सम्पतिमा समान अधिकार या इच्छापत्र आजको बहस

बुधबार, भदौ १४, २०७४



- सीता ओझा

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अध्ययन गर्दा जहांनिया राणा शासनको व्यवस्था परर्वितनको आन्दोलनको नागरिक स्तरबाट सामाजिक न्यायकोलागि गरिएको लखन थापाको विद्रोह, कृष्णा प्रसाद कोइरालाले गरेको सामाजिक जागरणका अभियान र समाज सुधारकालागि “सत्य धर्म भिक्षा” को नाममा उठाइएका २ सय ६८ ओटा माग सहित योगमायाले सामाजिक न्यायको पक्षमा गरेको विद्रोहि आन्दोलन नै संगठित,सामुहिक, निरन्तर, निकै चुनौतिपुण र समाजमा महत्व राख्ने देखिन्छ । योगमायाले समाजमा रहेका अन्य सामाजिक सरोकारका विषय सरह महिलाको शिक्षा,स्वास्थ्य ,समान अस्तित्व, विभेदहरु अन्त्य सहितको, सहभागिताको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएको कुरा पटक पटकको राणाहरुको प्रतिबद्दता, सत्ताको फेरबदलको खेलले तोडिएको कारण पुरा नभएको पाइन्छ ।

यसरी हेर्दा सत्ताका सञ्चालकहरु पहिले देखिनै समग्र मुलुकको विकास र पहुँच बाहिरका जनताका समस्याको सम्बोधन गर्ने विषयमा गम्भिर नभएको मात्रै होइन योजनाबद्व विकासको पक्षमा उभिन नसकेका रहेछन भन्न पनि सकियो । राज्य ब्यवस्थाका फेरबदल हुन या सत्ता प्राप्तिका विषयले देशको जनसख्याको आधा हिसा ओगटेको महिलाको भुमिका हेर्दा हरेक पटक भएका राजनीतिक विद्रोहमा राजनीतिक सामाजिक विकासका मागमा सर्मथन गरेर नै महिलाहरुले सहभागिता जनाएका छन । नेपालको महिला आन्दोलको संगठित अवस्थाको संरचनाको आधार पनि रातनीतिक समाजिक अभियान्ताहरुको उत्प्रेरण , समायोजन र सर्मथन भित्र संगठित भएर नै हुर्किएको हो भन्ने आधारहरु थुप्रै छन ।

यहि प्रभाव रहेको कारणले हुन सक्छ वि स २०६२ ÷ ०६३ को आन्दोलनले स्थापित छोरा सरह पैतृक सम्पतिमामा छोरीको हकको विषय संविधानको कार्यन्वयन हुनै नपाउदै , समाजमा यसको प्रभावको अवस्थाका बारेमा प्रभाव थाहा नपाउदै १८ वर्ष पछि लागु गर्ने नाममा अहिले संसदमा देवानी संहिता परिच्छेद ११ मा २०८० साल देखि लागु हुने नाममा पेस भएको छ । यो अहिलेको नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था, विकासको गति, सहभागिताको अवस्था र प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानीको श्रोतसगं तुलना गर्दा न्यायपुर्ण देखिदैन साथै कुनै कानुन १८ वर्ष पछि लागु गर्नुछ भने अहिले नै किन कानुन बनाउन हतार परेको हो शंकास्पद अवस्था देखिन्छ ।

हाम्रो समाज अहिले पनि पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनामा आधारित छ । परिवार, समाज तथा राज्यसगँ गाँसएिका संरचनाहरुमा विनियोजित काम र अर्थमा पहिलो अवसर पुरुषले पाउछ । समावेसी सहभागिताको अबस्था प्राथमिक चरणमा नै छ । महिलाकालागि सामाजिक सुरक्षाको अवस्था सुरक्षामा काम गर्ने महिलाकालागि नै अझै चुनौतिपुर्ण रहेको कुरा बेला बेला कार्यस्थलमा महिला माथि घटेका घटना र उसले न्यायकालागि अनेकन ठाँउमा चाहार्नु पर्ने अवस्थाले झसङ्ग बनाउदै गरेको यो सामाजिक संरचनामा सन्तान प्रतिको यो विभेदपुर्ण व्यवहारले परिवार भित्र छोरीले न्याय पाउन सक्लान त ? सोचनिय विषय बनेको छ । छोरी होस या बुहारी ÷ आमा होस या सासु नाता सम्बन्धमा र घरमा महिला अहिले पनि परिवारमा रहेको उनीहरुका भुभिकाले दास्रो दर्जामा नै उभिएका छन ।

कर छल्लने नाममा भुभिमा स्वामित्व पाएको कुरा महिलाले पतिसगँ सम्बन्ध विग्रिएको अवस्थामा या आफुले कुनै पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बेलामा गर्न नसक्ने आर्थिक निर्णय या परिवारमा रक्त सम्बन्धभित्र पनि अर्थको स्वातित्व छोराको नाममा राख्दा मात्र बल्ल थाहा पाउने अबस्थामा हामी छौ । अहिले पनि भुमिको खरीद विक्री या शेयर जस्ता आर्थिक स्वामित्वका विषयमा स परिवारमा सरसल्लाह हुने चलन छैन । थाहा पाइ हाले पनि निणयको प्रकृया सकिएपछि मात्र थाहा पाउने चलन चलाउने मै हामी पनि पर्दछौ । यस्तो पारिवारिक संरचना भएको हाम्रो समाजमा छोरीले कसरी संविधानमा व्यवस्था भएको समान हकको व्यवस्था पाउन सक्छिन होला । एक पटक सोचौँ है ।

हाम्रो परिवारिक संरचना अहिले पनि बिस्तारित परिवारको सङ्गठानिक ढाँचामा नै रहेको देखिन्छ । परिवारको व्याखा भित्र पर्ने सख्या , बशं, स्थानियता, अधिकार र विवाह सबैको व्याख्या अहिले सम्म पितृसतात्मक संरचनामा टेकेर नै हामीले व्याख्या गर्ने गरेका छौ । संयुत्त परिवारको संरचनामा बसेर आफुलाई एकल परिवारको दर्जा दिन खपिस बनेका हामी अहिले पनि महिलाको वंश स्विकार गर्दैनौ । मातृशक्तिलाई लोप गराएर पितृ अस्तित्वको गुणगानमा रमाउने हामीहरुले अहिले आएर प्रत्येक थर केन्द्रीत वंशिय विरासत जोगाउन खोज्दै वशांवली बनाउनेतिर लागेका छौ । जहाँ छोरीका वशंको कुनै स्थान हुदैन र आमाको वशंको चर्चा सम्म हने चलन अहिले सम्म देखिएको छैन । त्यसैले एक पटक यस्ता विषयमा पनि ठुलै बहस चलाउनु पर्ने देखिन्छ । समाजका सबै सदस्यको पहुँच र सहभागितामा रोक लगाउदै परिवार भित्र हिंसा सृजना गर्ने यस्तो विषय यसरी एक पक्षिय ढङ्गबाट कसरी आएको हो ? हरेक महिलाले खोजि गर्नु पर्ने विषय बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले इच्छापत्रसगँ जोडेर जेष्ठ नागरिकको सौहाद्रतापुर्ण तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकारको विषय पनि उठेको छ । जेष्ठ नागरिकहरु आफ्नै आर्जन भएर पनि अशक्त अबस्थामा सरल र मैत्री वाताबरणमा दैनिकी चलाउन नसकेको कुराले पनि सन्तानहरु प्रति प्रश्न चिन्ह उठाउनु परेको हो भन्ने सन्दर्भहरु पनि अहिले बहसमा छन । यसरी वहस गरिरहदा छोरा र छोरीको समान क्षमता र मातापिताले दिने समान हकमा गरेको व्यवहारको विषय पनि छलफल गर्न विर्सनु हुन्न की जस्तो लाग्छ । यहि सन्दर्भसगँ जोडिएर आएको सन्तानको कमाइ प्रति मातापिताको दश प्रतिशत उपभोगको हकको कानुनी व्यवस्थापनको विषयलाई कार्यन्वयनमा लानु पर्ने कुरालाई हामीले नै ढिलाइ किन गरिरहेका छौ । जुन कानुनी ब्यवस्थाबाट समाजमा अनुभव प्राप्त गरेको अग्रज समुहलाई तुरुन्त लाभ हुने विषयलाई । कार्यन्वयन गर्न ढिलाइ गर्ने र १८ वर्ष पछि पछिल्लो पुस्ताकोलागि आवश्यकता हुने र काममा आउने विषय संसदबाट पास गरेर लागु गर्न आतुर हुने कुराले महिलाको मानव अधिकार कसरी सुरक्षित हुन सक्ला ? यतापट्टि पनि ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पति आफ्नो राजीखुसीले आफ््नो शेषपछि उत्तराधिकारीमा आफ्नो परिवारको व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले पाउने गरी लेखिदिएको कागजलाई इच्छा भन्दछन । अथवा वसियत नामा । वासियत नामाको सुरुवात कहाँबाट ,कसरी र कहिले सुरु भएको हो भन्ने विषयमा खास धारण भेटिएको छैन । जसको सम्पति उसैको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहि प्रसस्तै उठेका छन । यी दुबै कुरा चलन चल्तिमा चाहि दुबै प्रचलनमा देखिन्छन । विशेषगरि यस्ता विषय राज्यले परिवार र दाम्पतिको हकसगँ सम्बन्धित व्यवस्थापनमा बालबालिकाको सम्वृद्व जीवनको पक्षसगँ जोडिएको राज्यको मुल कानुनसगँ पनि दाँजेका छन ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जब महिलाले अशं र वशंको अधिकारको कुरा बहसमा ल्याउछन अनि त्यसलाई निभाउन धेरै विद्वान महोदयहरुले जमिन टुक्रिने,माइतीसगँ सम्बन्ध विग्रने, माता पिताको स्वामित्वमा छोडि दिने, महिलालाई हक बढि भयो आदी अत्यात्यै पछौटे कुराको बहस अगाडी सार्ने गरेको देखिन्छ । यहि नेर हामीले हेक्का राख्नु पदर्छ छोराछोरीहरु मातापिताको खुसीकोलागि जन्माएका पात्रहरु ह्ुन । विचार र दृष्टिकोणमा खुसिकालागि जन्माइएका सन्तानहरु विच मातापिताले आफ्ना सन्तानको हुर्काइमा गरिएको कम्मजोरीका कारण बालबच्चाहरु अभिभावक प्रति आदर, सद्वभावमा कम्मजोरी गर्ने बनाएको त होइन ! भनेर अझै पहिचान गर्न सकेको देखिएन । विशेष गरि छोराहरुले आफ्नो स्थान र भुमिका निर्वाह नगरेका या अभिभावकले बुझाउन नसकेका कारण सृजना भएका समस्याहरुका कारण यस्तो परिस्थिति बनेको हा की रु थाहा पाउनु पर्दछ । यहि ग्यापको सजाय किन छोरीलाई ? सोधौं अब मातापितालाई ।
यसरी हेर्दा इच्छापत्र प्रणालीमा जान विशेषगरि राज्यले शिक्षा,स्वास्थ्य,र रोजागारी लगाएतका सम्पुर्ण आधारभुत आवश्यकताहरु पुर्णरुपले दाइत्व वहन गर्नसक्नु पर्दछ ।

समाजमा विध्यमान आर्थिक, सामाजिक,राजनीतिक र सास्कृतिक रुपमा हुने गरेका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य भई सन्तानमा समान हक कायम भएको अबस्थामा मात्र इच्छापत्रको प्रणाली लागु हुन सक्ने देखिन्छ । वर्तमान समाजमा विध्यमान असमकानता र उत्पिडन रहदाको अबस्थामा हामी कस्तो समानता र आवश्यकतालाई आधार मानेर इच्छापत्रको कानुन बनाउनतिर लक्षित हुन खोज्दैछौ । समानता, मानव अधिकार, र राजनीतिक अधिकारको अभियानमा सम्लग्न सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । यति लामो समय देखि पहिलो मागको रुपमा रहेको सम्पतिमा समान हकको विषय विशेषगरि राजनीतिक दलका भगिनी संगठन र दलमा रहेका महिला नेता र कार्यकर्ताहरुको भुमिकामा भएको कमिले गर्दा खतरातिर गइरहेको भन्ने सन्देश जान सक्ने खतरा र आलोचनाको विषय बनाएर पाएको अधिकार पछाडीबाट खोसिने त होइन ?

हामीले बोल्नै पर्छः निश्चय नै सम्पतिमा छोरा र छोरीको हकको व्यवस्था समान हुनु पर्दछ । साथमा मातापिता प्रतिको संरक्षणको दायित्व पनि बराबरनै हुने कानुनी व्यवस्था बनोस । जहाँ जन्माउने र जन्मने विच मैत्रीपुणर््ा सम्बन्धमात्रै होइन सरसल्लाह र परिवार व्यवस्थापनका विषयमा पनि सहकार्यको साथ सबै सन्तानको बराबर बनोस । जुन कानुन सुन्दा मात्र होइन कार्यन्वयन भएको अबस्थामा पनि हाम्रो देश दुनिँयामा नमुना बन्न सकोस । कुरा मात्र होइन छोरा र छोरी विचको समानताका व्यबहार देखेर सबै लोभिआँैन । कुनै विवाहित छोरीले घरमा सम्बन्ध गडबड भएकै कारण शरण नपाएर या माइती र घरमा बेइजती गरेका कारण आत्म हत्या गर्न नपरोस ।

लेखक महिला अध्ययन केन्द्रकी अध्यक्ष हुन् ।

1115 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank