संघियताः विषय एक-पक्ष अनेक

बुधबार, मंसिर २२, २०७३



- विकास ज्ञवाली

अत्यन्त नयॉ विषयको रुपमा माओवादी सशस्त्र द्धन्दका अन्तिम दिनहरुमा संघियता नेपाली जनमानस माझ राजनीतिक विषयको रुपमा देखा पर्यो । केन्द्रकृत नेपाली शासन प्रणालीलाईविकेन्द्रिकरण गर्दै जाने नेपाली जनताहरुको चाहनालाई लामो समयसम्म राज्यले अवहेलना गरिरहेको थियो । भएको स्थानिय संयन्त्र पनि जनप्रतिनिधिको अभावमा गुज्रिरहेको थियो । र, केन्द्रको राजनैतिक अधिकारलाई स्थानिय तहसम्म बाडफाड गर्ने विधीको रुपमा संघियतालाई आम जनताले रुपमा स्विकार गरे । यसरी नेपालमा थोरै समयमा नै संघियता प्रति आम जनताहरु सकारात्मक भए ।

इजरायलको स्वतन्त्रताको पक्षमा अमेरिककाको माहोलबन्दासम्म, भारतको लोकतन्त्र घरघर पुग्दासम्म र चिनको माओवादले नेपालका पहाडहरुमा गोला बारुद पड्काउदासम्म पनि २०४६ साल भन्दा अगाडीसम्म संघियताको विषयमा उल्लेखनिय छलफल कतै भएको देखिदैन ।

नेपालको आधुनिक इतिहासका हरेक राजनैतिक आन्दोलनमा विकेन्द्रिकरण एक प्रमुख मुद्धाको रुपमा उठ्दै आएको देखिन्छ । जनमानसमा उठेका त्यस्ता मुद्धालाई संवोधन गर्नको लागि राज्यले विभिन्न समयमा पञ्चायत, जिल्ला, अंचल, विकासक्षेत्र, वार्ड, गाविस, स्थानिय समुदायिक अंगहरु (सामुदायिक वन, खानीपानी समुह आदी) लगायतका विकेन्द्रिकरणका अवधारणा लागु गर्यो । लामो समय निरंकुशतन्त्रको दुस्चक्रमा फसेको नेपाली राज्य संयन्त्रले विकेन्द्रिकरणको उपलब्ध विधिहरुबाट आम जनताको जिवनस्तरमा कुनै पनि प्रभाव पार्न सकेन ।

प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछिको स्थानिय निकायले केहि मात्रामा भएपनि केन्द्रको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुर्याउने कार्य गर्न खोजेको थियो । स्थानिय निकायको चुनाव नगरि जनप्रतिनिधिलाई पदच्युत गरेर जनता र राज्य विचको संवन्ध सुधार गर्न कोसिस गरिरहेको संरचनालाई निष्कृय बनाइयो । नेपाली जानताको बिकेन्द्रिकरणको व्यग्र चाहना र स्थानिय निकाय निस्कृय रहेको अवस्थामा संघियता नेपालको राजनैतिक बहसको विषयको रुपमा देखा पर्यो ।
नेपालको विकेन्द्रिकरणका इतिहासमा संघियताको बारेमा बहसहरु अत्यन्त न्युन हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा विकेन्द्रिकरणका अनेकन उपायहरुखोजि गरिरहदा पनि संघियताको विषय सतहमा देखिएको पाइदैन । सत्ता पक्षले त त्यस विषयमा कुरा उठाएनन् नै राजनैकि रुपमा विद्रोह गरिरहेका शक्तिहरुले पनि त्यो कुरा उठाएको देखिदैन । रुसबाट कम्युनिज्म नेपालमा आउदासम्म, इजरायलको स्वतन्त्रताको पक्षमा अमेरिककाको माहोलबन्दासम्म, भारतको लोकतन्त्र घरघर पुग्दासम्म र चिनको माओवादले नेपालका पहाडहरुमा गोला बारुद पड्काउदासम्म पनि २०४६ साल भन्दा अगाडीसम्म संघियताको विषयमा उल्लेखनिय छलफल कतै भएको देखिदैन ।

नेपालमा संघियताको विषयलाई आम जनतासम्म पुर्याउने माओवादीले शशस्त्र द्धन्द सुरु गर्दाका केहि बर्षमा समेत संघियतालाई प्रार्थमिकता दिइएको पाइदैन । अन्य राजनैतिक दलका दस्तावेजमा त सायदै कतै संघियता भन्ने शब्द देख्न सकिएला ।

FB_IMG_1436500612485

लेखक: विकास ज्ञवाली

आम नेपाली जनताको विचमा संघियताको अर्थ विकेन्द्रिकरणको एक राजनैतिक विधिको रुपमा प्रवेश गर्यो । आमजनता माझ प्रचार प्रसार हुदासम्म पनि संघियता विल्कुलै राजनैतिक विषयको रुपमा रहेको थियो । माओवादीले आफ्नो द्धन्दमा त्यस्ता समुहहरुको समर्थन बटुल्नको लागि पचासको मध्यतिर जातिय संघियताका कुराहरुलाई आफ्ना आन्तरिक दस्तावेजहरुमा समावेश गरेको देखिन्छ । जसको परिणाम स्वरुप विस्तारै राजनैतिक रंङ्गमा जनमानसको बहसमा प्रवेश पाएको संघियताले आफुलाई विभिन्न जातिय रंङ्गहरुमा रंङ्गाउन थाल्यो ।

आम जनताहरु द्धन्दले ग्रसित भैरहेको बेलामाओवादीले शान्तिको लागि सम्झैतामा पेश गरेको सुचिमा संघियता अग्रपतिंमा देखियो । द्धन्दमा पिडित जनताहरु कुनै पनि मुल्य चुकाएर भएपनि शान्ति स्थापना गर्न चाहन्थे । शान्ति स्थापना गर्नको लागि माओवादीसंग सम्झौता गर्नु बाहेकका अन्य विकल्पहरु थिएनन् ।

केन्द्रिकृत शासनका प्रतिक राजाको निरंकुश कदमबाट आजित जनताले विकेन्द्रिकरणको विकल्पको रुपमा संघियतालाई सम्मान गर्न थाले । एकातर्फ शान्तिको मार्ग प्रसस्त हुने अर्कातर्फ केन्द्रमा निहित शक्ति स्थानिय स्तरसम्म पुग्न सक्ने देखेर संघियता आफैमा नौलो विषय भएता पनि आम जनताले सहजै स्विकार गरे र त्यसको पक्षमा जनसमर्थनको प्राप्त भयो ।

आम जनता जातिजति संघियताको पक्षमा लाग्न थाले त्यति त्यति संघियता विभिन्न भाषा, धर्म, जात, क्षेत्रको नाममा रङ्गीन थाल्यो । नेपाली जनताले स्वीकार गरेको संघियता राजनैतिक विषय थियो । विस्तारै यसलाई जातिय, धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीय विषय बनाउदै लगियो । नेपालको संघियतालाई नश्लिय राजनैतिक रंङ्गले आफ्नो नियन्त्रमा कस्दै गयो ।

राजनैतिक विषयमा प्रवेश गरेको संघियतालाई नश्लिय रुप दिने प्रकृयाले आम जनतालाई त्रसित बनाउदै लगेको थियो । जसको परिणाम स्वरुप नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाइराखेको छ । पहिलो संविधान सभामा संघियताका प्रमुख पक्षधर दलहरुले राम्रो विषय प्राप्त गरेका थिए तर, संघियताको नाममा ति दलहरुले नश्लिय राजनितिलाई बढावा दिन थाले र त्यसको प्रतिकार जनस्तरबाट नै हुन थाल्यो र पहिलो संविधानसभा विगठन भयो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जातिय, भाषिक, क्षेत्रीय संघियताका पक्षधरहरुले पराजय भोग्नु पर्यो ।

अनेकन पक्षहरुले नेपाललाई सधै अस्थिर राखेर आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छन् र त्यसको लागि उनीहरुले संघियतालाई अत्यन्त अचुक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।  

दोस्रो संविधानसभाको अत्याधिक बहुमतले नेपाली राज्यलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा संघियतामा लाने प्रावधान सहितको संविधान जारि गर्यो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीका आफ्नै केहि दुर्गुण होलान् तर, प्रजातन्त्रको मुल मर्म भनेको जनताका प्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई जनताकै निर्णय मान्नु पर्दछ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको दृष्टिकोणले हेर्दा चुनावमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा पठाएका प्रतिनिधिको अत्याधिक बहुमतले नेपालको संविधान जारि गर्यो । लामो राजनैतिक संक्रमणको अन्त्य हुने आशाका साथ आम नेपाली जनताले जारि भएको संविधानलाई स्वागत गरे । विश्व जनसमुदायले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रकृया प्रति समर्थन जनाए । जारि संविधानले नेपाललाई स्थायित्व, अग्रगमन र शान्तिको दिशातर्फ अगाडी बढाउने मार्ग प्रसस्त गरेको थियो ।

नेपालजस्तो जटिल भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको, प्राकृतिक र मानव स्रोतले सम्पन्न, आर्थिक रुपले अत्यन्त गरिव राष्ट्रमा स्थायित्व, अग्रगमन र शान्ति सहज रुपमा प्राप्त हुदो रहेनछ । नेपालको संविधान जारि भएको लगत्तै प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा भाग लिएर जनताद्धारा पराजित केहि साना साना जातिय÷क्षेत्रीयराजनैतिक दलहरुले जातिय, भाषिक, क्षेत्रियताको आधारमा संघियता बनाउनु पर्ने माग नसमेटीएकोले संविधानको विरोध गर्न थाले । उक्त विरोध नेपालको दक्षिण तर्फको सिमा क्षेत्रमा केन्द्रित थिए । लगत्तै दक्षिण तर्फको छिमेकी भारतले नेपालमाथि नाकाबन्धि लगायो ।

संविधान नश्लिय (जातिय, भाषिक, क्षेत्रिय) नभै जातिय, भाषिक, क्षेत्रिय रुपमा निरपेक्ष रहेकोमा त्यसको विरोध गरिएको थियो । नश्लिय रुपमा निरपेक्ष संविधान जारि गरेकोमा विनाशकारी भुइलाचोले ध्वस्त बनाएको देशमाथि अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यता, सन्धि र सम्झौताहरुको अवमुल्यन गर्दै भारतले नेपालमाथि पुर्ण नाकाबन्धि लगायो । यसरी नेपाली राजनितिलाई निरन्तर अन्यौल र अस्थिर राख्ने योजनामा संवन्धित पक्षहरु सफल हुदै गएका छन् ।

हालैमात्र संविधानले प्रावधान गरेको व्यवस्था भन्दा भिन्न रुपमा दुई प्रदेशको संरचना परिवर्तन गर्ने गरि सरकारले संसदमा संसोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ । सत्तासिन एकिकृत नेकपा माओवादी आफुले द्धन्दमा बोकेको नश्लिय (जातिय÷भाषिक÷क्षेत्रीय) प्रान्त बनाउने योजनामा अग्रसर रहेको देखिन्छ । र, उसलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र जातिय÷भाषिक÷क्षेत्रीय राजनैतिक समुहहरुले सहयोग गरिरहेका छन् ।

छोटो समयमा नै नेपाली जनताले सहज रुपमा स्विकार गरेको संघियताको खारेजिको माग गर्दै आम जनताहरु सडकमै प्रदर्शनमा उत्रन थालेका छन् । संघियता कै विषयलाई लिएर नेपालको संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा संघियता विरोधी प्रदर्शनका कारण जनजिवन ठप्प हुन थालेको छ ।संघियता कै वितृष्णाको कारणले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र प्रतिको आम जनताको आस्थामा कमि आउने सम्भावना देखिन थालेका छन् ।

फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्धान्त आजसम्म पनि नेपालमा लागु भैरहेको छ । नेपाललाई विभिन्न आन्तरिक रुपमा नै विभक्त बनाएर आफ्ना योजनाहरु लागु गराउन विभिन्न पक्षहरु लागिरहेका छन् ।

संघियता नेपालको लागि बरदान हुन सक्दछ यदि यसलाई राजनैतिक विषयको रुपमा स्विकार गर्ने हो भने । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई संघियता मार्फत राज्य सत्ताको शक्ति स्थानिय स्तरसम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो । सवै प्रान्तले आफ्ना सबृद्धिका विकल्पहरु आफै खोज्न थाल्दथे ।

केन्द्रिय सरकार मुख्य  राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मात्र केन्द्रिय भएर कार्य गर्न सक्दथ्यो । वर्गिय, लैंङ्गीक, भाषिक, जातिय, क्षेत्रीय रुपमा विभेदमा परेका जनताहरुसम्म पनि कुनै न कुनै रुपमा राज्यको उपस्थिति विस्तार हुन सक्दथ्यो । स्थानिय स्वरुपका मौलिक विशेषताहरु नेपाली राजनितिमा क्रमिक रुपमा विकसित हुदै जान्थ्यो र आम जनताहरु र राज्य संचालन संरचनाको सम्वन्ध प्रकाढ बन्दै जान्थ्यो । र, ति सम्भावनाहरु अथावत छन् ।

तर, फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्धान्त आजसम्म पनि नेपालमा लागु भैरहेको छ । नेपाललाई विभिन्न आन्तरिक रुपमा नै विभक्त बनाएर आफ्ना योजनाहरु लागु गराउन विभिन्न पक्षहरु लागिरहेका छन् । त्यसको लागि उपयुक्त हतियार संघियतालाई बनाउन थालिएको छ ।

आजको युगमा कुनै पनि नामको नश्लिय राजनैतिक मान्यतालाई निर्वाध रुपमा वर्जित गरिनु पर्ने हो । तर, नेपालमा सक्रिय विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुलाई नेपालमा अस्थिरता कायम गराउने सजिलो अस्त्रको रुपमानश्लिय राजनितिको विष प्रयोग हुदैछ । नेपालमा आफ्नो रणनैतिक स्वार्थ पुर्ति गर्नको लागि विभिन्न राष्ट्रहरु प्रतिस्प्रर्धामा छन् । नेपाल सक्षम भएमा ति राष्ट्रहरुलाई नेपालमा आफ्ना गतिविधिहरु निर्वाध संचालन गर्न सहज हुदैन तसर्थ, नेपालको अस्थिरता उनीहरुको प्रार्थमिकता हो ।

नेपालमा कार्यरत केहि बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु नेपाल अस्थिर नै रहोस् भन्ने चाहन्छन्, यदि नेपाल सक्षम भएको भए एनसेलले कर छल्न पाउदैन थियो । केहि धार्मिक शक्तिहरु अस्थिरताको फाइदा उठाउदै कुना कन्दरा पुगेर धर्म प्रचारमा लागेका छन् । विभिन्न संघ संस्थाहरुले आफ्ना विभिन्न जातिय, भाषिक, राजनैतिक, विकासका, समुदायका विचारको परिक्षण नेपाल जस्तो बहुभाषि बहुधार्मिक बहुजातिय देशमा गरिरहेका छन् ।

मानवतस्कर, लागुऔषधतस्कर, हतियारतस्कर र विभिन्न अपराधिक केन्द्रहरु नेपालमा सक्रिय छन् । नेपालको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले राम्रोसंग बुझेको छ; स्थायि राजनैतिक नेतृत्व स्थापित हुदा आफ्नो शक्ति क्षय हुने कुरा । र, सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा देशमा शासन गरिरहेका राजनैतिक दलको नेतृत्वलाई पनि स्थायित्व हुदा युवा पुस्ताले राजनितिमा हस्तक्षेप बढाउने र आफ्नो शक्ति क्षयीकरण हुने डर रहेको देखिन्छ । यस्ता अनेकन पक्षहरुले नेपाललाई सधै अस्थिर राखेर आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छन् र त्यसको लागि उनीहरुले संघियतालाई अत्यन्त अचुक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

2042 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank