सरकारको इमानदारी

मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०७४



- डा गोविन्दबहादुर थापा

मुलुकप्रति जिम्मेवार जोकोहीलाई पनि यतिखेरको सरकार परिवर्तन स्वाभाविक नलाग्नुपर्ने हो । किनभने मुलुक यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको अति संवेदनशील चरणबाट गुज्रिरहेको छ । ठीक यति नै बेला आगामी आर्थिक वर्षभरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते नै बजेट पेस गर्नुपर्नेछ । अर्कोतिर दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने महत्र्वपूर्ण दायित्व छ र त्यो पनि सन्निकट छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावमा नजाने भनिरहेको छ । मुलुकको निमित्त यी कति महत्र्वपूर्ण विषय हुन् भन्ने कुरा कसैलाई सम्झाउनै पर्दैन ।

यी सबै हुँदाहुँदै पनि सरकार परिवर्तनले प्राथमिकता पाउनु आश्चर्य लाग्ने विषय हो । यो जिम्मेवार नागरिकको मन कँड्याउने काम भयो । नेतृत्व र त्यसको कामगराइ जस्तोसुकै भए पनि १० महिनाजति चलेको सरकारले काम गर्ने लय समातेको थियो । आउँदा दिनका जिम्मेवारीको बारेमा पूर्ण जानकार पनि थियो । यसो भन्नुको भित्री मनसाय न त्यो सरकारले निरन्तरता पाओस् भन्ने हो न कसैलाई सरकारमा जानबाट रोक्न खोज्नु नै हो । आशय केवल नीति तथा कार्यक्रम र बजेटविशेष तयारीको साथ आओस् तथा आसन्न निर्वाचन पनि निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न हुन सकोस् भन्ने मात्र हो।

हुन त नीति तथा कार्यक्रम आयो र त्यसैगरी बजेट पनि आउला र काम चल्ला । निर्वाचन आचारसंहिताको कारणले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कामचलाउ रूपमा आउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर यी विषयमा दलहरूबीच घनीभूत छलफल हुन सकेको भए सहमतिकै आधारमा यी दुवै दस्ताबेजको क्वालिटी अझ बढाउन सकिन्थ्यो । निर्वाचनको बारेमा पनि जनता बढी आश्वस्त हुन पाउँथे । चिन्ता यस कुराको मात्र हो । राष्ट्रपतिले वर्षको एकपटक वर्षान्ततिर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेजलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भन्ने चलन छ ।

देशसामु रहेका गम्भीरतम् चुनौतीको पहाड छिचोल्न अहोरात्र जुट्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर प्रदर्शन गरेको नैतिकता र इमानदारीको वर्षाको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्ला ?

यसपटक कस्तो विचित्र भयो भने अघिल्लो दिन राजीनामा गरेर कामचलाउ बनिसकेको सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेर राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा पेस गर्‍यो । यस्तो नीति तथा कार्यक्रम हिजो वा आजको निमित्त नभई भोलिको निमित्त (आगामी आर्थिक वर्ष) हुन्छ । तर भोलि यो सरकार नरहने निश्चित भइसकेको छ । त्यसैले यसलाई कुन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भन्ने ? जेठ १५ गते पेस हुने बजेटलाई पनि कसको बजेट भन्ने ? कार्यान्वयनको पक्ष त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

साथै संविधान जारी भएपछि सबैले अब समृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने कुरा गर्दै आएका छन् । दलका चुनावी घोषणापत्रहरूमा पनि यही कुरा महत्र्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । जनताले पनि होला त नि भनिरहेका छन् । तर समृद्धि प्राप्तिको रोडम्यापको रूपमा बनाइने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सबै कामचलाउ नै हुने भएका छन् । यसलाई सुखद संयोग मान्न सकिँदैन । अर्को आर्थिक वर्ष (२०७४÷७५) झन् दुइटा चुनाव गराउनुपर्नेछ । त्यतिखेर पनि आचारसंहिता लागू हुने नै छ । दोस्रो चरणको चुनावपछि बजेटको पुनर्संरचना गर्न सकिने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन आचारसंहिता र चुनावकै कारणले आंशिक मात्र हुन सक्नेछ । त्यसैले सरकारको तर्फबाट हुने निर्माण र विकास तथा विकासमा सरकारको सहजकर्ताको भूमिका आगामी आर्थिक पनि कमजोर हुने निश्चित छ । यसले नेताहरू अझै पनि विकासको निमित्त गम्भीर हुन सकेका रहेनछन् भन्ने देखाउँछ ।

पहिले गरिएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न सरकार परिवर्तन गर्नुपरेको पनि भनिएको छ । देशमा नैतिकता र इमानदारीको खडेरी परेकोले राजीनामा गरेर नैतिकता र इमानदारीको वर्षा गरिएको पनि भनिएको छ । नेपालको राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारीको खडेरी छ भन्ने महसुस गर्नु र त्यसको अन्त्यको लागि कदम चाल्नु निश्चित रूपमा स्तुत्य काम हो । तर देश सामुन्ने रहेका यी गम्भीरतम् चुनौतीको पहाड छिचोल्न अहोरात्र जुट्नुपर्ने समय नै त्यस्तो वर्षा गराउनुपर्ने उपयुक्त मुहूर्त थियो त ? यसमा चित्त नबुझ्नेहरूको संख्या सानो छैन । यस्तो वर्षाले निरन्तरता पाउनेमा पनि धेरैलाई शंका छ । नैतिकता र इमानदारीकै कुरा गर्ने हो भने पनि उक्त सम्बोधनले गरेका आर्थिक वृद्धिदर, लोडसेडिङको अन्त्य, फास्ट ट्र्याक सडक निर्माण आदिका दाबीहरूमा कति नैतिकता र इमानदारी प्रदर्शित भयो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् ।

साथै नैतिकता र इमानदारी देखाउनुपर्ने देशभित्र नै थियो भने त्यो पक्षले पनि देशको यो अवस्था बुझेकै हुनुपर्ने हो । साथै के त्यो पक्षले पनि अब उप्रान्त त्यस्तै नैतिकता र इमानदारीमा चल्ने संकल्प गरेको हो त ? यसमा जनता विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा देखिँदैनन् । त्यसैले यी कुराले के कुराको प्रस्ट संकेत गर्छ भने त्यो कथित समझदारी यस्तो ठाउँ र यस्तो पक्षसँग भएको थियो, जसको उपेक्षा गर्न उनीहरूलाई सम्भव थिएन । त्यसैले उतातिर नैतिक र इमानदार देखिन जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरियो ।

यति मात्र होइन, त्यस्तो कुनै समझदारीलाई एकातिर राखेर हेर्ने हो भने यो सरकार परिवर्तनले के कुराको पनि सन्देश दिएको छ भने यतिका समयदेखि यति व्यापक चर्चा र प्रतिकूल टिप्पणी हुँदाहुँदै पनि नेताहरू अझै पनि सत्तारोहण भनेपछि हुरुक्कै हुन छोडेका रहेनछन् । यसो भन्नुलाई नेताहरूको आलोचनाको रूपमा लिइनु अन्यथा हुन्छ, यसको आशय केवल नेताहरूको छवि नबिग्रिदिए हुन्थ्यो र रञ्जु दर्शना र किशोर थापाहरूजस्ताको लागि यो भूमि उर्वर नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो । हुन त यतिले मात्र भूमि उर्वर हुन नपाउने होइन । मुख्य कुरा त सरकारहरूको कार्यशैली हो र त्यसमा सुधार हुनु हो । व्यापक पीडा सहेर प्राप्त भएको संविधान र त्यसअन्तर्गत बनेका ऐन, कानुन र नियम नेताहरूबाटै उल्लंघन नहुनु हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिन यसो नगरी सुख्खै छैन । यसो गर्नमा जति ढिलाइ हुन्छ मुलुक उत्ति नै पछि पर्दछ । नेपाल अब विलम्बको सुविधा पाउने अवस्थामा छैन ।

681 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank