रसुवागढी केरुङनाका स्त्तरोन्नतीमा सरकारी ढिलाई किन?

आइतवार, भदौ १८, २०७४



छेपारोको उखान बिर्साउने गरी दक्षिणी छिमेक भारतको अवरोध, मिचाई वा नाकाबन्दी अन्त्यसंगै पीडा भुल्ने रोगले सरकार कतिसम्म ग्रसित छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो रसुवागढी केरुङ नाकाको नेपालतर्फको अलपत्र निर्माणको अवस्था ।

जसै देश प्राकृतिक प्रहार भुकम्प २०७२ ले थिरीहिरी भैरहेको थियो, तब सिंगै देशले संझियो उत्तरी छिमेकी चीनलाई । किनभने भुकम्पलगत्तै तीन तिरको छिमेकी भारतले मधेश आन्दोलनको आडमा लगाई दिएको अमानवीय नाकाबन्दीले देश र जनताको सातो गएको थियो । एकातिर भुकम्पको बिनास,अर्कोतिर भारतीय नाकाबन्दीले ठाउको ठाउ थला परेको जनताको दैनिकी । मानिसमा एउटै आशाथियो, की सरकारले भारतीय निर्भरताको अन्त्य गरोस ।

नभन्दै तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अरु मामलामा ठोस उपलव्धीपूर्ण काम गर्न नसके पनि नेपालको भारतमुखी आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्यगर्न उल्लेखनीय काम गर्यो । साम्यवादी देश चीनको राजकीय भ्रमण गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सन्धी संझौता र समझादारीहरु, व्यवहारतः भारतवेष्टित देशको भारत निर्भर संवन्ध, सहयोग र अन्यायको लागि एक युगिन यु टर्न थियो ।

केपी ओलीकालिन सरकारकै भारतनिर्भरता विरुद्धको अभियानको एक उपजहो, चीन र नेपालले रसुवागढी केरुङ नाकालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने घोषणा । उक्त नाका प्रयोगकालागि चिनले आफ्नो भागमा काम लगभग सकिसक्यो तर नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तयार भएकै छैनन । छेपारोको उखान बिर्साउने गरी दक्षिणी छिमेक भारतको अवरोध, मिचाई वा नाकाबन्दी अन्त्यसंगै पीडा भुल्ने रोगले सरकार कतिसम्म ग्रसित छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो रसुवागढी केरुङ नाकाको नेपालतर्फको अलपत्र निर्माणको अवस्था ।

गतवर्ष देखि शुरु गरिएको दुई लेनको सडक बनाउने काम अहिलेसम्म केहीभागमा ट्रयाक खोल्न चौडाइ बढाउने काममा सीमित छ । मुआब्जा विवाद, सडकमा पर्ने रुख कटान र बिजुलीकापोल सार्ने जस्ता कामले सडक विस्तार प्रभावित भएको भन्ने सरकारी अधिकारीको भनाईले सरकारी लाचारीलाई प्रकट गरिरहेको छ । नाकामा अतिआवश्यकीय भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी जस्ता सरकारी निकायलाई पक्की भवनमा रुपान्तरीत गर्न नसक्ने सरकारी लाचारीले नै प्रष्टयाँउछ की सरकारी काम कहिले जाला घाम गरिरहेको छ, सरकार रसुवागढी केरुङनाकको सीघ्र संचालनका मामलामा ।

नेपालतर्फको सडक अत्यन्त साँघुरो र अप्ठेरो रहेको बहानामा सरकार यो अनर्तराष्ट्रिय नाकाको सीघ्र संचालन गरी फाईदा लिन चुकीरहेको छ । धादिङको गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म हाल प्रयोग हुँदै आएको सडकको दूरी घटाउँदै ११ मिटर फराकिलो बनाउने काम शुरु भएपनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन । सो सडकका आयोजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले लाचारी व्यक्त गर्दै दिएको समय मध्ये एक तिहाइ समय सकिदापनि ७ प्रतिशतभ्नदा बढी काम नगरेको स्वीकारेर सरकारी ढिला सुस्तीको ताजा उदाहरण देखाएका छन ।

सडक विभागको जिम्मा रहेको ४६ किलोमिटर सडक खण्डमा काम शुरु भए पछि नै मुआब्जा दिने, सडक खण्डमा पर्ने रुख काट्ने र विद्युतका पोल सार्ने प्रकृयाका कारण ढिलाइ भएको हो । १६ किलो मिटरमा खोल्नु पर्ने नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको नेपाली सेनाले चैत्रसम्म सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ ।बाँकी १६ किलोमिटरको निर्माणको काम चीन सरकारले नै बनाईदिने भने पनि सरकारले चिनियाँ सहायातालाई निर्माण आरम्भमा बदल्न सकेको छैन ।

२०७५ साल भदौ सम्म निर्माण सक्ने योजना रहे पनि हालको कामले त्यो मितिभित्र सकिने अवस्था न्यून देखिन्छ । अन्य पूर्वाधार पनि छैनन् । एकीकृत सेवादिने गरि एउटा भवन बनाउन नसकेको सरकारले बाँकी काम समयमा नै गर्ला भन्ने कसरी पत्याउने ?

अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाकाको रुपमा प्रयोग हुँदा सामान र वस्तुको आयात निर्यात बढ्ने हुँदा रसुवागढी नजिकैको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको कामपनि अघि बढाइएको भनिएपनि यसमा समेत ढिलासुस्ती भैरहेको छ । यो नाका अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाकाको रुपमा प्रयोग हुँदा काठमान्डू र ल्हासा छोटो दूरीबाट जोडिने र एक अर्काको देशमा पर्यटनको आवागमनपनि बढ्ने छ । यो तातोपानी नाकाको विकल्प त उसै पनि हसने नै छ ।

गत साउन अन्तिम साता नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वांगयांगले पनि तातोपानीनका खोल्न चिनियाँ सहायताको घोषणा गरेर गएका छन । तर भौगोलिक बिकटता र नेपालीपक्षकै ढिलासुस्तीका कारण तातोपानीनाका तत्काल संचालनमा आउनेमा भरोसा छैन । नेपाल र चीनबीच अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाकाका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको तातोपानीनाका भूकम्पपछि बन्दगरिएपछि सामान आयात निर्यात हुँदै आएको रसुवागढी केरुङ नाकालाई भदौदेखि अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाकाको रुपमा घोषणा गरिएसंगै अब यसलाई व्यवस्थित र सीघ्र संचलान गर्न सरकार कानमा तेल हालेर बस्न सक्दैन, मिल्दैन । अब उक्त नाकाबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकको आवागमन खुल्ला गरिएको छ । नेपालका लागि यो स्वर्णिम अवसर हो । किनभने त्यो खण्ड चीन सरकारले बनाइदिने भनेर विभिन्न भ्रमणका बेला सहमति भैसकेको छ र चिनियाँपक्षले काम शुरु गरेको छ । छिट्टै त्यो सडकको स्तरोन्नति हुन्छ नै । तर नेपालपट्टीको काम चाँहि कहिले सम्पन्नहुने त ?

ओपन सेक्रेट नै हो की नेपालकालागि चिन संकटको साथी हो भने भारत संकटको सूत्रधार । नेपालकालागि भारत छिमेकमा समस्या थोपर्ने र हैकम जमाउने छिमेकी हो भने चिन सीमा समस्या र जनस्तरमा कुनै समस्या नभएको छिमेक हो । यो २१ औ शताव्दीको युगमा अब नेपाल जसो जसो भारत उसै उसै स्वाहागर्ने परम्परागत भारतमुखी भावना र प्रवृत्तिबाट मुक्त त हुनैपर्छ, त्यो कुरा नेपालले चिन लगायत नेपालका स्वार्थरहित संवन्धका मित्रदेशहरुलाई बुझाउनपनि सक्नुपर्छ । चिनियाँ आडमा नेपालले आर्थिक फड्को मार्ने द्धिपक्षिय हितवृद्धिको नयाँ मानक उदाहरण बनाउनै पर्छ सुवागढी केरुङ नाकालाई । तर सरकार ढिलासुस्तीबाट मुक्त होला कहिले त ?

943 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank