संगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघिय राज्यद्धारा निर्मित समाजलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा एउटा महत्वपूर्ण बिषय बनेको छ । त्यसैले आजको सन्दर्भमा कस्तो शिक्षा आवश्यक हुन्छ भन्ने सवालमा धेरै कोणबाट छलफल चलिरहेका छन् । शिक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विच पारस्परिक सम्बन्ध रहने गर्दछ । यी दुई विचमा सकारात्मक सम्बन्ध रहने गर्दछ । शिक्षाले ब्यक्तिलाई सुसूचित गर्दै ज्ञान, सिप र कलाद्धारा ब्यक्तिलाई सम्बृद्ध जिवन जिउनका लागि सक्षम बनाउंछ । शिक्षाले ब्यक्तिको सामाजिक हैसियत निर्माण र व्यक्तिको समाजमा स्थान निर्धारण गर्न भूमिका खेल्ने भएकोले ब्यक्तिले शैक्षिक स्तरका आधारमा समाजमा आफ्नो स्थान र पहिचान कायम गर्ने गर्दछन् । त्यसैले कस्तो शिक्षा भन्नु भन्दा अगाडी हाम्रो समाजको विकास र परिवर्तनको प्रक्रियालाई स्वरुप विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । किनकि हामिले शिक्षालाई समाज परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण साधनको रुपमा ब्याख्या गर्ने र बुझ्ने गर्दछौं ।
शिक्षा सम्बन्धि बहस पूर्ण रुपमा शिक्षा क्षेत्र भित्र देखा पर्ने प्रबृत्ति संग केन्द्रित भएर छलफल हुने गरेको पाइन्छ । शिक्षालाई समाज संग जोड्न सकिएन भने यसले समाजको चेतना स्तर अभिबृद्धि गर्ने अभियानमा भूमिका खेल्न सक्दैन । त्यसैले शिक्षाको बहसलाई समाज परिवर्तनका आयामहरु संग जोडेर लैजानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । समाज परिवर्तनको प्रक्रिया संग शिक्षालाई जोडेर हेर्दा नेपालको शिक्षा प्रणालि राज्य निर्माणको प्रक्रिया संगै बदलिएको देखिन्छ । हाम्रो राज्यको प्रारुपलाई समाज संग जोडेर हेर्दा ४ प्रकारको शासन पद्धतिको आधारमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, निरंकुश व्यवहारका आधारमा निर्माण भएको शासकिय स्वरुप जसले शिक्षालाई राज्य ब्यवस्था विरोधि क्रियाकलाप हो भनि परिभाषित गरेको थियो । यहि परिभाषामा टेकेर शिक्षाको पहुंचलाई राणा परिवार र भारदारहरुमा मात्र सिमित राखेको थियो । राणा कालमा शिक्षा केवल राणा परिवार र उनीहरुका भारदारहरुका पेवाका रुपमा रहन पुग्यो । यो परिभाषालाई अस्विकार गर्दै शिक्षामा सबैको अधिकार हुनु पर्दछ भन्ने मुद्धा सहित राज्यव्यवस्था परिवर्तनको अभियान सुरु गरियो । शिक्षामा आम जनताको पहुंच पुग्न नसक्नुको प्रमुख कारण राज्य संरचना हो भन्ने कुरालाई स्विकार गरी राजनितिक अधिकार संग शैक्षिक मुद्धालाई जोडियो । यो समयमा शिक्षालाई नागरिक अधिकार संग एकाकार गरेका कारण राज्यब्यबस्था परिवर्तनको आन्दोलन संग शिक्षा जोडिन पुगेको देखिन्छ ।

दोश्रो, पंचायतकालको सुरुवातमा राज परिवार बाट सम्भ्रान्तवर्ग सम्म शिक्षा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन पुगेको देखिन्छ । सन् १९५० पछि नेपालले विकासमा आधुनिकिकरणलाई स्विकार गर्दै शिक्षालाई आधुनिक पद्धतिको एउटा साधनको रुपमा स्विकार गर्यो । शिक्षाका माध्यमबाट समाजलाई आधुनिक बनाउने गन्तब्यलाई स्थापित गर्न सन् १९७० पछि शिक्षामा समाजका विविध जनजाती, महिला र दलितको सहभागिता सुरु भयो । यसपछि शिक्षा आम रुपमा नागरिकको चासो बन्न पुग्यो तर शिक्षा आर्जन गर्न सबैको समान पहुंच नपुगेका कारण शिक्षाले समाजमा असमानता सिर्जना गर्यो । यहि असमानतामा टेकेर राज्यद्धारा संचालित भइरहेको शिक्षा जनपक्षिय भएन भन्ने विचारका साथ बैकल्पिक शिक्षा पद्धतिको वकालत गर्दै शिक्षा प्रणालि विरुद्ध राजनिति केन्द्रित गरियो । शिक्षा ब्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने विश्वब्यापि मान्यतालाई आम रुपमा स्विकार गरेता पनि तत्कालिन राज्य व्यवस्थाले शिक्षालाई राज्यव्यवस्थाले सबै वर्ग, तह, समुह, जाती र जनजातीको समान सहभागिता गराउन सकेन । पंचायतले शिक्षा मार्फत पंचायती राष्ट्रियताको वकालत गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्दै सबैलाई शासन सत्ताको पक्षधर बनाउने प्रयत्न गर्यो भने पंचायत इतरका दलहरुले तत्कालिन शिक्षा पद्धति जनपक्षिय भएन भन्ने सवाललाई प्रमुख मुद्धा बनाए । राज्य इतरका दलहरुले शिक्षक र विद्यार्थीलाई राज्यब्यबस्था विरुद्धको अभियानमा परिचालन गर्न सफल भएका थिए । यो समयमा शिक्षित समुदाय र तत्कालिन राज्यब्यबस्थाको विचमा द्धन्द्धात्मक सम्बन्ध रहेको थियो ।
तेश्रो, २०४६ पछि बहुदलिय शासन पद्धतिलाइ राज्य ब्यबस्थामा अबलम्बन गर्दै शिक्षालाई नवउदारिकरणको मान्यता बाट संचालन गर्ने निती राज्यले लियो । निजिकरणको माध्यमबाट शिक्षालाइ आम जनताका विचमा विस्तार गर्ने उद्धेश्यका साथ शिक्षालाई विश्वब्यापिकरणको एक अन्तरक्रियात्मक साधनको रुपमा ब्याख्या गरियो । ब्यक्तिको नैसर्गिक हकको रुपमा २०४७ को संविधानमा संबैधानिक प्रावधान भएपनि समाजका सबै वर्ग, लिंग, जात, जनजाती, भूगोलका आधारमा शिक्षामा समान सहभागिता बृद्धि गर्न सार्वजनिक शिक्षा असक्षम भएका कारण शिक्षामा सबैको पहुंच समान ढंगबाट हुन सकेन । समाजका सबै वर्ग, लिंग, जाती, जनजाती र भूगोलको आधारमा रहेको जनसंख्या शिक्षाको अवसरबाट मात्र होइन रोजगारिको अवसरबाट समेत बाहिरिने अवस्था सिर्जना भयो ।

नवउदारिकरणको मान्यताले शहरि क्षेत्रमा निजि विद्यालय, उच्चमाध्यमिक विद्यालय र कलेजहरु संचालन भए तर ग्रामिण क्षेत्रमा निजि क्षेत्रले लगानी नगर्ने कारण सार्वजनिक शिक्षामा नैं सिमित हुनुपर्ने अवस्था बन्यो । निजि क्षेत्रबाट संचालित शैक्षिक संस्थाहरु ग्ुाणस्तरिय हुन्छन् भन्ने सामाजिक मान्यता समाजमा विकास हुंदै गयो । समाजका प्रमुख ब्यक्तित्वहरुको आकर्षण निजि क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण प्रणालिमाथि भएका कारण आम रुपमा यस प्रकारको सोच समाजमा विद्यमान हुन पुग्यो । यस प्रकारको सोचाइले निजि क्षेत्रको प्रभाव बृद्धि गर्यो तर सार्वजनिक शिक्षा पद्धतिलाई निकम्मा सावित गरायो । यसैको परिणाम स्वरुप शिक्षाले समाजमा भाषा, अवसर, श्रेणि र स्रोतमाथि असमानता निर्माण गर्ने परिस्थिती तयार गर्यो । सार्वजनिक र निजि शैक्षिक संस्था लगानीका हिसाबले मात्र फरक भएनन् सामाजिक रुपमा पनि यिनिहरु विचमा ठूलो भिन्नता देखा पर्यो जसले गर्दा समाजमा शिक्षाले वर्ग निर्माणमा सघाउ पुर्यायो ।

चौथो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाई राज्यब्यबस्थाले स्विकार गरे पछि शिक्षामा रहेको असमानतालाई निरुत्साहित गर्नका लागि निजी शैक्षिक संस्थालाई सार्वजनिक र निजि क्षेत्रको साझेदारि अनुरुप संचालन गर्ने नितिगत मान्यता बनाइयो । निजी शैक्षिक संस्थाले मनोमानी ढंगले लिने गरेको शुल्कलाई स्तर निर्धारण गर्न मापदण्ड तयार गरियो । निजि क्षेत्र लोकतन्त्रका लागि राज्यको एउटा महत्वपुर्ण कर्ताको रुपमा स्विकार गरी, निजी क्षेत्रको लगानिलाई सुरक्षित गर्दै सेवाग्राहिको सुलभ ढंगले सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई निजि लगानिकर्ताहरुले बोध गर्नु पर्ने , सार्वजनिक शिक्षालाई स्थानिय र विश्वब्यापि आवश्यकताका आधारमा निजि संग प्रतिष्पर्धि बनाउने र राज्यप्रति जिम्मेवार जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि शिक्षालाई सक्षम बनाउनु पर्दछ भन्ने सवाल आज जोडदार रुपमा उठेको छ ।

शिक्षित जनशक्तिको आकर्षण विदेश भएका कारण विदेश पलायनहुने सामाजिक मनोविज्ञान बृद्धि हुंदै गएको छ । माध्यमिक तहसम्म बोर्डिङ्ग स्कूल र उच्च शिक्षा लिनका लागि भारत, बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलियामा पढ्न जाने सोच आम रुपमा विकास भएको देखिन्छ । यस प्रकारको सोचले आत्मनिर्भरता भन्दा परनिर्भर हुने प्रबृत्तीलाई निर्माण गरेको छ । नेपालमा रोजगारिको सिमित क्षेत्र भएका कारण शिक्षित बेरोजगारि बढ्दै गयो । रोजगारि निजी, गैह्र सरकारि र सरकारि क्षेत्रले सिर्जना गरेपनि सरकारि क्षेत्रमा नियमित रोजगारि बृद्धि दरलाई बृद्धि गर्न नसकेका कारण रोजगारिका लागि शिक्षित जनशक्ति विदेशिने अवस्थामुख्य सामाजिकप्रबृत्तिको रुपमाविकास भएको छ । वर्तमान संबैधानिक ब्यबस्थाले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक हक हो भनि परिभाषित गरेकाले शिक्षाप्राप्तगर्नु ब्यक्तिको हक हो भने उसको हकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । ब्यक्तिको आवश्यकता, परिवारको पहुंच र राज्यको दायित्वको आधारमा अवको शिक्षा प्रणालीलाई संचालन गर्न सक्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा शिक्षा, राज्य र समाजविचको अन्र्तसम्बन्ध कायम हुन सक्दछ ।

शिक्षालाई समाज अनुकुल बनाउनको लागि समाजमा रहेका विविध विशेषताका आधारमा विश्लेषण गर्दै कुन समुह, जात, लिंग र क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको शिक्षा दिनु आवश्यक छ भन्ने वारेमा अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा निर्णयमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ । आधारभूत तहको शिक्षा संचालनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानिय तह तथा प्रादेशिक सरकार संग रहने र केन्द्र्रिय सरकारले उच्च शिक्षालाई संचालन गर्ने भन्ने मान्यतालाई नितीगत रुपमा पारित गरिएको छ । यहि नितीलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि कस्ता प्रकारका सामाजिक आवश्यकता, सम्भावना, अवसर र चुनौतीहरु हुन सक्छन् भन्ने सवालमा समाजका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु संग छलफल गरि निचोडमा पुग्न सकेमा समाजको चाहना अनुरुप शिक्षा पद्धतिलाई संचालन गर्न सकिन्छ ।

2364 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank