त्रि.वि. कानुन संकायको भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी एक चर्चा

शुक्रबार, अशोज ५, २०७५



- अधिवक्ता – लावण्य राज कार्की “अनोज”

गत फागुन महिनामा प्राइभेट कलेजलाई सम्बन्धन दिने नियतले त्रि.वि. कानुन संकाय डिनको कार्यालयले नेपाल ल क्याम्पस लगायत देशभरिमा कानुन पढाई हुने क्याम्पसहरुको लागि ५सय जनाको दरले कोटा लगाएर प्रवेश परिक्षाको सुचना जारी गर्यो । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन र बिगतदेखि खुल्ला प्रणालीमा रहेको कानुन सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर २०६५ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन हुँदा प्यानलै जितेको विद्यार्थी संगठन तत्कालिन नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले डिन कार्यालयमा आफ्नो मागपत्र लिएर गयो । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कोटा प्रणाली लागु हुनपर्छ भनेर अरु विद्यार्थी सङ्गठनहरु, डिन प्रशासन र क्याम्पस प्रशासनहरु खुल्ला त के ५ सय जनामा एक जना पनि नथप्ने भनेर अडिग रहेका थिए । यसै क्रममा अनेरास्ववियुले करिब ४५ दिन आन्दोलन र तालाबन्दी गर्यो ।

त्रि.वि. प्राज्ञिक परिषदको निर्णयको हवाला दिंदै खुल्ला प्रणाली लागू गर्न अर्को बैठक कुर्नुपर्छ र अर्को बैठक असोज, कात्र्तिकमा मात्र बस्छ भने पश्चात वद्यिार्थीीलाई सहजता होस भनेर ५सय को २० प्रतिशत आरक्षण कोटा थपेर जम्मा ६०० जनाको सङ्ख्या विद्यार्थी भर्ना लिंदै प्राइभेट कलेजहरुलाई एल एल बि मा सम्बन्धन नदिने र प्रवेश परिक्षा मर्यादित ढङ्गमा गरेर निश्पक्ष रुपमा नतिजा निकाल्ने शर्तमा अनेरास्ववियु सहमतिमा आयो ।

अनेरास्ववियु र डिन प्रशासनबीच सहमती भए पश्चात केही विद्यार्थी संगठनहरु पुनः ५ सयको कोटा नै लागु गर या खुल्ला गर ६ सय हामी मान्दैनौं भनेर आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुको करिब २ हप्ताको आन्दोलन पश्चात्त डिन प्रशासन, क्याम्पस प्रशासन, अनेरास्ववियु र त्यतिबेला आन्दोलनरत संगठनहरुको बैठकमा डिन कार्यालयबाट पुनः ५ सय नै कोटाको प्रस्ताव आयो । अनेरास्ववियु सुुरुबाटै बढि संख्यामा विद्यार्थी भर्नाको पक्षमा रहेको कारण अनेरास्ववियुले सो प्रस्ताब सिधा इन्कार ग¥यो र धेरै छलफल पश्चात्त ८ सय जनामा सहमती भयो र परिक्षा मर्यादित र निश्पक्ष बनाउन सबै पक्ष लाग्ने निर्णय गर्दै जेठ १८ गतेलाई प्रवेश परिक्षाको मिति पनि तय भयो । तर निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै प्रबेश परिक्षाको समय भन्दा अगावै बस्तुगत प्रश्नपत्रको ५० ओटै प्रश्नको उत्तर सहित करिब ५ सय जना विद्यार्थीलाई आउट गरिएको प्रमाण सहित समाचार आयो ।

त्यसको लागि डिन कार्यालयमा अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी लगायत वाम विद्यार्थी संगठनहरुको नेतृत्वमा प्रबेश परिक्षामा सहभागी केही विद्यार्थी सहित खबरदारी गर्न जाँदा हामी छानबिन गरेर कारबाही गर्नेछौं र पुनः बस्तुगत प्रश्नको परिक्षा लिने छौं भन्ने जवाफ पाएपछि विद्यार्थीहरुचुप लागेर फर्किनु भएको थियो । तर डिन कार्यालयबाट ती विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधन गर्न तिर नलागी नतिजा निकाल्न हतार गरेपछि अनेरास्ववियुको केन्द्रिय कमिटिको कार्यबाहक अध्यक्ष शैलेस लामाको अगुवाइमा संयुक्त विद्यार्थी सँगठन र डिन प्रशासन बिचको असार १४ गते भएको बैठकबाट सबै विद्यार्थीलाई भर्ना खुल्ला गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिर आयो ।
तर त्यसको भोलिपल्टै स्वतन्त्र विद्यार्र्थीहरुको हवाला दिंदै कोटा प्रणाली लागु गर भनेर पढाइ सकिसकेका र पढ्दै गरेका केही विद्यार्थीहरु

प्रशासनमा तालाबन्दि गरी अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायत वाम विद्यार्थी संगठनहरुलाई गाली गर्दै धर्ना समेत बस्ने काम शुरु भयो । अनि लगत्तै कानुन संकायका डिनबाट मलाई धम्की दिइएर खुल्लामा सहमति गर्न लाइयो भनेर एक विज्ञप्ती आयो र कलेजमा भएका केही प्राध्यापकहरुले पनि आफ्नो संगठनहरुको नाममा कसैले लेटर प्याडमा त कसैले बिना लेटरप्याड र बिना छापमै खुल्ला प्रणालीको बिरोधमा च्याउसरि विज्ञप्ती निकाल्ने काम भयो ।

सोही क्रममा कलेजकै केही प्राध्यापकले तयार गरिदिएको ड्राफ्टमा खुल्ला प्रणाली खारेजीको माग गर्दै रिट लिएर केही विद्यार्थीहरु डिन प्रशासन, कलेज प्रशासन, बार काउन्सिल र त्रि.वि.को बिरुद्ध सर्वोच्च अदालत धाउनु भयो र सर्वोच्चबाट श्रावण १७ गते दुवै पक्षलाई हाजिर हुन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भयो । यसै क्रममा प्रश्नपत्र बाहिरिँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको डिन कार्यालयको क्रियाकलापबाट आजीत भएका प्रबेश परिक्षामा सामेल केही विद्यार्र्थीहरुले आक्रोश देखाउँदै डिन कार्यालयकाटै थुतेर कपि च्यात्ने काम भयो ।

श्रावण १७ गते तोकिएको पेशी श्रावण २१ गतेलाई सरेपछि श्रावण २१ गतेको पेशीमा दुवै तर्फकाे कानुन व्यवसायीहरुको कुरा सुनिसकेपछि भर्ना प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्रि.वि.को आफ्नो स्वायत्ततामा भर पर्ने हुनाले अन्तरिम आदेश कायम राख्नुपर्ने जरुरी छैन भनी आदेश आयो । त्यसको भोलिपल्टै श्रावण २२ गतेदेखि भाद्र २५ गतेसम्मको लागि प्रवेश परिक्षामा सामेल विद्यार्थी र अरुको लागि पनि भर्ना खोल्ने प्रस्ताव आउँदा केही संगठनले प्रवेश परिक्षामा सामेललाई मात्र लिउँ भनेर बखेडा झिकेपछि, प्रबेश परिक्षामा सामेल क्याम्पस प्रशासनबाट भर्ना लिने कार्य भयो ।

मैले खाइसकें अरुलाई किन खुवाउनु पर्यो भने झै मैले पढ्न पाएँ अरुले किन पढ्नु पर्यो भनेर गरिएको उक्त आन्दोलनबाट केही सीप नलागेपछि बाध्य भएर खुल्ला प्रणाली हामीले ल्याएको समेत भन्दै चुप लाग्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । प्रबेश परिक्षामा सहभागी विद्यार्र्थीले भर्ना गर्ने समय सकिएपछि क्याम्पसमा क्रियाशिल संगठन र क्याम्पस प्रशासनमा बैठक बसेर असोज १० गतेसम्मको लागि भर्ना खोल्ने सहमती भए पनि एक संगठनले चाहीं भर्ना शुल्कको कुरा र समयसीमा बढाउने माग गर्दै भर्नामा बाधा ल्याउने काम समेत गरियो ।
तर क्याम्पस प्रशासन, क्याम्पसका कर्मचारीबीचमा असोज ४ गते बैठक बसी असोज ५ गतेदेखि लागू हुने गरी असोज १५ गतेसम्मको समयसीमा तोकी प्रवेश परिक्षामा फर्म भरी सामेल हुन नसकेका र फर्म नै नभरेका अन्य विद्यार्र्थीहरुको साथसाथै सामेल भएका तर पहिलो पटक भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थीहरुको लागि पनि भनी भर्ना खोलेको छ । पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरुले स्नातक पास गरेको डकुमेन्ट, नागरिकता, ३ प्रति फोटो र रु.९ हजार एक सय ५० लिएर नेपाल ल क्याम्पसमा सिधै जान सक्नुहुनेछ ।

(पेशाले अधिवक्ता लेखक : युवा संघ नेपालको केन्द्रिय निर्वाचन आयोग सदस्य हुनुहुन्छ ।)

1638 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank