दलहरुको निर्णय प्रकृयामा देखिएको राजनीतिक दरिद्रता

बुधबार, चैत्र १४, २०७४



- सीता ओझा

आधुनिक नेपालको राजनीतिक परिर्वतनको इतिहास अध्ययन गर्दा नेपालमा भएका ठुला ठुला फेरबदलहरु विशेषगरि सत्ता प्राप्त गर्ने उदेश्यले केन्द्रीत भएर नै भएका हुन भनेर निश्कर्ष निकाल्दा असान्दर्भिक नहोला । जहाँनिया राणा शासनको अन्त्यकोलागि गरिएका विभिन्न नागरिक स्तरका प्रयास हुन या राजा महाराजाका विशेष काण्डहरु ति सबैको सुरुवात प्रजातन्त्रको नाममा भएका र गरेका देखिन्छन् । तर सबै आन्दोलनहरु आन्दोलनको निखारमा पुग्दा मुलुकको समग्र विकासमा भन्दा बढी व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैै राजनीतिक दलको सत्ता केन्द्रीत दाउपेचको उच्चतम प्रयोगको प्रयोगशाला जस्तै बन्दै गएको तथ्य अहिले सम्म पनि देखिँदै आएको कुरा विगत देखिका घटनाक्रमले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । यस्ता सन्दर्भहरु कहिले गुट र उपगुट केन्द्रीत भए भन्ने कतिपय बेलामा उच्च नेतृत्व विचको अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दलहरु असफल भए । धेरैजसो दलिय गृह कलहका कारण राजनीतिक फेरबदलले ल्याएका उपलब्धिहरु परिर्वतनको नाममा सस्थागत हुन नपाएको देखिन्छ ।

यसरी आन्दोलनहरु हुने क्रममा समाहित भएका सहभागिहरुको सहभागिता देखाउदा वर्गिय देखाए पनि मुल चरित्र आन्दोलनको मुलप्रवाहको विकासकालागि पथ प्रर्दशक र संगठन विस्तारका स्वरुपका संरचनाको रुपमा मात्र स्थापना भएको देखिन्छ । यहि क्रम र स्वरुपमानै नेपालको महिलाहरुको संगठन पनि स्थापना र विकास भएको हो भन्ने धेरै तथ्यहरु देखिन्छन् । यहि कारण नेपालका महिला संगठनहरु दलीय संरचना धेरै र गतिशिलता भएका र महिलाका सवालमा क्रियाशिलता कम गर्ने भएका हुन की भन्ने प्रश्न पनि धेरैले उठाउने गरेका छन । यहि कारण अहिलेको दलीय उमेद्ववारीमा दलहरुले महिलाको समानुपातिक सहभागिताको विषय ओझेलमा परिरहँदा बाह्य अथवा आन्तरिक रुपमा चुईँक्क पनि बोलेनन् भन्ने विषयले अहिले निक्कै चर्चा पाएको छ । सामान्य चर्चामा सम्लग्न भए पनि भित्री आश्वासनमा सहमति भएको टिकट गुम्ला भनेर पनि चुप भएको जस्तो देखिएको छ ।

नेपालको पछिल्लो चरणको आन्दोलनले विचार र व्यवस्था मात्र बदलेन । राज्यको सिङ्गो संरचनाको स्वरुपनै वदल्यो । वि स २०४६ सालको पछिल्लो आन्दोलनको प्राप्ती दलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता विच भएको सम्झौताको उपलब्धिलाई चुनौति दिदै सामाजिक संरचनामा रहेका समस्याको सम्बोधन गर्न, राजनीतिलाइ समुदायसगँ जोडन्, सामाजिक असमानताहरुलाई अन्त्य गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न , वेविचारी सँस्कार र सँस्कृतिको अन्त्य गर्दै समतामुलक कार्यक्रम मार्फत सामाजकि न्याय र समानतापूर्ण समाजको परिकल्पनाकालागि समग्रमुलुकको विकासका कार्यक्रमहरु आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने दलहरुले बनाउने छन र समाजमा रुपान्तरण हुने छ भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताले माओवादी जनयुद्वमा गरिएका या चलाइएका अभियान र ०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात आउलान भन्ने मनसाय राखेका थिए । तर राजतन्त्रको अन्त्यसगै कुन दलले कहाँ कति भागबन्डामा भाग पाउने र कुन कुन व्यक्तिलाई कहाँ कहाँ नियुक्ति गर्ने र व्यक्तिगतरुपमा आफुले कति लाभ गर्ने भन्ने सन्दर्भहरुभित्रै रुमालिएर १० वर्ष गुजारेको विगत हाम्रा सामु छर्लङ्ग छन् । आन्दोलन गरिरहँदा आन्दोलन भित्र इमान्दारिता नरहेका कारण घटेका विविध अराजकता, उच्छिङ्गखलता र व्यविचारीपुर्ण निर्णयका कारण सृजना भएका समस्याको समुचित सम्बोधन, आत्माआलोचना या स्वीकारयुक्ति नभएका कारण पनि मुलुकमा निकै लामो समय अन्योलता छाइरह्यो ।

आखिर यस्ता कुरामा ध्यान नपुगेकै कारण र मुलुकका साना र ठुला उद्योेग, व्यवसाय, आदि धरापमा परे । जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारिमा पर्न गयो । यस्ता नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक देखिने समस्या राजनीति र समाजसगँका समस्या हुन । यस्ता विषयहरुलाई राजनीतिक सम्बोधन सहित छलफल र वहसको विषय बन्नु र बनाउनुपर्छ भनेर न राजनीतिज्ञले सोचे न नागरिक अगुवा ÷ र विशेषज्ञले नै । यहि चुकाइका कारण पहिलो पटकको संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन र पुनः राजनीतिक व्यक्तित्वलाई नकार्दै निर्वाचनको विश्वासनियताको विषयलाई अघि सारेर दलहरुप्रति अविश्वासको धक्का लाग्यो । यस्ता पेचिलोे विषय प्रति दल, दलका नेता र कार्यकर्ताहरुको गम्भिरता नदेखिनु पनि नेपाली राजनीतिभित्र आत्मसम्मानमा देखिएको लाचारी हो भन्न नसक्नु पनि हामी नागरिकहरुले अर्को विडम्बना हो । दलिय राजनीति, राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको अपराध, व्यविचारी विविधि घटना, हत्या, हिंसा, बलात्कार , वालबिवाह, बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाउँदा पनि स्थानिय पशासन मुखदर्शक बनिरहदा पनि हामीले सामाजिक न्याय र विभेद विरुद्ध कुनै अभियानहरु सञ्चालन गर्न सकेनौ । संगैको यात्रामा कुमठोकाउँदै यात्रा गर्दा खल्ती मारेको घटना मेरो होईन भनेर हेरिरेको कारण नै संविधानमा व्यवस्था भएर हामीले प्राप्त गरेका उपब्धिहरु एक पछि अर्को निष्कृय हुने ठाउँमा पुर्याउँदै छौं कि जस्तो लाग्दैछ ।

नेपालको संविधान भाग ५ मा व्यवस्था भएको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडभाँडमा व्यवस्था भएका कुराहरुको कार्यन्वयनमा राज्य, राज्य अन्तरगतको कार्यपालिका, कार्यपालिका अन्तरगतका सरकारी संरचनाहरु, स्थानिय निकाय र स्थानिय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि यस विषयमा कति जानिफकार छन त ? कायान्वयनकालागि के कस्ता नियमावलिहरु बनाउन पहल गरे त ? क कस्को भूमिका र सहभागितामा छलफल चलाए र कस्तो प्रतिक्रिया आयो भनेर हामीले हेक्का राख्न सकेका छौ कि छैनौ यो पनि अधिकारको कुरासंगै जोडेर उठाउनु पर्ने विषय हो की जस्तो लाग्छ ।

त्यस्तै सुविधाबाट बन्चित विमुख समुदाय र व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरि संविधानमा व्यवस्था गरेको प्रावधानका विषयमा हेक्का नपु¥याई राजनीतिक दलले निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रम अन्तरगतको प्रत्यक्ष तर्फ उमेद्वार तय गर्दा महिलाको राजनीतिमा सहभागितामा प्रतिष्पर्धामा राजनीतिक दलका संरचनाबाट प्रस्ताव नआउनु या आएका पनि निर्णयमा नपर्नुलाई कसरी हामीले लोकतन्त्रीक विधिको रुपमा दलहरु चलेका छन् भनेर भन्न सक्कछौ र ? विकास र सम्वृद्वीकालागि सबै नागरिकको समान सहभागिता र भूमिका नरहे सम्म मुलुकमा दिगो विकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने हेक्का नराखि दलहरु चुनावमा होमिदा फेरि पनि महिला लगायतका मुलधारको अवसर, पहुँच र अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ होला । अहिले दल र दलका नेता, कार्यकताले चिन्तन गर्नु पर्ला कि जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा यस्तै चुनौतिपुर्ण स्थान र प्रकृयाहरुमा संरक्षण गर्नकालागि नै त हो नि संविधानमा यस्ता प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ?

वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक समावेसीकरण भनेकै सामाजिक वहिष्करणसगँ जोडिएको सवाल हो । वहिष्करणलाई बहुआयामिक पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । समावेसीकरण सहभागिताको एउटा सामाजिक प्रकृया मात्र हो । विकास र सहभागिताका लागि राज्यले यस्ता अनेकौ मापदण्ड र प्रावधान बनाउन सक्छ तर हामी लागु गराउनेमा भन्दा बढी उपेक्षा र सहभागिताबाट बन्चित गराउनमा तल्लिन देखिन्छौ किन ? बुझ्न सकिएको छैन ।

नेपालको संवधिान भाग ८ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई हेर्दा निर्वाचन प्रकयाबाट समानुपातिक सहभागिता गराउने विषयलाई यसरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रदेश सभा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रकृयामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । दलहरुले समानुपातिक उमेद्वारी दिदा नै ५० प्रतिशत समानुपातिक तर्फवाट प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । नत्र समानुपातिकको नामावली सुची बदर हुने व्यवस्था छ । तर प्रत्यक्ष तर्फ यस्तो कुनै प्रावधान व्यवस्था गरेको नदेखिएकै कारण अहिले राजनीतिक दलहरुले महिलाको सहभागिताको कुरामा प्रत्यक्षतर्फ उदासनिता देखाएको हो भन्ने ठहर सजिलै लगाउन सकिन्छ । अब कुरा रह्यो बन्द सुचिको, यसभित्र पनि जनसख्यालाई आधार मानेर महिला, दलित, आदीवासी, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सुचिका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ साथै उमेद्द्वारीकै बेला भौगोलिक सन्तुलनमा पनि हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ । यस्ता प्रावधानलाई हेक्का नराखि दलका शीर्ष नेताहरुले आफुहरुलाई केन्द्रमा राखेर जनसख्यालाई आधार मानेर छुट्याएका निर्वाचन क्षेत्रलाई हामीले कसरी वैज्ञानिक हुन भनेर मान्न सक्छौ । मतदातालाई निर्णायक मान्ने हो भने पनि त मतदान गर्ने मतदाताको खसेको मतदानलाई सघं र प्रदेश मानिदिएको भए सिट सख्या घटेर अलिकति भए पनि राज्यकोषको दोहन कम हुने थियो ।

भखरै सम्मन्न स्थानिय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मध्येका महिला सदस्य र दलितबाट निर्वाचित महिलाहरु आफुसंगै निर्वाचित पदाधिकारीहरु संगै निर्वाचित सहकर्मिहरुबाटै काम र अधिकारमा बन्चित भएको अवस्थालाई स्थानिय निकायको निर्वाचन ऐन र कानुनले उनिहरुको स्थानको बारेमा बोल्न नसकेको अवस्थामा अबको निर्वाचनमा महिलाकालागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निधारण गर्ने प्रस्तावकालागि दलहरु र दलका भागिनि संगठनहरु लाग्ने की नलाग्ने ? प्रश्न चिन्ह तेर्सिएको छ । समानुपातिक समावेसिताको विषय सबैको साझा अभियान हो । यसको तयारी राजनीतिक दलले आफ्ना माथिल्लो देखि तल्लो निकायसम्म रहेका संरचनाहरुमा विशेष बहसको विषय बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय पनि निकै महत्वपुर्ण विषय हो । त्यसैगरि यस्ता विषयलाई नागरिक समाजले पनि महत्व नदिएका हो की ? हामीले खोजेको समानुपातिक समावेसी सहभागिता लोकतान्त्रीकरणकालागि हो । यसरी भएको सहभागिताले मुलुकको सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणमा मदत गर्छ भन्ने ठहर अहिलेको निर्वाचनका सन्दर्भमा महिलाको सहभागितामा देखाएको निरिहता र जडताले हामीले कसरी भन्न सक्छौ नेपालका राजनीतिक दलहरुले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा दिगो विकासको स्वरुप निर्धारण गर्दैै सम्वृद्व नेपाल बनाउन सक्लान भनेर नेपाली जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसैले दल र दलका नेताहरुको दृष्टिकोणमा रुपान्तरण हुन आवश्यक देखिन्छ । संगै दलसंग आवद्व दलका भगिनी संगठनहरु आफु सांगठानिक संरचनालाई मात्रै शक्ति नमानी त्यसको सकृयाता, गतिशिलता र समय सापेक्षिक मुद्दासंग नजिक भएर सांगठानिक क्रियाशिलताको पक्षमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा अहिले सम्मका अधिकांस महिला आन्दोलन राजनीतिक दलको नीति र कार्यक्रम र विकासका कार्यक्रममुखि मात्रै देखिएका छन् । यस्ता धरापमा खोचे थापेर भाग पाउँला भन्ने मनसायमा कुर्नेबानीका आन्दोलनहरु समय अनुसार बदलिनु जरुरी भैसक्यो । नत्र बाँकी बलभद्रले बाचेका सेना लिएर किल्ला छोडेको अबस्था नहोला भन्न सकिन । दलहरुको निर्णय प्रकृयामा देखिएको राजनीतिक दरिद्रताले महिला सहभागिताको विषय अझै निकै चुनौतिपुर्ण छ भन्ने प्रसस्तै आधारहरु देखिए । त्यसैले नेपालका महिला संगठनहरु र महिला अधिकारकर्मीहरुले महिलाको राजनीतिक सहभागिताको विषयलाइृ निकै गम्भिरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको होकी !

लेखक महिला अध्ययन केन्द्रकी अध्यक्ष हुन् ।

1877 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank