कसले रोक्दैछ कमरेड ओलीको सिंहदरबार यात्रा ? !

फरकमत

मङ्लबार, पुस १८, २०७४



- दीपेन्द्र पाण्डे

भर्खरै सम्पन्न निर्बाचनले एमाले पार्टीलाई देशको प्रमुख पार्टी हुँनबाट रोक्न सकेन । सुल्टो भन्दा एमालेको जनाधारलाई कुनै तागतले रोक्न सकेन । जनताको चाहाना र जनमतले दिएको पुरस्कार र जिम्मेवारीलाई संबिधान र कानुनको छिद्र बाट रोक्ने प्रयास स्वदेशी तथा बिदेशी शक्तीबाट हुँदै गरेको गतिबिधी आम जनताको नजरमा छिप्न सकेन । ०४६ पछि प्राप्त प्रजातन्त्रको सरुवा रोग लिएर तीन दिन नपर्खी जन्मिएको संबिधानको सजाय नेपाली जनमतले भोग्न बाध्य पारिएको घटना लोकतन्त्रको निम्ती लाजमर्दो बिषय बन्दैछ ।१६ बुँदेको नाममा संबिधान जारी गर्दा गरिएको भद्र सहमतीको हत्या गर्दै अगाडी बढेको पछिल्लो राजनीतिले देखाएको कुरुप रुपले शान्ती , स्थीरता र समृद्धी हाम्रो मुलुकले देख्न र भोग्न नपाउँने हो कि भन्ने संका तन्नेरी बन्दैछ ।

थुप्रै आशंकालाई पराजित गर्दै गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न आम निर्बाचनको सम्पुर्ण परिणाम जनताले थाहा पाएर पनि औपचारिक रुपमा सुन्न बाट बञ्चित हुनु परेको बर्तमान अवस्थाले नेपालको सर्बभौमसत्ता अन्त कतै पुगेको अनुमान यथार्थमा बदलिदै गरेको अनुभब सर्बसाधारण जनता गर्दैछन । नयाँ संबिधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्री , सभामुख र राष्ट्रपती निर्वाचनको किटानी गर्ने संबिधानले चाहेको आबश्यक कानुन निर्माणको निम्ती जिबित राखीएको रुपान्तरित संसदले तीन वटा सरकार बनाउँन सफल हुँदा पनि आबश्यक कानुन नबनाएको सजाय ताजा जनादेशले भोग्न बाध्य हुँदैछ । तात्कालिन समयमा आफ्नै स्वार्थ र शक्ती सन्तुलनको निम्ती अमुल्य समय फ्याँकेका ठुला राजनैतिक दलहरुले गरेको गल्तीको सजाय नेपाली जनताको टाउकोमा जबर्जस्ती थोपारिदैछ ।

प्रतीनीधी सभाको सम्पुर्ण नतिजा प्रकाशित गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कुरेको निर्वाचन आयोग सिंहदरबार र भारतीय दुताबासको कारिन्दा बनेको लाजमर्दो अवस्थाले नयाँ सरकार बन्न बिलम्ब हुँन पुगेको मानिदैछ । वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनादेशको सम्मान गर्दै सत्ता हस्तान्तरणको द्रुतमार्ग निर्माणमा लाग्नु पर्ने बर्तमान सरकार लोकतन्त्रको न्युनतम मान्यता तोडदै हिड्ने तागत एमाले पार्टीको आन्तरिक समिकरण, माओबादी केन्द्रले पाएको फुर्सदिलो अंक गणित र मोदी सत्ताको आक्रामक नेपाल नीतिको देन हुँन भन्ने राजनैतिक बिश्लेषकहरुको धारणा रहिआएको छ । ताजा जनादेश अनुसार सिंहदरबार कुर्सिको असली हकदार कमरेड ओली तमाम तगारोहरु जान्न, बुझ्न र मिल्काउँदै अगाडी बढ्न एकपटक आफ्नै बिगत तिर फर्कनु मनासिब हुनेछ ।

कानूनी दाउपेचको सिकार एमालेः

‘जबज’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदै संसदिय राजनीतिमा हाम फालेको एमाले सुरुवाती समयमा संसदिय अंक गणित र अनुभब दुबैमा गरीब रहेको एमालेजन स्वीकार गर्न राजी छन् । काँग्रेस पार्टीको आन्तरिक झगडाको फाइदाले ०५१ सालमा सत्तासिन हुनपुग्दा प्रशासनिक र कानुनी सहयोगीहरुको अभाब खटकिएको महशुस धेरै पछि सम्म गर्दै रह्यो । आफ्नै पार्टी भित्रको सिमित श्रोतको (कानूनी जनशक्ती) भरपर्न बाध्य एमाले बिगत देखी बर्तमान सम्म तिनै श्रोतलाई उपयोग गर्दा एकै किसिमको धक्काहरु पटक पटक खाँदै गरेको तीन घटना बर्तमान एमालेको निम्ती अर्थपुर्ण मानिदैछन् ।

घटना– १

गिरिजा बाबुको घमण्डलाई साइजमा ल्याइदिएको मध्यावधी निर्वाचन २०५१ ले अप्रत्यासित रुपमा तात्कालिन संबिधानको धारा ४२ (२) अनुसार अल्पमतको सरकार चलाउने मौका एमाले पार्टीले पायो । केही सिमित नेता बाहेक सबै युवा रहेको तात्कालिन पार्टी एमालेले जनताको आशा र भरोशालाई ह्वात्तै जगाउन पुग्दा अप्रत्यासित रुपमा लोकप्रिय बन्न पुग्यो । संसदिय राजनीतिको खेललाई राम्रो संग बुझ्न असफल युवा नेतृत्वले संसदको अंक गणितलाई बुझ्न नसकेको कारण सरकारको आयू धरापमा पर्दा गिरिजा बाबुको बाटो पछ्याउँदै संसद बिघटनको बाटो रोज्न पुग्यो । संसदमा बिश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संबिधानले अल्पमत वा बहुमतको भनेर चिन्दैन भन्ने तात्कालिन कानून राज्यमन्त्रीको कानूनी दलिलमा भरपर्दा भदौ १२ को फैसला भोग्न बाध्य हुँदै सत्ताबाट बिदा लियो ।

घटना– २

शुसिल कोइरालाको छबी र उचाईलाई घटाउन सफल तत्वलाई परास्त गर्दै सत्तामा पुगेका कमरेड ओली आफ्नो कार्यकालमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छोडेर सत्ताबाट बिदा लिन बाध्य भएको घटना फेरी एकपटक सम्झन बाध्य हुँदैछन । तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिश्वस्त पारिएको कानूनी आधारमा भरपर्दा पछी धकेल्न राजी भएको कामहरु प्रदेश प्रमुख छान्ने, राजधानी तोक्ने, प्रतीनिधी सभा र राष्ट्रीय सभा निर्बाचन कानून निर्माणको ढिला सुस्तीलाई लिन सकिन्छ । सत्ता सहयात्री माओबादी केन्द्र काँग्रेस संग लभ गर्न तयार भएको समयमा तात्कालिन कानून अनुसार नयाँ सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने आफ्ना कानूनी सल्लाहकारको (कु) तर्कलाई मानेर बस्न पुग्दा ओली जस्तो चतुर नेता बरिष्ट कानूनबिदको नजरमा हास्यरसको पात्र बनेको पत्तै पाएनन । केवल नाक जोगाउने काइदा अनुरुप जरुरत बिनाको बाधा अडकाउ लाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रपती गुहार्न पुग्दा पनि उनको कानूनी सल्लाहकारको ज्ञान प्रती रहेको अधिकतम बिश्वास अझै घटेको भेटिदैन ।

घटना– ३

०५१ सालको कानून राज्यमन्त्री, पटक पटक सम्माननिय सभामुख बनाइएका आफ्ना अनन्य मित्रको कानूनीज्ञान प्रती अत्यन्त भरोशा र बिश्वास गर्ने कमरेड ओली फेरी पनि बर्तमान देउवा सरकारले राष्ट्रपती सामु पेश गरेको अध्यादेश विधेयकलाई हेर्ने सवालमा चुक्न पुग्नुलाई मानिदैछ । बर्तमान प्रधानमन्त्री संसदिय ब्यबस्थाको बिधी, परम्परा र नैतिकतालाई लत्याउन तयार हुञ्जेल भावी प्रधानमन्त्रीले पर्खनै पर्ने कानूनी अडचन फुकाउने सल्लाह दिनुको साटो झन बल्झाउने गतीबिधीलाई बढावा दिएको बुझ्न नसक्नु कमरेड ओलीको सत्ता यात्रा जान अन्जान मै संकाको घेरामा पर्नु वा अलि टाढा धकेलिनुलाई जायज मान्न राजनैतिक बिश्लेषकहरु बाध्य भएका छन । प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेको खण्डमा बाधा अडकाउ फुकाउँदै सत्ता बाट बिदा लिन सक्ने अन्यथा भू-राजनीति र निर्वाचन आयोगले चाहेको जस्तो हुने कुरालाई उनको कानूनबिदहरु बुझेर पनि किन बुझ्न चाहादैनन भन्ने बुझ्न निर्बाचन प्रमुख आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादबको कटाक्ष कमरेड ओलीलाई गाइड लाईन हुन सक्छ भन्ने पङ्तीकारको धारणा छ ।

देउवा-प्रचण्ड एग्रीमेण्टको साइड इफेक्टः

संबिधान कार्यान्बयनको निम्ती आवश्यक कानुन निर्माण गर्न जिबित राखीएको तात्कालिन संसदको आयू केवल १८ महिना बाँकी हुँदा प्रचण्ड/देउवा भूराजनीतिको साथ लिंदै किस्ताबन्दीमा सत्ता चलाउन राजी हुँदै कमरेड ओलीलाई बिदा दिन सहमत भए । आफ्नो हिस्साको मोजमस्ती समाप्त गर्दै देउवालाई सत्ता सुम्पन बाध्य प्रचण्डले बीच बाटोमा धोका दिएर हिडेको सजाय बर्तमानमा कमरेड ओली भोग्न बाध्य हुँदैछन । रुटिन अनुसार चल्न प्रचण्ड द्वारा हालिएको बाधाले बर्तमान राजनीतिलाई पिरोलिरहेको बुझ्न सफल हुँदा देउवा/प्रचण्डको भागबण्डाको अवधी अगाबै घर जाने मनस्थीतीमा प्रधानमन्त्री देउवा नभएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो कोटा मार्फत निर्बाचन प्रमुख बनाइएका डाक्टर अयोधीलाई समेत कुनै बल प्रयोग गर्न नसक्ने वा नचाहेका कमरेड प्रचण्डको पछिल्लो गतीबिधीको सुक्ष्म बिष्लेषण गर्दा सत्ता हस्तान्तरणमा हुँदै गरेको ढिला सुस्ती देउवा प्रचण्डको साइड इफेक्टको कारण जन्मिएको मानिदैछ ।

भू-राजनीतिको कुटिल खेलः

संविधान घोषणा तीन दिन पछाडी सार्न असफल भारतीय दूतको कुटनीतिले निम्त्याएको आर्थिक नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने कमरेड ओली भारतीय सत्ताको नजरमा अझै कसिङ्गर बनिरहेको पुष्टी कमरेड ओलीको सिंहदरबार यात्रालाई अनिश्चित बनाउँने भारतीय चलखेल हेरे बुझिन्छ । मोदी सत्ताको आँखामा बिझेको ओली नामको कसिङ्गरले निकालेको आँसुलाई भुल्न नसकिने कारणहरु चीन संग गरिएको पारबहन सम्झौता र सार्बभौमसत्ता समानताको दाबीलाई मान्न सकिन्छ । छिमेकी देशहरुलाई दिल्ली सत्ताले हेर्ने र गर्ने ब्यबहारलाई सुधार गर्न बाध्य पार्ने ओली अडानको कारण उनको सिंहदरबार यात्रा सकेसम्म रोक्ने, नसके ढिला गर्ने अझ नसके उनी प्रती जनतामा रहेको छविलाई पखाल्ने कुटिल खेलमा मोदी सत्ता लागेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । भारत, प्रचण्ड र आफ्नै सल्लाहकारको राजनैतिक दाउपेचको सिकार बन्दै गरेको सिंहदरबार यात्राको गाँठो फुकाउँन अन्तरपार्टी एकता र वाम गठबन्धनको दिब्यास्त्र बाहेक अर्को बिकल्प खोज्ने कोसिस कमरेड ओलीको निम्ती घातक हुनेछ ।

जनादेश बाट पखालिएको देउवा सरकार, कोटा अभियानको पुरस्कारले निर्वाचन आयोग पुग्न सफल पदाधिकारीहरु, वाम गठबन्धन फुटाउँन कमरेड प्रचण्ड संग कुरा गर्न तयार काँग्रेस महामन्त्री कोइरालाको पछिल्लो कृयाकलाप रिमोट कन्ट्रोलको अधिनमा पुग्नु कमरेड ओलीको निम्ती शुभ संकेत मानिदैन । सबै खाले शक्तीको नाङ्गो नाच सुरु भैसकेको बर्तमान नेपालको राजनीतिलाई दुर्घटना बिना पार लगाउन कमरेड ओलीले बीपीको मेलमिलाप नीति सापटी लिन हिच्किचाउनु हुँदैन । राष्ट्रियता जोगाउन आफ्नो जिर्ण शरिरलाई बेवास्था गर्दै भारत छोडने बीपी तात्कालिन दरबार संग घाँटी जोड्न तयार भएको घटना कमरेड ओलीको निम्ती सञ्जिबनी बुटी बन्न सक्नेछ । नेपाली जनताको चाहानाहरु शान्ती, स्थिरता र समृद्धीको निम्ती देश भित्रको तमाम राष्ट्रबादी र लोकतान्त्रीक शक्ती संग मेलमिलाप गर्न कमरेड ओली जती छिटो तयार हुन्छन त्यती नै छिटो उनको सिंहदरबार यात्रा सुनिश्चित हुनेछ । पटक पटक असफल भएका, केवल कानूनी र राजनैतिक सल्लाह दिने साथी भाईकै भरपर्दै अगाडी बढे नेपाली जनताको जनादेश हाँसो र मजाकको बिषयमा बदलिएको हेर्दै बस्नुको बिकल्प कमरेड ओली संग रहने छैन ।

1113 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank