बाहूबली मोदी र कश्मीर राजनीति !

फरकमत

बुधबार, साउन २२, २०७६



- दीपेन्द्र पाण्डे

भनिन्छ, आजादी र राष्ट्रवादले रगत माग्छ । उक्त भनाई पुष्टि गर्न विश्व राजनीतिले धेरै रगत बगाइसकेको छ । करिब ७० वर्ष देखी भारतबाट विशेष राजनीतिक पहिचान पाएको कश्मीरमा आजादी र राष्ट्रवादको लडाई जारी छ । कश्मीर आजादी र भारतीय राष्ट्रवादको चेपुवामा विश्व राजनीतिको ध्यान खिच्न सफल कश्मीर राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेसँगै कश्मीरवासीको स्वतन्त्रता र प्रगति झन-झन अस्थिर र अनिश्चित बन्दै छ।

६ अप्रिल १९८० मा गठन भएको हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीको माध्यमबाट भारतीय सत्ताको प्रमुख स्थानमा पुग्न पार्टी सत्ता भन्दा राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्न रुचाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेको केही समय पश्चात आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपुर्ण कदम चालेका छन । भारतीय राजनीतिको प्रमुख समस्या आतंकवाद हो, साथै यसको जन्मस्थान कश्मीर र कारण संविधानको अनुच्छेद ३७० हो भन्ने नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक ठमम्याई थियो र रहँदै आएको छ । एउटा मुलुक भित्र एउटा मात्र संविधान हुनु पर्छ। कश्मीर भारतको संविधान अन्तर्गत चल्नुपर्छ भन्ने मोदी शान्तिको सन्देश लिँदै मुरली मनोहर जोशीसँग २७ वर्ष पहिला कश्मीरसम्म पुगे। भारतको उन्नति,प्रगति र स्थायी शान्तिको निम्ति अनुच्छेद ३७० खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दृढ संकल्प गर्दै नरेन्द्र मोदी राजकीय सत्ता प्राप्तिमा निरन्तर लागि रहे ।

बेलायती सत्ताले भारत छोडदा जन्माएको भारतीय राजनीतिको ‘दिर्घकालिन पिलो’लाई सदा सदाको निम्ति समाप्त गर्ने एकसुत्रीय अभियानको साथ राजनीतिमा होमिएका नरेन्द्र मोदी निर्वाचन पुर्व घटाइएको ‘पुलवामा घटना’ पछि वार कि पारको लडाई लडन चाहन्थे । वालाकोटमा सर्जिकल स्ट्राइक गर्दै १,००० किलो बम छोडदै निर्वाचनमा होमिएका मोदी प्रचण्ड विजयसँगै घोषणापत्र लागु गर्न हतारिए। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले अमेरिका भ्रमण गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पसँग कश्मीर मुद्धा उठान गरेसँगै हतारिएका प्रधानमन्त्री मोदी गत आइतबार राती (अगस्ट ४ तारिखमा) कश्मीर राजनीतिमा हात हाल्न अग्रसर भए । भारतीय राजनीतिले करिब ७० वर्ष अगाडी गरेको गल्ती सुधार्ने भन्दै अगस्ट ५ तारिखमा विधानसभाबाट अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गराउन सफल भए । भारतीय राजनीतिको ‘तातो भुङ्ग्रो’मा प्रधानमन्त्री मोदीले खुट्टा हालेसँगै जागेको कश्मीर राजनीति फेरी एकपटक विश्व राजनीतिमा ‘हट केक’ बन्दै छ ।

कश्मीरको सामान्य परिचय :

धर्तीको स्वर्ग भनिने कश्मीर झेलम नदीसँगै बसेको छ। प्राचिन कालमा हिन्दू आर्य राजाको शासन रहेको कश्मीरमा मौर्य सम्राट अशोकले बौद्ध धर्म र संस्कृतिको मुख्य केन्द्र बनाएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । मध्य युगमा मुसलमान शासक सुल्तान सिकन्दर बुतशिकनको सत्ता आरोहणसँगै कश्मीरमा जबर्जस्ती धर्मान्तरण गर्दै मुस्लिम बहुल बनाएको पाइन्छ। मुसलमान शाह, अफगान, कश्मीरी मुसलमान, मुगल वंश हुँदै कश्मीरको सत्ता सिख महाराजा रणजीत सिंहको हातमा पुगेको भेटिन्छ। मुस्लिम बहुल कश्मीर सन् १८४६ मा भएको पहिलो एंग्लो-सिख युद्धमा सिखहरुको हार पश्चात अमृतसरमा सम्पन्न सन्धिको कारण ब्रिटिशको अधिनमा पुग्यो। तत्कालिन समयमा ब्रिटिशले पत्याएका जम्मुको राजा गुलाब सिंह, कश्मीरको नयाँ शासक बने । ब्रिटिश सत्ताको मातहत गुलाब सिंहका वंशजहरुको शासन सन् १९४७ (भारत विभाजन सम्म ) चलिरहयो । बेलायती सत्ताले भारत छोडनासाथ विवादित क्षेत्र बन्न पुगेको कश्मीर  भारत,पाकिस्तान र चीनको राजनीतिक छिनाझम्टीको सिकार बन्न पुग्यो । पछिल्लो समय तीन देशले बाँडेको कश्मीरको भू-भाग भारत तर्फ जम्मू – कश्मीर छ भने पाकिस्तान प्रशासित आजाद कश्मीर र चीन प्रशासित अक्साई कश्मीर राजनीतिक नक्सामा फेला पर्दछ ।

कसरी लागु भयो अनुच्छेद ३७० ?

श्रीनगर, बडगाम, अनन्तनाग, पुलवामा, बारामुला र कुपवाडालाई प्रमुख जिल्लामा बाँडिएको कश्मीर बेलायती सत्ताको घर फिर्तीसँगै नयाँ समस्यामा फस्यो। १५ अगस्ट १९४७ मा बेलायतले भारतलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्‍यो। बेलायती सत्ताले भारत छोडने क्रममा भारतलाई दुई भागमा बाँडी दिए। तत्कालिन समयमा भारत भित्र मौजुद अनेकौं राज्यलाई भारत वा पाकिस्तानमा गाभिने वा स्वतन्त्र रहने भन्ने अधिकार दिइयो । अधिकांश राज्य भारतमा विलय हुन राजी भए भने जम्मु- कश्मीरका शासक महाराजा हरि सिंहले आफ्नो देश स्वतन्त्र रहने निर्णय गरे । मुस्लिम बहुल कश्मीर राज्य पाकिस्तानमा गाभिने इस्लामाबादको अपेक्षा पानीको फोकामा परिणत भयो। २० अक्टोबर १९४७ मा पाकिस्तानी सेनाको समर्थनमा ‘आजाद कश्मीर सेना’ले कश्मीरमा आक्रमण गर्यो। राजा हरि सिंहले हिन्दुत्वको हवाला दिँदै भारतसँग सहयोग मागे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा हरि सिंहलाई भारतमा विलय हुन आग्रह गरे। तत्पश्चात २६ अक्टोबर १९४७ मा राजा हरि सिंहले नेहरुसँग एक सम्झौता गर्दै कश्मीरको रक्षा, विदेश र सञ्चार भारतको जिम्मा लगाए। उक्त सम्झौता पश्चात भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० जम्मु- कश्मीरमा लागु गर्न राजा हरि सिंह राजी भए तर पाकिस्तानी सेना रहेको भू-भाग पाकिस्तानमै रह्यो।

अनुच्छेद ३७० ले पुर्याएको नोक्सान !

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री एवम सुरक्षा निकायको प्रमुख व्यक्तिसँग गहन छलफल पश्चात राज्यसभामा प्रस्तुत  प्रस्ताव माथी बोल्दै गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘अनुच्छेद ३७० कायम गर्नुको फाइदा कसैले बताउन सक्छ ? यसबाट जम्मु कश्मीर र भारत दुवैलाई केही फाइदा छ? अनुच्छेद ३७० कै कारण १९८९ देखि हालसम्म ४१ हजार ८४९ जनाको ज्यान गयो।’ जम्मु कश्मीरमा गरिबीको निम्ति अनुच्छेद ३७० जिम्मेवार रहेको शाहले दाबी गर्दै भने, सन् २००४ देखि २०१९ सम्म २७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्दा पनि कश्मीर र कश्मीरी जनताको विकास हुन सकेन ।

सन् २०११/०१२ मा ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र सरकारले सहयोग गरेको जिकिर गर्दै शाहले जम्मु कश्मीरका प्रत्येक व्यक्तिको हिस्सामा १४ हजार रुपैयाँ पुगेको जनाए । यसैगरी सन् २०१७/०१८ मा प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँ दिए पनि त्यो विकासमा खर्च नभएको आरोप लगाए। अनुच्छेद ३७० बाट कश्मीरका सिमित व्यक्ती र परिवारले मात्र फाइदा उठाएको शाहले बताए। सर्वसाधारण जनता पीडित हुने र कश्मीरको नाममा आतंकवादको खेती गर्ने काइदा अब कुनै मुल्यमा स्वीकार नगरिने शाहको तर्क थियो ।

मोदी आक्रमकता पछि सरकारी सक्रीयता :

अनुच्छेद-३७० परिवर्तन गरिनासाथ कश्मीर राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। विगतमा जम्मु कश्मीरका जनताले मात्र पाउने विशेष सुविधामा आमुल परिवर्तन हुन पुगेको छ। कश्मीरमा भारतीय संसद्ले बनाएको कानुन लागू हुनेछ। कश्मीरको झण्डा हटाइने छ। अब केवल भारतीय झण्डा मात्र फराइने छ। अन्य राज्यका भारतीय नागरिकले पनि घरजग्गा किन्न पाउने छन। राज्य सरकार राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्न सक्ने छन। राज्यपालको पद खारेज हुनेछ। दोहोरो नागरिकता खारेज हुनेछ । केन्दिय प्रहरी परिचालन हुनेछ। केन्द्र शासित राज्य हुनेछ। विधानसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश (विधानसभा विहीन) हुनेछ। कश्मीरको बेग्लै संविधान हुने छैन। अन्य प्रदेशका व्यक्तिले नोकरी गर्न पाउने छन। जम्मु कश्मीरका महिलासँगको भेदभाव उन्मूलन हुनेछ । साथै कश्मीरका हिन्दुहरुले आरक्षणको सुविधा पाउने छन् ।

सरकारले परिवर्तन गरेको कश्मीर राजनीति पछि कश्मीरमा धारा १४४ लागू भएको छ। सरकारी आक्रामकतालाई सामान्यकरण गर्न मोदी सरकारको विदेश मन्त्रालय सक्रीय भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई  कश्मीर मामिलामा जानाकारी दिँदै विदेश सचिव विजय गोखलेले चीन, फ्रान्स,रूस,अमेरिका र बेलायतसहित अन्य देशका कूटनीतिज्ञलाई भेटेर जानकारी दिएका छन्। गोखलेले अनुच्छेद ३७० हटाइएको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको स्पष्ट पारेका छन । जम्मु कश्मीरमा आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्यायका लागि भारतीय सरकारले उक्त कदम चालेको भन्दै विश्वका शक्तीशाली राष्ट्रको समर्थन खोजेको छ ।

पाकिस्तानमा खलबली :

२२ अक्टोबर १९४७ देखी भारत र पाकिस्तानको बीच कश्मीर मुद्धालाई लिएर अनेकौं झगडा सम्पन्न गरिएका छन। सन्  १९४७, १९६५, १९७१ र १९९९ मा युद्ध समेत लडिसकेका यी दुई मुलुक कश्मीर मुद्धामा फेरि एक पटक आमने-सामने हुने अडकलले जोड पक्डिएको छ । धर्म र भाषाको आधारमा जन्माइएको पाकिस्तान कश्मीर मुद्धामा ‘गर या मर’को अवस्था मोदी सरकारले निम्त्याएसँगै विचित्रको संकटमा फसेको छ। आर्थिक रुपले ठूलो समस्या भोगिरहेको आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र पाकिस्तान कश्मीरको कारण बाध्यात्मक आतंकवादको चपेटामा पार्ने कोसिस पाकिस्तानमा हुन सक्ने खतरा ह्वात्तै बढेको छ। कश्मीर मामिलालाई लिएर अमेरिकाको साथ खोजिरहेको इमरान सरकार नचाहेर पनि नयाँ झमेलामा फस्ने खतरा बढेको छ ।

अमेरिकी दाउ : 

कश्मीर मुद्धालाई लिएर भारत शासित कश्मीर र पाकिस्तान शासित कश्मीरमा रहेका अनेक नामका आतंकवादी संगठनहरु फेरी एक पटक अमेरिकी राजनीतिको मोहरा बन्ने खतरा पैदा भएको छ । कश्मीरको नाममा आफ्नो साम्राज्य खडा गरिरहेका अनेक नामका आतंकवादी संगठनहरु ‘गर या मर’को अवस्थामा अमेरिकी राजनीतिको सिकार बन्न बाध्य मोदी राजनीति ठूलो अनिष्ट बिना शान्त हुने कल्पना कम्तिमा अमेरिकी रणनीति बुझ्नेहरु मान्न तयार देखिदैनन । अमेरिकाको सन् २०२० मा सम्पन्न हुने राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिको सिकार कश्मीर राजनीति बनाइने खतरा पैदा भएको छ ।

इराक, अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको महशुस गरेकाे अनुभवी अमेरिका कश्मीर मुद्धामा नयाँ ढंगले खेल्न अवश्य चाहन्छ । दक्षिण एसियाको राजनीतिक महत्वलाई बुझेको अमेरिका अत्यन्त सावधानी अप्नाउँदै आफ्नो प्रमुख स्थान बनाउँन कुनै कसर छाडने छैन। पाकिस्तान र कश्मीर भित्र रहेका अनेक नामका आतंकवादी संगठन मार्फत खेल्ने अमेरिकी रणनीतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ हाबी गराउने ट्रम्प प्रशासनको खेल मोदी सरकारको निम्ति नयाँ रोग बन्न सक्ने छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata