राष्ट्रपतिले संविधान चिन्नु र दलहरु मिल्नु नै हो निकास

अध्यादेश बिवादको समाधानः

आइतवार, पुस ९, २०७४



सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस तथा सरकार र भावी सत्ता नेतृत्वका लागि जनताबाट अनुमोदित वाम गठबन्धनका प्रमुख दलहरु वीच राष्ट्रिय सभा अध्यादेशको विषयमा आआफ्नै अडानमा कायमै रहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक परामर्श तिव्र छ । सरकारले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको दुई महिना भन्दा बढी भइसकेको भए पनि जारी हने नहुने आशंकाले सरकार र वाम गटबन्धन वीचको दन्तबझान अरु बढेको छ । र, यो बिवादको श्रृखला अरु कति धेरै लम्विने हो र यसले नयाँ सरकार गठनमा कति विलम्व गराउने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेकी भए पनि उनले दलहरु वीचमा सहमति निर्माण गर्न, गराउन सफलता पाएकी छैनन् । उनले बाँकी मधेशी दलहरुसंगको परामर्शलाई निरन्तरता दिदैछिन ।

आम चुनावपछि पहिलोपटक शुक्रवार प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएको पाँच दलीय वैठक पनि बिवाद सुल्झाउने थलो बन्न नसकेपछि अध्यादेश प्रमाणीकरणको दुई महिने सरकारी प्रतिक्षा अरु अनिर्णित भैरहेको छ । मंसिर १० र २१ गत को आम चुनावबाट राष्ट्रिय पार्टी बनेका पाँच दलमध्ये तीन दलसँग परामर्श गरिसकेकोले बाँकी रहेका तराईकेन्द्रित दलहरुसँग राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने प्रक्रिया एक स्वभाविक प्रयास भए पनि यसैबाट बिवाद समाधानको सूत्र भेटिने निश्चितता भने छैन नै ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेसहितको वाम गठबन्धनवीच बिवाद चर्किरहंदा उक्त अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सहमतिमा जोड दिए पनि सहमतिको संभावना टर्दै गएको तथ्य बिफल पाँच दलीय बालुवाटार बैठकले गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभा अध्यादेशको विषयमा केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन नसके के गर्ने भन्ने बहस पनि सतहमा आएको छ । एमालेले उक्त अध्यादेशको स्थगन वा फित्र्तामा जोड दिईरहदा शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर उक्त अध्यादेशबारे आश्वस्त तुल्याएको सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरुले बताए पनि सरकारको आशंका अझै हटेको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीको अध्यादेश जारी गर्न ढिलाई गर्ने प्रवृत्तिसंग सत्तारुढ काँग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा तथा सरकार रुष्ट देखिदै आएको छ ।

राजनीतिक दलबीच बिवाद नहोस् र सबैमा समझदारी कायम हुँदै मुलुक एउटा निष्कर्षतर्फ लागोस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना गलत होईन । आवश्यक पर्दा न्यायलयको सल्लाह लिने वा अन्य संवैधानिक ज्ञाता र विज्ञसँगपनि परामर्श गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति देखिनु पनि स्वभाविक नै हो । तर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि यस प्रकरणमा कांग्रेसको जस्तै धारणा राख्दै अहिलेकै अवस्थामा अध्यादेश जारी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका पृष्ठभूमिमा यस विषयमा दलीय सहमतिको संभावना टर्दै गएको आँकलन गरिदैछ । यसअघि शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभागिय कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाका साथै पार्टीका अन्य नेताहरु लिएर राष्ट्रपतिलाई भेट्दै अध्यादेश जारी गर्न दबाब दिएकै हुन् ।

यस प्रकरणमा लोकतान्त्रिक भनिने एकाथरी संविधानविद्हरुले राष्ट्रियसभा गठन नगरी प्रनिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भएकोले सरकारले अघि सारेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोक्न वा फिर्ता पठाउन नसक्ने बताईरहेका छन । वामपन्थी रुझानका संविधानविदहरु भने ताजा जनादेशको जगमा नयाँ सरकार बनाउने सुरमा उभिएको वाम गठबन्धनको अडान अनुरुप नै हाल प्रधानमन्त्रीले यो विवाद थाती राखेर सत्ता छोड्नु पर्ने तर्क गरिरहेका छन । वीचमा मध्यमार्गी बाटो देखाउने र सहमतिय सूत्र खोज्नेहरु या त मलिन र सुस्त छन वा प्रभावी हुन सकेका छैन्न ।

आम चुनाव हुनु पहिले सबै कानुनहरु तर्जुमा गरेर त्यसपछि मात्रै देशलाई आम चुनावमा होम्न चुकेका दलहरु अहिले ताजा चुनावपछि पनि केवल कानुन अभावकै आफ्नो कमजोरीका कारण फेरि एकपट्क बिभाजित छन र बिबाद गरीरहेका छन । राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतिय प्रणालीबाट गर्ने भन्नेबारेमा दलहरुले पर्याप्त छलफल गरेपनि सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र एमाले आआफ्नै अडानमा रहेका कारण उक्त विषय थाती रहेको थियो । संसदबाट उक्त विषयको टुङ्गो नलागेकोले सरकारले संविधानको मर्म र विगतका परम्परा अनुसार उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सत्य साँचो भए पनि उसले उतिबेलाको विपक्षी र अबको पतिक्षाको सरकार एमाले र माओवादीलाई भने विश्वासमा नलिएर गल्ती गरेकै छ ।

गत असोज महिनामा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीबाट गर्नेबारेमा दलहरुले सहमति जुटाउन सकेन्न । काँग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता मुख्य दल वीच सहमती नजुटेकोले सरकारले उक्त अध्यादेशलाई निर्वाचन प्रक्रिया शुरु नहुँदै अघि बढाउदै गर्दा दली य सहमति निर्माणमा चुकेकै हो । दुई महिनासम्म शीतलनिवास वा वाम दल कसैले पनि चुुनावी मतदानको मेसोमा यो सवाललाई खासै महत्व नदिएकै कारण अहिले नयाँ सरकार निर्माणको मुखमा यो विषयको बिबाद चर्कनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

संसद विघटन हुनुभन्दा अघि नै दलीय सहमति नजुटेकोले सरकारले चोरबाटो बाटै राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न पठाएको पनि सत्य हो । हल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै भेटवार्ताहरु बढाएर मात्रै हुदैन, पुग्दैन, उनले ताजा मतादेशमा जितेका भावी सत्ताका वाम दललाई पनि सहमतीमा ल्याउन सक्नु नै पर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंगको भेटमा होस वा शीतलनिवासको यात्रामा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि आफू सरकार छोड्न आतुर रहेको बताए पनि अध्यादेशमा सहमतिका लागि नै बढी ध्यान र शक्ति खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

ताजा जनादेशले ठूलो दल बन्दै स्पष्ट बहुमत पाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीेले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा जारी नगराउन राष्ट्रपति भण्डारीलाई दबाब दिईरहेका छन । ओली र भण्डारी वीचका भेटवार्तामा यही दबाब दिएका ओली सार्वजनिक मन्चहरुमा पनि अध्यादेशको विरुद्धमा कडा आलोचना गरिरहेका छन । यसलाई अनर्थ लगाएर अध्यादेशको हलो अडकाउने दुष्कर्म बनाउने भुल कसैबाट हुनु हुदैन । ओलीका बोली संयमित हुनु पर्छ तर ओलीका अडान मात्रै गलत देख्ने प्रधानमन्त्रीका दृष्टिमा पनि सुधार आवश्यक छ । संविधानले एकल संक्रमणीय प्रणाली गर्न पाइँदैन कहीँ भनेको छैन, संघीय कानुन अनुसार हुनेछ भनेर भनेको छ। संसदवाट अध्यादेश पारित नभएपछि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यसको अर्थ हिजै यसमा दलीय सहमति आवश्यक थियो । हिजो दलहरु वीच सहमति भएन भने अब यो राष्ट्रपति कहाँ पुगिसकेकोले राष्ट्रपतिले भने जस्तै अब दलीय सहमतिमा नै निकास आवश्यक छ । किन यो अध्यादेशअडकाउन पहिले दलहरुले ढिलाई गरे ? अहिले राष्ट्रपतिले नै ढिलाई गरेको अर्थमा यो विषयान्तर गरेर दलहरु आफू पानीमाथिको ओभानो मात्रै हुन पाउदैन्न, सक्दैन्न । किन भने समयमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि चुनाव र मतपरिणाम आउन्जेल पर्खने गल्ती दलहरुले नै गरेका हुन आपसी स्वार्थका लागि । चुनावी परिणाम आएपछि आफ्नो अनुकूल ढङ्गले व्याख्या गर्ने काम दलहरुबाट अहिले हुनु दलहरुकै कमजोरी र भुल हो ।

संविधानको आफू अनुकुल व्याख्या सत्तारुढ र वाम गठबन्धनका दलले गरिरहदा राष्ट्रपति तटस्थ बस्नैपर्छ । सिद्धान्ततः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हुन । चाहे केयरटेकर हैसियतका हुन वा पूर्ण बहुमतका, प्रधानमन्त्री बाहेक अरु वैधानिक सल्लहकार राष्ट्रपतिको हुने चलन वा संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानमा रहेको देखिएको छैन, त्यस्तो कल्पना पनि शायद गरिएको होईन । तर साथमाओलीले भने जस्तै एकल संक्रमणीय प्रणाली कही कतै छैनसंविधानमा । तर अहिले बहुमतीय प्रणाली नै हुनुपर्छ भनेर पनि संविधानले किटानी गरेको पनि छैन । दलहरुले आफ्नो अनुकूल नहुने भएपछि फेरि एकल संक्रमणीय प्रणाली वा बहुमतिय भनी बेतुकको बिबाद झिकीरहदा राष्ट्रपतिबाट सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्न दलीय परामश मात्रै भएर पुग्दैन आवश्यक परे थप कदम चाल्नु परे पनि पछि नहट्नु पर्ने हो की ?राष्ट्रपति भण्डारीले केवल चिन्ने संविधान हो भने दलहरुको दायित्व मिल्ने नै हो ।

397 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank