प्रधानमन्त्रीज्यू, अब नबोल्ने हो कि !

फरकमत

मङ्लबार, फाल्गुन ८, २०७४



- दीपेन्द्र पाण्डे

अत्यन्तै उत्साह, भरोषा र कूतुहलताकोबीच माओवादी केन्द्रको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका कमरेड ओलीको नयाँ कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । ०४६ पछि प्राप्त संसदीय व्यवस्था पहिलो सभामुख दमन नाथ ढुङ्गानाले नेपाली संसदयी राजनीतिको निम्ती उदाहरणीय कामको सुरुवात तात्कालिन समयमा बनेको बहुमतिय सरकार तर्फ संकेत गर्दै गरे, कार्यपालिका सरकारको संसद बिपक्षीको । सोही संसदको एक सदस्य बर्तमानका प्रधानमन्त्री कमरेड ओली माथीको भनाईसंग जानाकार हुनुहुन्छ । ०४८ साल देखी अपवादमा बाहेक लामो समय कमरेड ओली संसद देखी सडक सम्म एकछ्त्र राज गर्न सफल भए । गत असोज १७ मा वामगठबन्धन निर्माण गर्दै दोश्रो पटक कार्यपालिकाको प्रमुख बन्ने बाटो जनताबाट अनुमोदन गराउँदै संसद र सडक बिपक्षी दलहरुलाई दिने अवस्थामा पुगेका छन ।

बिगतको दिनमा प्रचण्ड, देउवा र भारतको कमजोरीको जगमा उठेको उनको उचाईलाई यथास्थानमा राखीराख्न तत्काल बोल्न बन्द गर्नु जरुरी भइसकेको चौतर्फी अनुभव नेकपा एमाले कानुन विभागले गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘आँखामा पट्टी होइन, पावर थपेर हेर्ने अवस्था बन्दा न्याय धुमिल हुन्छ’ भन्ने भनाई संगै सडक, संसद, सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको कब्जामा पर्ने चिन्ता मिडिया मार्फत पोखिन सुरु भइसकेको छ । बिगतमा राजनैतिक अस्थिरताको कारक बन्दै गरेको गिरिजा र देउवा प्रवृत्तिबाट थकित जनतामा वामगठबन्धनको अपिल पछि जागेको उत्साह, उमङ्गलाई जिवित राख्दै वाम घोषणा पत्रलाई न्याय दिन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल सार्वजनिक चर्चाको निम्ती बोल्न बन्द गर्ने र उचित व्यक्तिलाई उचित स्थानमा राख्दै केवल कामको अनुगमन र निर्देशन तिर ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । तमाम जनतामा निर्बाचन ताका देखाइएको समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न तत्काल बोल्न बन्द गर्दै पाँच बुँदामा ध्यान दिन सके ओली सरकार सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

१)पार्टी एकता र नेताहरु ब्यबस्थापनः

निर्वाचन पूर्व माओबादी केन्द्र र एमालेबीच चुनावी मोर्चा बनाउँने र निर्बाचन पश्चात पार्टी एकता गर्ने उदघोषको साथ निर्माण गरिएको वाम गठबन्धनले फागुन ७ गते एउटा फडको हान्न सफल भएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा मिल्न मिलाउँन बाँकी थुप्रै एजेण्डालाई एकता महाधिबेशन सम्म थाँती राख्दै टारिएको दुर्घटनाको व्यवस्थापन आगामी दिनमा झन पेचिलो बनेर जाने निस्चित मान्न सकिन्छ । राजनैतिक स्थीरता, शान्ती र समृद्धीको निम्ती अपरिहार्य मानिएको सुसंस्कृत राजनीतिको निम्ती थोरै र गुणस्तरिय राजनैतिक पार्टी र नेता हुनु अनिवार्य मानिएको समयमा बिभिन्न नामका वाम पसलहरुलाई नेकपामा समावेश गर्न छाती ठुलो बनाउँनु पर्नेछ । साथै आमजनताको मुर्छित सपनालाई साकार पार्न अध्ययनशिल, क्षमतावान, नैतिकवान, स्वच्छ छविको नेताहरुलाई सरकार र पार्टीमा उचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडी बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।

२) राष्ट्रीयता प्रधान सहकार्यः

पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा असंख्य नेपालीले रगत पसिना बगाउँदै निर्माण गरेको देश ‘ नेपाल’ नरहे कसैको पनि अस्तित्व नरहने कुरालाई नेपाली राजनीतिले स्वीकार गर्नु अनिवार्य भैसकेको छ । बिभिन्न कालखण्डमा व्यक्ति र परिवारबाट आफ्नो स्वार्थको निम्ती गरिएको खराब घटनालाई प्रधान बनाउँदै अगाडि बढ्नु बर्तमान नेपालको निम्ती दुर्भाग्य साबित हुनेछ । देश भित्रका राजनैतिक दलहरु, विश्व राजनीति र छिमेकी देशसंग सहयोग भन्दा सहकार्यलाई सर्वाेपरी सिद्धान्त बनाउँनु उचित र उत्कृष्ट उपाय हुनेछ । सम्पुर्ण नेपाली दलहरु र जनतालाई एक सुत्रमा बाँध्ने आधार राष्ट्रियतालाई बनाउँनु पर्ने प्रमुख आधार भनेको नेपालको भू अबस्थीतीको कारण हो भन्ने मान्नु उचित हुनेछ । अल्पकालिन दलिय फाइदाको निम्ती दाँया वा बाँया हात लम्काउनु नेपाल र नेपाली जनताको निम्ती अनिष्टको मुहान मानिनेछ । देशको भुगोलसंग परिचित हुँदै विशाल छिमेकी मुलुकको सुरक्षा संवेदनसिलतालाई मनन गर्दै राष्ट्रियता प्रधान सहकार्य वाम सरकारको अनिवार्य कदम हुनुपर्नेछ ।

३) ठोस बिकास र पुनर्निर्माणः

अनेकौं सघर्षलाई पारगर्दै देशले समाजबाद उन्मुख संबिधान ल्याउन सफलता पायो तर सोही शिलसिलामा घटे घटाइएका ध्वसं बिध्वसंले देशको अर्थतन्त्र जर्जर मात्र हैन निकम्मा बन्न पुगेको पत्तै पाएनन । दिन प्रतिदिन जनतामा बाँडिएका सपनाहरु मुद्धती खातामा जम्मा भएको अवस्थामा कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दै अन्योलमा पर्ने सुबिधा र समय वाम गठबन्धन संग छँदै छैन । ०४६ को परिवर्तन पछि उदार आर्थिक नीति अन्तर्गत समाप्त गरिएका राज्य द्वारा संचालित उद्धोगहरु निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेको वा नरुचाएको अवस्था हाम्रो सामु उपस्थित छ । सडक, विद्युत र पर्यटन मार्फत उकासिने जनताको जिवन स्तरको निम्ती अत्यावश्यक भैसकेको मझौला र केही ठुला प्रोजेक्ट तत्काल सुरु गरे वाम सरकार अनेकौं झमेलाबाट जोगिन सफल हुनेछ । नेपालको तराई मधेशलाई राजनैतिक , आर्थिक र सामाजिक रुपले राजधानीसंग जोड्न साथै स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी कर्तालाई उत्साहित बनाउने पुर्वाधारहरुको न्यूनतम तीन कामहरु फास्ट ट्रयाक् (निजगढ देखी काठमाण्डौं), अन्तराष्ट्रिय स्तरको निजगढ बिमानस्थल र बुढीगण्डकी हाइड्रो प्रोजेक्ट पाँच बर्ष भित्र जुनसुकै मुल्यमा सम्पन्न गर्नु वामगठबन्धनको अग्नी परिक्षानै हुनेछ ।

दोश्रो प्राथमिकतामा चीन , भारतको ब्यापार र सुरक्षा संबेदनशिलतासंग जोडिएको रेलमार्गलाई नेपाली जनताको इच्छा, चाहाना र आवश्यकतासंग जोड्न सके वाम सरकार घोषणापत्र संगै हिडेको मानिनेछ । मध्य पहाडी लोकमार्ग र त्यसमा निर्माण गरिने स्मार्ट सिटी, तराईको उर्वर भूमीलाई चाहिने सिंचाईको व्यवस्था , एक स्थानिय तहमा एक बिद्यालयलाई अंग्रेजी माध्याममा रुपान्तरण गर्दै ७५३ बिद्यालयको आधुनिकिकरणको ग्यारेण्टी, स्वास्थ्यमा बढाइने सरकारी लगानी, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कोशे ढुङ्गा हुन सक्छन भन्ने भुल्नु हुँदैन । राणाकाल देखी नेपालको शान बनेर रहेका जिर्ण मठ मन्दिरहरु, दरबारहरु र भूकम्पले ढलेका धरोहरहरुको पुनर्निर्माण पनि कम महत्वमा पर्नु हुँदैन । साथै भूकम्पबाट पिडित जनताको घर निर्माणबाट भाग्ने छुट वाम सरकारलाई हुने छैन ।

४) सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमः

संविधानले स्थापित गरेको तीन किसिमको सरकार पाल्न आवश्यक पर्ने अतिरिक्त भारले थोपरिने ‘कर’ को कारण जनतामा जाग्न सक्ने वितृष्णालाई रोक्न पनि वाम सरकारले थुप्रै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरु बजेट मार्फत ल्याउन अनिवार्य मानिदैछ । ०५१ सालमा मनमोहन सरकारले घोषणा गरेको बृद्ध भत्ता कार्यक्रम पछि तमाम बृद्धहरुले आत्मसम्मानको महशुस गरे । अब बन्ने वाम सरकारले भविष्य लक्षित राष्ट्रिय सम्पत्तिको निर्माण गर्न ‘राज्य तपाँईको, तपाँई राज्यको’ भन्ने कार्यक्रम ल्याउनुले ठुलो उत्साह जगाउने छ । सो नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी जेठ १५ (बजेट भाषणको दिन) देखी जन्मने हरेक बच्चालाई मासिक एक हजार पालन पोषण भत्ता अठार बर्ष सम्म दिने व्यवस्थाले आम मानिसको सरकार प्रतिको धारणामा आमुल परिवर्तन ल्याउनेछ । देशभर रहेका अनाथ बच्चाहरुको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने, एक घर एक रोजगारी नभएका गरीव परिवारको स्वास्थ्य बिमा खर्च (पाँच लाख सम्म) सरकारले ब्यहोर्ने, देशभर खरले छाएका घरको छानो जस्ता पातामा परिणत गरी दिने, बैदेशिक रोजगारीको निम्ती मलेसिया र खाडी मुलुक जाने सम्पुर्ण मानिसहरुको स्वास्थ्य परिक्षण र राहदानी बनाउँने खर्च निशुल्क गरिदिने, कृषी पेशामा संग्लग्न गरीव किसानहरुको दुईलाख सम्मको कृषी ॠण मिनाहा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउँदा साँच्चीकै जनतामा गरीवको सरकार आएको महशुस हुनेछ ।

५) प्रक्रिया र पद्धतिको संस्थागत विकासः

बर्तमान संबिधान मै आफ्नो स्थान (ट्रेड युनियन) किटान गराउँन सफल कर्मचारी तन्त्रले आगामी सरकारलाई सजिलोसंग काम गर्न दिन्छ भन्ने बस्तुनिष्ट आधार आजको दिनमा भेटिदैन । ०४८ देखी ०७४ सम्म बनेको तमाम सरकारसंग गरेको सहकार्यलाई हेर्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्र अल्छी, निकम्मा, चाकडीबाज, स्वार्थी र परम्परागत भेटिन्छ । ‘ सुख’ अर्थात सुब्बा र खरदारले पकड जमाएको बर्तमान कर्मचारीतन्त्रबाट क्रान्तीकारी काम सम्पन्न गर्नु गराउनु चमत्कारनै मानिने छ । बिगतको सरकारबाट आफ्नो वृत्तिविकासमा रोकावट हालिएको भन्दै मालदार स्थानको माग अचानक बढ्ने तथ्यलाई मनन गर्दै तमाम कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई समान अवसर दिन प्रक्रिया र पद्धतिको संस्थागत बिकास गर्न वामगठबन्धन सजग हुनै पर्दछ ।

अन्तमा, निजीक्षेत्र र अन्तराष्ट्रि शक्ती भित्र जागेको संकालाई निरुत्साहित गर्दै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीदल संग सहकार्य गर्दै अगाडी बढेमा वाम सरकार सफल हुने छ । ०४८ पछी केवल सत्ताको खेलमा खेलिएका तमाम बिकृती र बिसंगतीको कोट म्युम्जियममा थन्काउन राजनैतिक दलहरु बिच एकता र सहकार्यको खाँचो अझ बढने छ । संबिधानले परिकल्पना गरेको राजनैतिक स्थीरताको बिरुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्व दिदैं संबिधानको छिद्र खोज्ने कार्यलाई निरुत्साहित मात्र हैन अन्त नगरिए देश र राजनीति अतिवादीहरुको कब्जामा पर्नेछ । माथी उल्लेखित पाँच आधारलाई मनन गर्दै वाम सरकार अगाडी बढे निश्चित रुपमा नयाँ नेपाल निर्माणको ‘डिपीसी’ तयार हुनेछ ।

8267 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank