छोटो आयुको संघीयता !

फरकमत

मङ्लबार, माघ २३, २०७४



- दीपेन्द्र पाण्डे

अन्तरिम संविधानमा जस्केलाबाट छिराइएको संघीयता अन्ततः संविधानसभाबाट विधिबत जन्म लिन सफल भैसकेको छ । एकात्मक मुलुकलाई रणनीतिक ढंगबाट संघीय प्रणालीमा पुर्याउन मरिहत्ते गरेका आन्तरिक र बाह्य फिरिंगीहरुको अल्पकालिन सफलता संगै संघीयताको छोटो आयु देख्नेहरुलाई बर्तमान नेपालमा प्रतिगामी, पुनरुत्थानबादी लगायत अनेकौं बिशेषणले सुशोभित गरिने कार्य बिस्तारै पच्दै गएको मानिदैछ । अनेकौं आश्वासन, लगानी र सपना बेच्दै नेपाल छिरेको वा छिराइएको संघीयताले नेपाललाई कसरी एक सुत्रमा बाँध्छ ? भन्ने भरपर्दो, चित्तबुझ्दो र गतिशिल जवाफ पस्कन नसक्ने राजनैतिक दलहरु संघीयतालाई बाध्यात्मक उपलब्धी भन्दै चोखिन्छन ।

दरबारले जन्माएको, भारतले हुर्काएको अनि इसाईले हाईज्याक गरेको दशवर्षे माओवादी ध्वसंलाई बिश्राम दिन राज्यलाई बोक्न बाध्य पारिएको संघीयता कुनै पनि मुल्यमा आधुनिक र प्रगतिशिल शासन प्रणाली नरहेको प्रमाण बिश्वका केवल २८ राष्ट्रले स्वीकार गरे बाटै बुझ्न सकिन्छ । हिमालमा जनजाती, पहाडमा बाहुन क्षेत्री अनि तराईमा मधेशीलाई एक अर्काको बिरुद्ध प्रयोग गर्दै पहिला झगडाको बिउ रोप्ने अनि समाधानको अचुक अस्त्र संघीयता भन्दै जनताको दिमाग भुट्ने इसाई चाललाई राजनैतिक दलका शीर्ष नेताले सिंहदरबारको कुर्सीसंग साटेको प्रतिफल नेपाली जनताको काँधमा भिराइएको बुझ्न ढिला भैसकेको मानिदैछ ।

नेताले कुर्सीसंग, जनताले शान्ती र विकाससंग अनि इसाईले अस्थिरतासंग साटेको संघीयताले जन्मसंगै आफ्नो रुप, रङ्ग र करामत देखाउँन सुरु गरीसकेको आम मानिसको जानाकारीमा आइसकेको पाइन्छ । संघीयतालाई सबैले आफ्नो स्वार्थको निम्ती प्रयोग गर्दा जन्मसंगै आलोचित हुँन पुगेको तथ्यहरु यसको नाममा मच्चाइएको ध्वसं, बिग्रह र असमझदारी हेरे काफी छन् । बाध्यात्मक संघीयतालाई बदनाम गराउँदै जनताबाट अस्वीकृत गराउँने शक्ती र संघीयताको नाममा मच्चाइने लफडा मार्फत नेपालमा दिर्घकालीन रोगको बिजारोपण गर्ने गराउने खेलाडीको कोपभाजनमा परेको यो प्रणालीले जन्मेसंगै राजनीतिलाई पिरिरहेका कारण यसलाई मायाममता गर्ने शक्ती निरिह बन्ने निश्चित मानिदैछ । कसैले पनि अपनत्व लिन जाँगर नदेखाउँने स्थीतीमा पुगेको संघीयता पछिल्लो समयमा अस्थायी राजधानी बनाउँने नाममा आफ्नो कथित रुप देखाउँन बाध्य हुँदा नेपालको सवालमा संघीयता के कती कारणले छोटो आयु लिएर जन्म भएको छ भन्न केही तथ्यहरु हेर्नु उचित देखिन्छ ।

अनुपयुक्त प्रदेश संख्याः
देश र जनताको कुनै प्रवाह नगरि वा राज्यका सबै जातजाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, तराईबासी मधेसी, विविध भाषाभाषी, तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राजनैतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देशप्रतीको अपनत्व झल्काउन अधिकारको बाँडफाँड गर्दै बनाइनु पर्ने प्रदेशलाई आँखा चिम्लँदै नेपालको मुलधारका राजनैतिकदलहरुले संघीयतालाई बाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य भएको अप्रिय घटना संबिधानमा लिपीबद्ध गरिंदा संघीयतालाई मार्ने चाँजो पाँजोको तयारी अनुपयुक्त प्रदेश संख्यालाई मान्न सकिन्छ । दिगो बिकास र राजनैतिक स्थीरताको निम्ती संघीयताको प्रयोग गर्न चाहेको भए आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र भौगोलिक सन्तुलनलाई आधार मान्दै विधिबत सुरुवात गर्न जनतासंग अन्तर्कृया गरिन्थ्यो । त्यती मात्र हैन संघीयताको कारण आउन सक्ने सबैखाले समस्याको न्युनीकरणको उपाय अग्रीम रुपमा बन्दोबस्त गरिनु पर्दथ्यो । यी तमाम अनिवार्य र जायज प्रावधान र कोसिसलाई आँखा चिम्लिनुको मतलब संघीयतालाई बलवान बनाउँन हैन केवल रणनैतिक उदेश्यको निम्ती प्रयोग गरिनुले यसको आयू छोटो छ भन्न बाध्य पारिएको छ ।

अत्यधिक सभासदः
संविधानले स्वीकार गरेको सात प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर्फ चुनीने ३ सय ३० सभासद र समानुपातिक तर्फ २ सय २० गरी कुल संख्या ५ सय ५० आफैमा अनुपयुक्त हो भन्न आधार संघीयताको आयू छोटो बनाउँने संग जोडिएको मान्नु जायज देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको तीन सरकारहरु (स्थानिय, प्रदेश र संघ) मा जन्म लिने सेता हात्तीहरु अधिक संख्यामा राखिनुको अर्थ देशलाई आर्थिक रुपले कंगालीकरण गर्ने र फेरी पनि राजनैतिक अस्थीरतालाई जिवित राख्ने उदेश्यले गरिए पनि अन्ततः मर्ने मार्ने भनेको संघीय प्रणालीनै हो भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । संघीयतालाई बाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गरिएको भए पनि यसको निरन्तरता चाहेको भए राजनैतिक दलहरु सानो, छरितो, चुस्त र गतिशिल स्वरुप दिन कम्मर कसेर लाग्थे भन्न सकिन्छ । हाम्रा नजिकका छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार राज्य जहाँ करीब २० करोड र १२ करोड जनता बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुको संसदको आकार हेर्दा यूपी ४ सय ४ (४०३ प्रत्यक्ष निर्वाचित र एकजना गभर्नरबाट मनोनित हुने) बिहार २ सय ४३ ले केही सन्देश जरुर दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक, भौगोलिक, जनसांख्किक रुपले हामी भन्दा धेरै धनी ती प्रदेशहरुको सभासद संख्यालाई अन्देखा गर्दै करिब तीन करोड जनसंख्या भएको गरीब मुलुकमा लादिएको अत्यधिक सभासद कुन प्रयोजनको निम्ती थियो ? संघीयता लादने र स्वीकार गर्ने दुबैले संघीयतालाई रणनीतिक रुपले स्वीकार गरेको कारण यसको आयु माथी संका गर्नेहरुलाई दरिलो आधार मिली रहेको मान्न सकिन्छ ।

मुख्यमन्त्री बन्ने बनाइने आधारहरुः
संघीय संरचना अन्तर्गत भएको पहिलो निर्वाचनको परिणामले के देखाएको पाइन्छ भने नेपालको पहिलो प्रदेश सरकारहरु प्रदेश नं २ बाहेक बाँकी ६ प्रदेशमा वामगठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित देखिन्छ । बिगतमा एमाओवादीले आमजनताको अगाडी सडकबाट जातीय राज्य घोषणा गर्दै नेपाललाई भावनात्मक रुपमा विभाजन गरेको धेरै भएको छैन । वर्तमानमा बिगतको एमाओवादी शैलीलाई वामगठबन्धनले (एमाले र माओबादी केन्द्र) जातीय कुरालाई प्रश्रय दिने खेल जान अन्जानमै उक्साई रहेको संकेत मिल्दैछ । अंश पाउँन श्रीमानको थर लिने राजनैतिक सुविधाको निम्ती माइती सम्झने प्रवृती पहिचानको नाममा प्रवेश गराउँदै जानाजान चुहाइएको सुचना अनुसार प्रदेश १ मा राइ वा लिम्बु, २ मा मधेशी, तीनमा नेवार वा तामाङ, ४ मा गुरुङ, ५ मा थारु धेरै भएपनि नेतृत्वको प्रियपात्र, ६ र ७ मा क्षेत्रगत बाहुन क्षेत्री नेताहरुको स्वार्थलाई संवोधन गर्ने नियतले योग्यता, क्षमता, चतुरता, अनुभब, कार्यकुशलता, लक्ष्य र कार्यक्रमलाई घाइते बनाउँदै मुख्यमन्त्री बन्ने बनाइने खेलले संघीयता मार्ने खेल जोडतोडले चलेको मान्न सकिन्छ ।

केवल एक प्रयोगः
नेपाललाई राजनैतिक रुपले अस्थिर मुलुक बनाउँन चाहाने आन्तरिक र बाहिरी शक्तीहरु अनेकौं बहानामा नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउँन चाहेको र बनाइरहेको प्रमाण अनगिन्ती पाइन्छ । राणा शासनको समाप्ती संगै सुरु गराइएको राजनैतिक अस्थीरता संविधान सभाबाट सविधान बन्दासम्म निरन्तर जारी रहनुले नेपाल अझै पनि अस्थीर मुलुक बनाइ रहने तारतम्मे अन्तर्गत संघीयताको प्रयोग गरिएको मान्न सकिन्छ । नेपालको जाती, भाषा, संस्कृतीको विविधतालाई पुँजी बन्न नदिने चालबाजी अनुरुप छिराइएको संघीयता मार्फत पहिचानको खेती गर्न चाहाने तीनै शक्तीले दिर्घकाल सम्म नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउँने नीतिकै हिस्सा स्वरुप चालेको पछिल्लो प्रयोग मान्न सकिन्छ ।

षडयन्त्र मुलक घोषित अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखः
संविधानले बाध्यात्मक मानेको प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको अनुहार हेर्दा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि वर्तमान सरकार संघीयतालाई कुन रुपमा जनता माझ लान चाहान्छ । आफ्नो क्याविनेटमा रहेका मानिसको अस्थायी स्वार्थ र जग्गा दलालको मतियार बन्दै गरिएको षडयन्त्र मुलक घोषित अस्थायी राजधानीको कारण उठेको आन्दोलनले धनकुटा, बिरगञ्ज, दाङ हुँदै डोटी दिपायलसम्म एकैपटक संघीय आगो झोस्न तयार हुनुले संघीयताको विकास नहुने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । भर्खरै तोकिएको प्रदेश प्रमुखको अनुहारलाई जनता र दलहरुनै अस्थायी मान्न राजी हुँदा निकट भविष्यमा बन्ने सरकार मार्फत लिइने कदम संघीयताको आयु बढाउँन सहयोगी नहुने मान्न सकिन्छ ।

अन्तमा, असल नेता र कुशल नेतृत्व, इमान्दार, त्यागी, देशभक्त, साहसी, संयमी, धैर्यवान, दुरदर्शी, सत्यसंग साक्षात्कार हुन तथ्यको खोज गर्ने, शोषण, अन्याय, असमानतालाई घृणा गर्ने, अध्ययनशिल्, बिवेकी र निष्ठावान राजनेता भएमात्र संघीयता मुलुकको निम्ती बरदान सावित हुने मानिन्छ । दुर्भाग्यवश भन्न करै लाग्छ, बर्तमान नेपालमा यी र यस्तै गुणले भरिपुर्ण राजनेताको अभाव हुनुले संघीयता झन बढी खतराजनक हुनजाने हुँदा नेपालमा रणनीतिक ढंगले प्रवेश गराइएको पुष्टी हुँदैछ । बढ्दो भेदभाव, विकृती, असामाजिक गतिविधि र भष्ट्राचारको नग्न दौडमा आफै संग्लन हुने राजनैतिक नेतृत्व र राज्यका स्थापित निकायहरुको निकम्मापन जानाजान बृद्धी गरिनुको मारमा संघीयता पर्ने निश्चित मानिदैछ । देशलाई समृद्ध बनाउँने आधार केन्द्रियता वा संघीयता हुँदै होइन । असल नीति र दुरदर्शी कुशल नेतृत्व हो भन्ने ध्रुबसत्यलाई लुकाउँदै नेपाल छिराइएको संघीयताको जन्मनै अस्थिरतामा गराइएको र अस्थिरताकै आडमा मुलुक समाप्त गरिने तारतम्य मिलाएको हुँदा संघीयताको आयु अत्यन्त छोटो हुने मान्न सकिन्छ ।

970 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank